कर्नाटकात जिथे शक्मय आहे तिथे लॉकडाऊन न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुढील एक-दोन महिन्यात या परिस्थितीत फारसा बदल होणार नाही. त्यामुळे स्वतःचे संरक्षण स्वतःच करताना इतरांना वाचविण्याची जबाबदारीही प्रत्येकावर पडली आहे. ही सामाजिक जबाबदारी आता प्रत्येकालाच पार पाडावी लागणार आहे.
कर्नाटकाची राजधानी बेंगळूर येथे आठ दिवस लॉकडाऊन जारी करण्यात आला आहे. राजधानीत रोज रुग्णसंख्येत वाढ होते आहे. ही वाढ रोखण्यासाठी लॉकडाऊनचा निर्णय अनिवार्य होता. याबरोबरच धारवाड, मंगळूर, बिदर, गुलबर्गा, रायचूर, यादगिरी जिल्हय़ातही लॉकडाऊन जारी करण्यात आला आहे. बेळगाव, हावेरी, कोप्पळ, रामनगर, हासन जिल्हय़ातील काही तालुक्मयात लॉकडाऊनचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उडुपी जिल्हय़ाची सीमाच बंद करण्यात आली आहे. कोरोना थोपविण्यासाठी सुरू असलेले प्रयत्न तोकडे पडत आहेत. बुधवारी एका दिवसात उच्चांकी 3,176 जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. आजवरचा हा उच्चांक आहे. 20 ते 25 वरून सुरू झालेली वाढ आता 3 हजाराचा आकडा ओलांडते आहे. रोज 90 हून अधिक जणांचा मृत्यू होत आहे. त्यामुळे साहजिकच जनमानसात भीती वाढते आहे.
केवळ आठवडाभरात 500 जण दगावले आहेत तर 600 हून अधिक जण आयसीयुमध्ये आहेत. आयसीयुमधील रुग्णांची संख्या वाढती आहे. कर्नाटकाने 50 हजारचा आकडा ओलांडला आहे. रोज 2 ते 3 हजार रुग्णांची भर पडत आहे. मृतांच्या आकडय़ाने एक हजाराचा टप्पा गाठला आहे. यामध्ये 25… रुग्ण कोरोनामुळे तर 75… इतर आजारांमुळे दगावले आहेत. बुधवारी सायंकाळपर्यंतची ही आकडेवारी आहे. ही आकडेवारी प्रत्येकाला थक्क करणारी आहे. सुरुवातीला संपूर्ण देशभरात कोणत्या उपाययोजना राबवाव्यात, यासंबंधीचा निर्णय केंद्र सरकारच घेत होते. आता हा निर्णय घेण्याचा अधिकार त्या त्या राज्य सरकारांना देण्यात आला आहे. राज्य सरकारनेही परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून जिल्हाधिकाऱयांना तुम्हीच निर्णय घ्या, असे सांगून टाकले आहे. यावरून कर्नाटकात परिस्थिती कशी आहे, याचा अंदाज येतो. आपापल्या गावातील परिस्थिती लक्षात घेऊन निर्णय घेण्याचा अधिकार ग्राम पंचायतींनाच देण्यात आला आहे.
गेल्या चार महिन्यांपासून कोरोनाविरुद्धचा लढा सुरू आहे. आता तर राबणाऱया हातांना कामे नाहीत. लाखो कामगारांवर बेकारीची कुऱहाड कोसळली आहे. लॉकडाऊनचा फटका औद्योगिक क्षेत्राला मोठय़ा प्रमाणात बसला आहे. कर्नाटकात साडेसहा लाखाहून अधिक लहानमोठे कारखाने आहेत. लॉकडाऊन, कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या आदी कारणांमुळे उत्पादन क्षमता कमी होत चालली आहे. अनेक कारखानदारांनी कर्ज घेऊन कारखाने उभे केले आहेत. कारखानदारी संकटात येऊ नये, उत्पादन क्षमता घटू नये, कामगारांवर बेकारीची कुऱहाड कोसळू नये यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांकडून उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. कारखानदारांना कोविड-19 कर्ज दिले जात आहे. मात्र, हे प्रयत्न अपुरे पडत आहेत. कारखानदारी अडचणीत असल्यामुळे साहजिकच या उद्योगधंद्यातून सरकारला मिळणारा 1 हजार कोटी रु.हून अधिक महसूलही बुडाला आहे.
