वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
येत्या 1 फेब्रुरवारीला पेंद्रीय अर्थसंकल्पामधून नॅशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी नवीन योजनेची (राष्ट्रीय पुरवठा विभाग) घोषणा सादर होण्याची शक्यता आहे. या नवीन योजनेमधून देशात अत्याधुनिक यंत्रणा उभारण्यात येणार असून या योजनेला लागू करण्यासाठी वाणिज्य मंत्रालय लॉजिस्टिक्स विभागाला नोडल एजेन्सी बनविण्याचे संकेत आहेत.
केंद्रीय पोर्टलची स्थापना?
व्यापाऱयांकडून मालांची वाहतूक करण्यासाठी होणारा खर्च कमी करण्यासाठी नवी योजना उभारण्यात येणार आहे.
सदरच्या योजनेमधून एका केंद्रीय पोर्टलची स्थापना करणार आहे. आणि त्याच्या आधारे ज्या कंपन्या लॉजिस्टिक्स संबंधी सर्व प्रकारांमधून मालांची देवाणघेवाण करतात त्याना सर्वात मोठी या योजनेची मदत व सर्व व्यापाऱयांना विंडो मार्केटमध्ये काम करण्याची संधी मिळणार आहे.
लॉजिस्टिक्स-स्टार्टअप्स
नवीन योजनेमध्ये नॅशनल ई-मार्केट प्लेसचा प्रस्ताव सादर केला आहे. जो आयात आणि निर्यातीसाठी ‘वन स्टॉक मार्केटप्लेस’आधारावर काम करणार आहे. या व्यतिरिक्त लॉजिस्टिक्स क्षेत्राला स्टार्टअपसाठी वेगळी फंड उभारणी आणि यातून रोजगार निर्मिती दुप्पट करणार असल्याचे सांगितले आहे.
