60 टक्के कुटुंबांना मिळणार लाभ : गोवा ठरणार देशातील पहिले राज्य मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची माहिती
प्रतिनिधी /पणजी
राज्यातील अंदाजे 60 टक्के कुटुंबांना आज बुधवार 1 सप्टेंबरपासून मोफत पाणी योजनेचा लाभ मिळणार असून अशाप्रकारे मोफत पाणी देणारे गोवा हे देशातील एकमेव राज्य बनणार आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले. ’सेव्ह वॉटर टू गॅट फ्री वॉटर’ या संकल्पनेत प्रत्येकाने सहभाग घेतल्यास उर्वरित कुटुंबांनाही या योजनेचा लाभ मिळेल व ’मोफत पाणी’ लाभधारकांची टक्केवारी वाढण्यात मदत होईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
राज्यातील प्रत्येक कुटुंबाला दि. 1 सप्टेंबरपासून नळाद्वारे दरमहा 16 हजार लिटर पाणी मोफत देण्यात येईल, अशी घोषणा स्वातंत्र्यदिनी पणजीत आयोजित मुख्य सोहळ्यातून मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. त्या आश्वासनाची आजपासून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणार असून मंगळवारी सायंकाळी 7.30 वाजता राज्यातील जनतेला उद्देशून केलेल्या केलेल्या भाषणातून त्यांनी तसे जाहीर केले.
गोमंतकीयांना एकतर स्वस्त दरात किंवा मोफत पाणी पुरवठा करण्यासंबंधी आपले सरकार प्रयत्नशील होते. त्यासंबंधी यापूर्वी आपण ’हर घर नल पे जल’ अशी संकल्पनाही मांडली होती. त्याचबरोबर स्वातंत्र्यदिन सोहळ्यात बोलताना मोफत पाणी देण्याच्या निर्णयाचा उल्लेख केला होता. त्या वचनाची आता प्रत्यक्ष पूर्तता होणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
बचत करा, मोफत मिळवा
मोफत पाणी हवे असल्यास प्रत्येकाने ते वाया जाऊ न देता त्याची बचत करणे आवश्यक आहे. तरच ही योजना यशस्वीरित्या कार्यवाहित आणणे शक्य होईल आणि आपल्या आवाहनास अनुसरून प्रत्येक गोमंतकीय पाणी बचत करून सहकार्य करतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
60 टक्के कुटुंबांना मिळणार लाभ
प्रत्यक्ष पाणी वापराचे बील शून्य तर येणार आहेच, शिवाय मीटर भाडे तसेच मलनिस्सारण भाडय़ाचीही आकारणीही होणार नाही. त्यामुळे खऱया अर्थाने प्रत्येकाला मोफत पाणी मिळणार आहे व त्याचा लाभ सुमारे 60 टक्के कुटुंबांना मिळणार आहे असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मोफत पाण्याची ही योजना कार्यान्वित करण्याबरोबरच प्रत्येकाला अखंडित पाणीपुरवठा करण्यासाठी साबांखातील अधिकारी कार्यरत राहतील. एवढेच नव्हे तर फ्लॅट, निवासी संकूल, मोठमोठय़ा प्रकल्पात राहणाऱया लोकांनाही या योजनेचा लाभ मिळेल, अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.
छोटे उद्योजक, हॉटेलचालकांना दिलासा
अर्थसंकल्पीय भाषणात दिलेल्या आश्वासनानुसार लहान उद्योजक, हॉटेलचालक यांना यापुढे औद्योगिक दरानुसार बील आकारणी न करता व्यावसायिक दराने बील भरावे लागणार आहे. त्यामुळे त्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. कित्येक वर्षांपासून थकलेल्या बिलांसाठी एकरकमी परतफेड योजनेला आणखी दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.
