वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
अवमानस्पद मजकूर मागे घेण्याचा आदेश देऊनही त्याचे पालन न करणाऱया ट्विटर या समाज माध्यमाला आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. भारतीय कायद्याचे पालन करता अन्यथा भारतातून गाशा गुंडाळा असे न्यायालयाने आदेशामध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 7 फेब्रुवारीला होणार आहे.
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एम. सत्यनारायण मूर्ती यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर याची सुनावणी सुरु आहे. सोमवारी खंडपीठाने सांगितले की पुढील सुनावणीपूर्वी ट्विटरने कोर्टाच्या आदेशाचे पालन का करत नाही, हे स्पष्ट करावे. ट्विटर भारतीय कायद्याशी लपूनछपून खेळू शकत नाही आणि भारतात काम करायचे असल्यास देशाच्या कायद्याचे पालन केले पाहिजे, अशा परखड शब्दात सुनावले.
खंडपीठाने सांगितले हे स्पष्टपणे अवमानाचे प्रकरण आहे आणि ट्विटरवर फौजदारी कारवाई केली जाऊ शकते. खंडपीठाने गुगलच्या विरोधात नुकत्याच दिलेल्या निकालाचा संदर्भ दिला आहे. या निकालामध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. खंडपीठाकडे अवमानास्पद मजकूराचा संदर्भ देत, सहाय्यक सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी सांगितले की कोर्टाने सोशल मीडिया पोस्ट्स मागे घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिलेले असतानाही, ट्विटरवर अशा पोस्ट्स अजूनही दिसत आहेत. राजू यांनी सीबीआयतर्फे हजर राहून न्यायालयाच्या आदेशाचे आणि कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
एस. व्ही. राजू म्हणाले की, ट्विटर भारतीय नागरिक असलेल्या लोकांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवरून अपमानास्पद मजकूर काढून टाकते. परंतु, भारतात राहणाऱया आणि दुसऱया देशाचे राष्ट्रीयत्व सांगणाऱया लोकांच्या अकाउंटवरून अजूनही अपमानजनक मजकूर हटवला जात नाही. ही अडचण यूटय़ूब आणि फेसबुकमध्ये नसून फक्त ट्विटरच्या बाबतीत आहे, असेही त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले.
