कृष्णात चौगले / कोल्हापूर
गेल्या तीन वर्षांपासून अगोदरच अर्थिक अरिष्टात सापडलेल्या साखर उद्योगासमोर ‘कोरोना’च्या नव्या संकटाची भर पडली आहे. साखरेचा किमान भाव प्रतिक्विंटल 3100 रूपये असल्यामुळे ऊस उत्पादकांना द्यावी लागणारी एफआरपी, साखर कर्मचाऱयांचा पगार, कर्जाचे व्याज, तोडणी ओढणी बिले देणे अशक्य बनले आहे. उत्पन आणि उत्पादन खर्चामध्ये मोठी तफावत असल्यामुळे सर्व कारखान्यांना सरासरी प्रतिटन सुमारे 550 रूपयांचा अपुरा दुरावा निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत कोरोनामुळे साखरेची निर्यात बंद झाली असून देशांतर्गत बाजारपेठेतही साखरेचा उठाव पूर्णपणे मंदावला आहे. त्यामुळे वस्त्राsद्योगानंतर दुसऱया क्रमांकावर असणारा हा उद्योग ठप्प झाला असून आगामी गाळप हंगामासमोर अडचणींचा डोंगर निर्माण झाला आहे.
साखरेला प्रतिक्विंटल 3450 रूपये किमान भाव द्यावा अशी मागणी साखर उद्योगाकडून गेल्या दोन वर्षांपासून केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडे केली जात आहे. पण याकडे सरकारने गांभिर्याने पाहिले नसल्यामुळे कारखानदारांना कर्ज काढून एफआरपीची रक्कम अदा करावी लागली. या कर्जांच्या व्याजापोटी कारखानदारांना महिन्याला प्रतिक्विंटल 30 रूपये भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. यामध्ये 5 लाख क्विंटल साखरेचे उत्पादन असलेल्या कारखान्यास सरासरी दीड कोटी रूपयांचा फटका बसत आहे. तर गेल्या दोन वर्षात सरकारकडून बफर स्टॉक आणि निर्यात अनुदान मिळालेले नाही. यामध्ये प्रति कारखाना 10 ते 25 कोटी पर्यंतची रक्कम प्रलंबित आहे. तर देशातील कारखान्यांची 8.50 हजार कोटी रक्कम अनुदानापोटी येणे बाकी आहे.
साखर उतारा 12 टक्के गृहित धरल्यास प्रतिटन ऊसापासून 4 हजार रूपयांचे उत्पन्न मिळते. यामध्ये साखर, मोलॅसिस, बगॅसच्या उत्पन्नाचा समावेश आहे. तर ऊस बिल, तोडणी वाहतूक खर्च, व इतर उत्पादन खर्चापोटी 4570 एकूण खर्च होतो. त्यामुळे सर्वच कारखान्यांना प्रतिटन सुमारे 500 ते 570 रूपयांचा अपुरा दुरावा निर्माण झाला आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून ही स्थिती निर्माण झाली असून साखर उद्योग अर्थिक संकटात सापडला आहे. त्यामुळे राज्यात 2019-20 च्या हंगामात गाळप झालेल्या ऊसाची 3 हजार 500 कोटी एफआरपी थकीत आहे. तर देशात 20 हजार 700 कोटी थकीत आहे. तर ज्या कारखान्यांनी ही रक्कम शेतकऱयांना अदा केली आहे, त्यांनी कर्ज काढून दिली आहे. त्यामुळे त्यांचे पाय आणखी खोलात गेले आहेत. परिणामी बहुतांशी साखर कारखान्यातील कर्मचाऱयांचे 10 ते 12 महिन्यांचे पगार आणि 2019-20 च्या गाळप हंगामातील ऊस तोडणी-ओढणी बिले थकीत आहेत. कारखान्यास विविध प्रकारचा माल पुरवठा करणाऱया व्यापाऱयांची बिलेही प्रलंबित आहेत.
