प्रवीण देसाई / कोल्हापूर
तृतीयपंथीयांना समानतेचा दर्जा देण्यासाठी समाज कल्याण विभाग आणखी एक प्रबोधनपर पाऊल उचलले आहे. जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतींमधेल स्वच्छतागृहातील एक स्वच्छतागृह तृतीयपंथीयांसाठी आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यानुसार समाज कल्याण विभागाने संबंधित स्थानिक स्वराज संस्थांशी पत्रव्यवसहार केला आला आहे. येत्या आठवडय़ात पुन्हा याचा आढावा घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर या प्रक्रियेला पुन्हा गती येणार आहे.
तृतीयपंथीयांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी जिल्हा प्रशासन व समाजकल्याण विभागाकडून विविध उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. यामध्ये तृतीयपंथीयांचे सर्व्हेक्षण, त्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी प्रचार व प्रसिध्दी, मतदार नोंदणीसाठी अभियान व स्वतंत्र शिबिरे, सोई-सुविधा, कौशल्य विकास प्रशिक्षण आदी उपक्रमांचा सहभाग आहे. त्यातील महत्वाचा उपक्रम म्हणजे स्थानिक स्वराज संस्थेतील स्वच्छतागृहांमधील एक स्वच्छतागृह तृतीयपंथीयांसाठी आरक्षित ठेवण्याचा आहे. सध्या स्वच्छतागृहांमध्ये पुरुष व महिला असे विभाग दिसतात. यामध्ये तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र अशी कोणतीही व्यवस्था नाही. त्यामुळे त्यांची अडचण होते. ही अडचण लक्षात घेऊन समाजकल्याण विभागाने तृतीयपंथीयांसाठी आरक्षित स्वच्छतागृहाची संकल्पना हाती घेतली आहे. पहिल्या टप्प्यात त्याची सुरुवात जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत येथून केली जाणार आहे. याबाबत जिल्हा समितीच्या बैठकीत निर्णय झाला आहे. त्यानंतर समाजकल्याण विभागाने या स्थानिक स्वराज संस्थांशी पत्रव्यवहार केला आहे. यामध्ये सर्व स्थानिक स्वराज संस्थांमधील सार्वजनिक स्वच्छतागृहामध्ये महिलांसाठी आरक्षित असणाऱ्या पाच स्वच्छतागृहांपैकी एक स्वच्छतागृह तृतीयपंथीयांसाठी आरक्षित ठेवावे, तसेच त्यावर ‘तृतीयपंथीयांसाठी आरक्षित’ असा नामफलक लावावा असे म्हंटले आहे. याबाबत प्राधान्याने कार्यवाही करुन त्याबाबतचा अहवाल समाजकल्याण विभागाला कळवावा, असेही कळविले आहे. या संदर्भात समाज कल्याण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांकडून पुढील आठवड्य़ात आढावा घेतला जाणार आहे.
“तृतीयपंथीयांसाठी स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये स्वच्छतागृह आरक्षित ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार समाजकल्याण विभागाकडून जिल्हा परिषद, महपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत प्रशासनाशी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. याबाबत पुढील आठवड्य़ात आढावा घेऊन पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.” अशी माहीती विशाल लोंढे, सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण विभाग, कोल्हापूर यांनी दिली.