ग्रामीण भागात रुग्णसंख्येत मोठी वाढ होत आहे. त्यामुळे तीन महिन्यांपूर्वी कोरोनाबद्दल जी भीती होती ती आता नाहीशी झाली आहे. घराघरात, गल्लोगल्ली पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून येत आहेत. सरकारी प्रयत्न तोकडे पडत आहेत. त्यामुळे आता सर्वसामान्य जनतेनेच कोरोना थोपविण्यासाठी स्वतःच पुढाकार घेणे गरजेचे बनले आहे. लॉकडाऊन करणे परवडत नाही. केले नाही तर कोरोना थोपविता येत नाही, अशी विचित्र परिस्थिती आहे. जिथे शक्मय आहे तिथे लॉकडाऊन न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुढील एक-दोन महिन्यात या परिस्थितीत फारसा बदल होणार नाही. त्यामुळे स्वतःचे संरक्षण स्वतःच करताना इतरांना वाचविण्याची जबाबदारीही प्रत्येकावर पडली आहे. ही सामाजिक जबाबदारी आता प्रत्येकालाच पार पाडावी लागणार आहे. कारण परिस्थिती हाताळण्यात सरकार आणि सरकारी यंत्रणा कमी पडत आहे. सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता सरकारला तपासण्या वाढवाव्या लागणार आहेत. रुग्णांवर उपचारासाठी सरकारी इस्पितळांबरोबरच खासगी इस्पितळांचीही मदत घ्यावी लागणार आहे.
एकीकडे कोरोना विरुद्धचा लढा टिपेला पोहोचला आहे. या परिस्थितीचा फायदा घेत सरकारी यंत्रणा भ्रष्टाचारात गुंतली आहे. बेंगळूरमध्ये दहा हजार बेडची क्षमता असणाऱया कोविड केअर सेंटरसाठीच्या कामात मोठय़ा प्रमाणात होऊ घातलेल्या भ्रष्टाचाराला स्वतः मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी चाप लावला आहे. या केअर सेंटरमध्ये भाडेतत्त्वावर साहित्य घेण्याची तयारी अधिकारीशाहीने ठेवली होती. त्याचे भाडेच दरमहा 24 कोटी रु. इतके होते तर सहा महिन्यांसाठी बेड व इतर साहित्याच्या भाडय़ापोटी 125 कोटी रु. मोजावे लागले असते. ही गोष्ट मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात येताच त्यांनी तातडीने याला चाप लावला आहे. वारेमाप भाडे देण्याऐवजी आवश्यक वस्तू खरेदी करा, अशा सूचना दिल्या आहेत. कारण भारतीय विज्ञान संस्थेने येत्या ऑक्टोबरपर्यंत कर्नाटकात बाधितांची संख्या अनेक पटीने वाढणार, असा इशारा दिला आहे. तोपर्यंत 32 लाखांहून अधिक जणांना कोरोनाची लागण होणार, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. सध्या कर्नाटकाची वाटचाल 1 लाखाच्या दिशेने सुरू आहे.
स्वॅब तपासणी अहवालाला विलंब होत आहे. त्यामुळे स्वॅब घेतल्यानंतर 30 तासांत अहवाल येईल, यासाठी प्रयोगशाळांना मुदत ठरवून देण्यात आली आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून प्रत्येक जिल्हय़ात खासगी इस्पितळातील किमान 50 टक्के बेड कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी राखून ठेवण्याची सूचना सरकारने केली आहे. यासंबंधी सर्व जिल्हाधिकाऱयांना आदेश देण्यात आला आहे. खासगी इस्पितळ व्यवस्थापन मंडळाशी चर्चा करून किमान 50 टक्के जागा राखीव ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याबाबतीत सहकार्य न करणाऱया खासगी इस्पितळांवर व डॉक्टरांवर कारवाई करण्याचा इशारा सरकारने दिला आहे. जनमानसातील कोरोनाबद्दलची भीती नाहीशी झाली आहे. त्यामुळे कर्नाटकातील सव्वा दोन लाख संशयितांनी क्वारंटाईनचे नियम मोडले आहेत. सध्या 1,54,909 हून अधिक जण क्वारंटाईनमध्ये आहेत. वेळोवेळी त्यांची स्वॅब तपासणी होणारच आहे. त्यामुळे साहजिकच बाधितांचा आकडा वाढणार आहे. परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आता प्रत्येकाने स्वतःच खबरदारी घेणे गरजेचे आहे.