कर्जपुरवठा करण्यास बँकांकडून नकार
कारखान्यापुढे अपुरा दुरावा, उणे नेटवर्थ व एनडीआरचा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे पतपुरवठा करणाऱया बँकांनी कारखान्यांना कर्ज वितरण करण्यास नकार दिला आहे. तर शासन कर्जहमी देण्यास तयार नाही. सध्या सर्वच कारखाने बंद असून आगामी गाळप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर त्याची देखभाल दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. पण यासाठीही कारखान्यांकडे पैसे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे कारखान्यांनी पूर्व हंमागी कर्ज देण्याबाबत बँकांकडे मागणी केली आहे. बँकांनी मात्र हे कर्ज देण्यासही नकार दिल्यामुळे कारखान्यांपुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे.
साखर उद्योगाला सावरण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना
साखरेचा किमान भाव प्रतिक्विंटल 3100 रूपयांवरून 3450 करावा. साखरेचे द्विस्तरीय धोरण तत्काळ राबवावे. यामध्ये घरगुती साखरेचा दर प्रतिकिलो 35 रूपये तर औद्योगिक साखरेचा दर प्रतिक्विटल 65 रूपये करणे अपेक्षित आहे. हे धोरण राबविण्यासाठी महाराष्ट्रातील साखर तज्ञांची समिती केंद्रशासनास मदत करण्यास तयार आहे. सध्याच्या सर्व कर्जांची दिर्घ मुदतीने पुनर्बांधणी आवश्यक आहे. यामध्ये 2 वर्षांचा विलंब कालावधी 8 वर्षांचे समान वार्षिक हप्ते करण्याची कारखानदारांची मागणी आहे. केंद्र व राज्य शासनाकडे साखर उद्योगाच्या अनुदानापोटी प्रलंबित असणाऱया रकमा त्वरीत देण्याची गरज आहे. 3 वर्षापासून साखर उद्योग तोटय़ात असल्यामुळे संचित तोटय़ाचे प्रमाण वाढले आहे. सदरचे तोटे भरून काढण्यासाठी 2019-20 च्या गाळपावर प्रतिटन 500 रूपये अनुदान मंजूर करणे अपेक्षित आहे. उणे नेटवर्थ व एनडीआरचा विचार न करता कर्जपुरवठा करण्याबाबत शासनाने बँकांना आदेश देणे गरजेचे आहे. कारखान्यांकडे सध्या असणाऱया खेळत्या भांडवलात 10 टक्के जादा खेळते भांडवल देण्याच्या निर्णयाची राज्य व जिल्हा बँकेने अंमलबजावणी करावी. राष्ट्रीयकृत बँकांनी यापुर्वीच या निर्णयाची अंमलबजावणी केली आहे.
राज्यातील साखर उपलब्धता
2018-19 च्या हंगामातील 59.40 लाख मेट्रिक टन साखर शिल्लक आहे. 2019-20 मध्ये 62 लाख मे.टन साखर उत्पादन. एकूण शिल्लक 121 लाख मे.टन.
राज्यातील साखरेचा उठाव
राज्यातील खप 24 लाख मे.टन, इतर राज्यात झालेली विक्री 36 लाख मे.टन, निर्यात 12 लाख मे.टन. साखरेचा एकूण उठाव 75 लाख मे.टन आहे. त्यामुळे ऑक्टोबर 2020 अखेर 49 लाख मे.टन साखर शिल्लक राहणार आहे.
——————————————-
अडचणीतील साखर उद्योगाला मदतीची गरज
साखर उद्योग अर्थिक अडचणीत सापडल्यामुळे एफआरपी, नोकर पगार, व्यापारी बिले, तोडणी, वाहतूक खर्च, कर्जाचे हप्ते देणे अशक्य झाले आहे. कारखान्यांपुढे अपुरा दुरावा, उणे नेटवर्थ, एनडीआर असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. याबाबत साखर संघ, मुंबई व नॅशनल शुगर फेडरेशनने अडचणींचे निवेदन शासनाकडे सादर केले आहे. शासनाने त्याची दखल घेऊन तातडीने मदतीचा हात द्यावा. अन्यथा कारखानदारांना आगामी गाळप हंगाम सुरु करणे अशक्य आहे.
पी.जी.मेढे– मानद तज्ञ सल्लागार राजाराम सह.साखर कारखाना, क.बावडा.
