शासकीय यंत्रणा अधिक सक्रिय करण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकाऱयांना ग्रामवास्तव्य करण्याची सूचना महसूलमंत्री आर. अशोक यांनी केली आहे. बुधवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे त्यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱयांना यासंबंधी सूचना केल्या आहेत. दर महिन्याच्या तिसऱया शनिवारी जिल्हाधिकाऱयांनी एखाद्या गावाला भेट देऊन तेथेच वास्तव्य करावे. तेथील समस्या जाणून घ्याव्यात. अशा सुचना त्यांनी केल्या आहेत.
मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मुहूर्त जवळ आला आहे. एक-दोन दिवसात विस्तार होणार आहे. गुरुवारी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांनी पक्षश्रे÷ाrंशी चर्चा करण्यासाठी नवी दिल्लीला गेले आहेत. या मुद्यावर गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेला घोळ संपता संपेना. हायकमांडशी चर्चा केल्यानंतरच यासंबंधी एक स्पष्ट चित्र दिसणार आहे. उमेश कत्ती, अरविंद लिंबावळी यांना मंत्रिपद देण्याचे जवळजवळ निश्चित झाले आहे. उपमुख्यमंत्रिपद मिळवूनच गावाकडे येणार, अशी शपथ घेतलेल्या रमेश जारकीहोळी यांना उपमुख्यमंत्रिपद मिळेल की नाही, याबाबत साशंकता आहे. बुधवारी मुख्यमंत्री बेळगाव दौऱयावर होते. नेमके याचवेळी रमेश जारकीहोळी बेंगळूरात होते. सध्या जे तीन उपमुख्यमंत्री आहेत, त्यांची पदे शाबूत राहणार आहेत. नवे उपमुख्यमंत्रिपद निर्माण करण्याची गरज नाही, असे सांगत येडियुराप्पा यांनी रमेश जारकीहोळी व बी. श्रीरामुलू यांच्या आशेवर जणू पाणी फेरले आहे.
एकीकडे उपमुख्यमंत्रिपदच नको यासाठी पक्षात दबाव वाढलेला आहे. ते पद ठेवले तरी दलित कोटय़ातून केवळ गोविंद कारजोळ यांना त्या पदावर राहू द्या, उर्वरित दोघा जणांचे उपमुख्यमंत्रिपद रद्दबातल करा, अशी मागणी वाढत चालली आहे. एकीकडे ते पदच रद्द करण्याचे विचार सुरू असताना उपमुख्यमंत्री पदावर स्वतःची नियुक्ती व्हावी यासाठी लॉबी करणाऱया नेत्यांचीही काही कमतरता नाही. रमेश जारकीहोळी यांना दिलेला शब्द मुख्यमंत्र्यांना पाळावाच लागणार आहे. 11 पैकी 9 जणांना मंत्रिपद देणे जवळजवळ निश्चित झाले आहे. उर्वरित जागांवर पक्षाच्या नि÷ावंतांची वर्णी लावण्यात येणार आहे. याच मुद्दय़ावर भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री दिल्लीला पोहोचले आहेत. सर्व काही ठरल्याप्रमाणे झाले तर दोन दिवसात मंत्रिमंडळ विस्तार होणार आहे. खासकरून 2 फेब्रुवारी रोजी त्यासाठी मुहूर्त ठरविण्यात आला आहे. जर नवी दिल्लीतील चर्चा फिसकटली तर पुन्हा विस्तार लांबणीवर पडणार आहे. त्यामुळेच काँग्रेस-निजदमधून रामराम ठोकून भाजपवासी झालेल्या आमदारांच्या सहनशीलतेचा बांध ढासळत चालला आहे. माजी मंत्री व विद्यमान खासदार श्रीनिवास प्रसाद यांनी आपल्याच पक्षाच्या नेत्यांना इतर पक्षातून भाजपमध्ये आलेल्या नेत्यांची सत्वपरीक्षा बघू नका, असा इशारा दिला आहे.
