सरकार आपलाच कायदा मार्गी लावण्यास अपयशी. आता मयेवासीयांनी कोणाला पाठिंबा द्यावा ?
डिचोली/प्रतिनिधी
मये स्थलांतरित मालमत्तेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी विद्यमान सरकारकडे वेळोवेळी मागणी करूनही सरकार सदर प्रश्न सोडविण्यास फोल ठरले आहे. त्यामुळे हा विषय रेंगाळतच आहे. सरकारनेच केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी सरकारकडूनच झालेली नाही. आता जनतेने कोणाकडे पाहावे सरकारला साथ काशी द्यायची की इतर पक्षाकडे जायचे या बाबत जनतेनेच निर्णय घ्यायचा आहे, सरकारने आचारसंहितेपुर्वी पूर्ण प्रश्न निकालात काढावा, अशी मागणी मये भु विमोचन नागरिक कृती समितीचे सखाराम पेडणेकर व इतरांनी पत्रकार परिषदेत केली.
या पत्रकार परिषदेला यशवत कारबोटकर,हरिचंद्र च्यारी, कालीदास कवळेकर, नारायण मालवणकर, आनंद वळवईकर यांची उपस्थिती होती.
भाजपने सरकार स्थापन झाल्यानंतर मयेचा हा जटिल विषय निकालात काढण्यासाठी कायदा करून चांगले काम केले. त्याचे श्रेय माजी मुख्यमंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर यांना जाते. या विषयासाठी समितीने खूप काम केले व परिश्रम घेतले. पण समितीला सदैवच अंधारात ठेवले गेले. 1993 सालापासून या विषयावरील आंदोलन चालूच आहे. आणि ते आजही चालूच आहे. काही युवक जोडले गेले त्यांना तातडीने निकाल हवा आहे. मात्र काही जण इतर ठिकाणी गेले, पण मूळ लोक अजूनही आहे तेथेच आहेत.
आतातरी सरकारने विषयाचे गांभीर्य तातडीने ओळखून त्वरित प्रश्न सोडवावा. जनता त्यांना साथ देणार. इतर पक्षाचे लोक जाऊन गेले तरी हरकत नाही, आमचा पाठींबा हा भाजपलाच असून सरकार सक्षम आहे. पण लोकप्रतिनिधींनी विशेष पाठपुरावा केला नसल्याने हा विषय पूर्णपणे निकालात येण्यासाठी उशीर झालेला आहे. असे सखाराम पेडणेकर यांनी म्हटले. कसलीच आर्थिक बाजू नसतानाही लोकप्रतिनिधी का काम करीत नाहीत ? असा सवाल उपस्थित करून जबाबदारी घेणे गरजेचे होते असेही ते पुढे म्हणाले.
खुर्ची आहे त्यांनी या विषयाचे गांभीर्य आणि मयेतील जनतेची भावना ओळखून प्रश्न तातडीने सोडविण्यासाठी लक्ष देणे आवश्यक होते. परंतु तसे न झाल्याने लोकप्रतिनिधींवर अवलंबून न राहता सरकारने आचारसंहिता लागण्यापूर्वी हा प्रश्न तातडीने सोडवावा, अशी मागणी केली आहे.
समितीत सक्रियपणे कार्यरत असलेल्या सदस्यांना कोणतेही राजकारण करायचे नाही हा आमचा ठराव आहे. राजकारण करायचे असेल तर समितीचा राजीनामा देणे हा आमचा ठराव आहे. राजकीय व्यासपीठावर समितीचा कुणीच जाणार नाही असेही यावेळी सांगण्यात आले.
भाजपने कायदा केला त्याबद्दल निश्चित कृतज्ञता आहे, पण आजूनही हा प्रश्न का सुटत नाही याचे दुःख असून लोकप्रतिनिधींनी गेल्या दहा वर्षात पूर्ण दुर्लक्ष केल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचे सखाराम पेडणेकर यांनी सांगितले. आता जनताच काय तो निर्णय घेईल असेही समिती पदाधिकाऱयांनी सांगितले.
