मुंबई/प्रतिनिधी
देशात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असताना राज्यांमध्ये ऑक्सिजनचा तुटवडा भासत होता. त्यावेऴी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यांच्या मागणीनुसार ऑक्सिजन पुरवठा करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार राज्यांना ऑक्सिजन पुरवठा सुरु झाला. दरम्यान केंद्राने काही राज्यांना मागणीपेक्षा जास्त ऑक्सिजन पुरवठा केला आहे. यामध्ये महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश या राज्यांना मागणीपेक्षा जास्त ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्यात आला, पण दिल्लीला मागणीपेक्षा कमी ऑक्सिजन पुरवठा केल्याने दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला जाब विचारला आहे. दिल्लीला दिलेला ऑक्सिजनचा कोटा पुरेसा होता, हा केंद्राचा युक्तिवाद न्यायालयाने अमान्य केला असून केंद्राला भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितलं आहे. दरम्यान केंद्राकडून सतत अन्याय होत असल्याची हाकाटी पिटत असलेल्या महाविकास आघाडीला ही सणसणीत थप्पड आहे. आता कोर्टालाही महाराष्ट्रद्रोही म्हणणार का?,” अशी विचारणा अतुल भातखळकर यांनी ट्विटमधून केली आहे.
कोणाला किती ऑक्सिजन पुरवठा
महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या राज्यांना मागणीपेक्षा जास्त प्राणवायूचा पुरवठा केला आहे, पण दिल्लीला मागणीपेक्षा कमी ऑक्सिजन दिला गेला, या दिल्ली सरकारच्या प्रश्नावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला जाब विचारला. मध्य प्रदेशने ४४५ मेट्रिक टन तर, महाराष्ट्राने १५०० मेट्रिक टन प्राणवायूची केंद्राकडे मागणी केली होती. या राज्यांना अनुक्रमे ५४० आणि १६१६ मेट्रिक टन प्राणवायू केंद्राने पुरविला आहे. दिल्ली सरकारने ७०० मे. टन प्राणवायूची मागणी केली असतानाही केंद्राने फक्त ४९० मे. टन प्राणवायू देण्याचा निर्णय घेतला. त्यातही प्रत्यक्ष पुरवठा ३४० मे. टन इतकाच झालेला आहे, अशी आकडेवारी दिल्ली सरकारच्या वतीने गुरुवारी उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली.
या प्रकरणात, ज्येष्ठ वकील राजशेखर राव यांना सल्लागार (अॅमिकस क्युरी) नेमले असून त्यांनी महाराष्ट्राला दिलेल्या वाढीव प्राणवायूच्या पुरवठ्याचे समर्थन केले आहे. त्यांनी मध्य प्रदेशला दिलेला प्राणवायूचा कोटा कमी करून दिल्लीला देता येऊ शकतो. महाराष्ट्रात करोना रुग्णांची संख्या अन्य राज्यांच्या तुलनेत जास्त असल्याने रुग्णालयांमध्ये प्राणवायूचा पुरेसा साठा नसेल तर रुग्णांवर उपचार करता येणार नाही, असे राव यांनी न्यायालयाला सांगितले.
न्या. विपिन सांघी आणि न्या. रेखा पल्ली यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होत आहे. दिल्ली सरकारच्या आकडेवारीच्या आधारावर उच्च न्यायालयाने केंद्राला दिल्लीला प्राणवायूचा पुरवठा मागणीपेक्षा कमी का केला गेला, याबाबत सयुक्तिक स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले.