भाजपप्रमाणेच काँग्रेसमधील परिस्थितीही जवळजवळ सारखीच आहे. मूळ काँग्रेसजन व उपरे यांच्यातील वादामुळे प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षपदाची निवड रखडली आहे. डी. के. शिवकुमार यांच्या नावाला उपऱयांचा विरोध आहे. काँग्रेस हायकमांडची पसंती असूनही त्यांना विरोधामुळे निर्णय घेता येईना, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. माजी मंत्री व ज्ये÷ नेते कागोडू तिम्माप्पा यांनी सद्यपरिस्थितीवर टीका केली आहे. कर्नाटकातील नेत्यांचा अहं नडला आहे, त्यामुळेच कर्नाटकात काँग्रेसवर अशी परिस्थिती ओढवली आहे. सत्तेवर असताना एक आणि नसताना दुसरीच अशी यांची वागणूक आहे. पक्षाचे हायकमांड कर्नाटकात सत्ता असताना जास्त लक्ष देते. पक्ष सत्तेवर नसताना येथील नेते व घडामोडींकडे लक्षच देत नाही. त्यामुळे गोंधळात भर पडली आहे. हे गोंधळ दूर करून कर्नाटकात पक्ष संघटना अधिक बळकट करण्याची गरज त्यांनी बोलून दाखविली आहे. यावरून काँग्रेसमध्येही सर्व काही ठिक नाही हे दिसून येते.
शासकीय यंत्रणा अधिक सक्रिय करण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकाऱयांना ग्रामवास्तव्य करण्याची सूचना महसूलमंत्री आर. अशोक यांनी केली आहे. बुधवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे त्यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱयांना यासंबंधी सूचना केल्या आहेत. दर महिन्याच्या तिसऱया शनिवारी जिल्हाधिकाऱयांनी एखाद्या गावाला भेट देऊन तेथेच वास्तव्य करावे. तेथील समस्या जाणून घ्याव्यात. खासकरून स्मशानभूमीची समस्या, सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण, शिक्षण अर्ध्यावर सोडणाऱया मुलांची समस्या, रोजगार हमी योजना, जमिनीचे दाखले आदी कामे व्यवस्थित होतात की नाही, ही कामे करून घेण्यासाठी लोकांना किती त्रास होतो, याची पाहणी करून जागेवरच तोडगा काढण्याची सूचना महसूलमंत्र्यांनी केली आहे. यासाठी जिल्हाधिकाऱयांना 20 मुद्दे ठरवून देण्यात आले आहेत. तुमच्या अखत्यारित एखाद्या मुद्दा येत नसेल तर संबंधित खात्याशी पत्रव्यवहार करून समस्या सोडविण्याची सूचनाही देण्यात आली आहे. पूर्वी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ग्रामवास्तव्याची संकल्पना रुजविली. सुरुवातीला ती चांगली चालली. त्यावेळी भाजपबरोबर त्यांची सत्तेत भागीदारी होती. काँग्रेसबरोबर युती करून ते ज्या वेळी मुख्यमंत्री झाले त्यावेळी पायउतार होताना त्यांनी पुन्हा ग्रामवास्तव्याला सुरुवात केली होती.
आता जिल्हाधिकाऱयांना ग्रामवास्तव्य करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ग्रामवास्तव्यात एखादे हॉटेल किंवा सरकारी विश्रामधामात त्यांनी राहायचे नाही. ग्राम पंचायत अध्यक्ष किंवा सदस्याच्या घरी त्यांनी मुक्काम करायचा. बाटलीबंद पाणी पिऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेता येणार नाहीत. त्यामुळे गावकरी जे पाणी पितात, तेच पाणी तुम्हीही प्या, अशी सक्त ताकीद जिल्हाधिकाऱयांना करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे पालन झाल्यास ग्रामीण भागातील अनेक समस्या मार्गी लागणार आहेत. आता आयएएस अधिकारी या निर्णयाला कितपत प्रतिसाद देतात, यावरच त्याची यशस्विता ठरणार आहे.
