कोल्हापूर \ ऑनलाईन टीम
मराठा आरक्षण प्रश्नावर भाजप कातडी बचावाची भूमिका घेत असल्याची टीका सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली होती. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या या टीकेला भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. केंद्र सरकारने गुरूवारी फेरविचार याचिका दाखल केल्यानंतर चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत भूमिका मांडली. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी पुढाकार घेण्याची गरज असल्याचे देखील त्यांनी यावेळी सांगितले.
अशोक चव्हाण यांच्या टीकेला उत्तर देताना चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, मंत्री अशोक चव्हाणांसह इतर मंत्र्यांचे धोरणच सकाळी उठल्यापासून पंतप्रधान मोंदीवर टीका करण्याचे आहे. यासाठी त्यांना राहुल गांधीची शिकवण आहे. राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिकेसाठी समिती नेमली असून त्यांच्या निर्णयानंतर पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. या उलट केंद्र सरकारने तातडीने फेरविचार याचिका दाखल केली. त्यामुळे केंद्र सरकारचे स्वागत करण्याऐवजी मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केलेली टीका म्हणजे ‘गिरे तो भी टांगर उपर’ असेच म्हणावे लागेल.
मराठा आरक्षणाचा कायदा तीन मुद्द्यांवर रद्द झाला. 102 व्या घटनादुरूस्तीनंतर राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार नसल्याचे घटनापीठातील पाच पैकी तीन न्यायाधिशांनी म्हटले. त्याचबरोबर गायकवाड समितीचा अहवालही घटनापीठाने फेटाळला. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी असधारण अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे गायकवाड आयोगाचे मतही घटनापीठाने नाकारले. आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यांच्यावर जाते, त्यामुळे आरक्षण देता येत नाही, असे निरीक्षण घटनापीठाने नोंदवले. मराठा आरक्षण कायदा रद्द झाल्यानंतर मराठा समाजात प्रचंड अस्वस्थता आहे. अशा स्थितीत केंद्र सरकारने 102 व्या घटनादुरूस्तीनंतरही राज्य सरकाराचे त्यांच्या राज्यातील जातींना आरक्षण देण्याचे अधिकार कायम आहेत. ते काढून घेण्यात आलेले नाही, अशी भूमिका मांडणारी फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. केंद्र सरकारप्रमाणे राज्य सरकारनेही तातडीने फेरविचार याचिका दाखल करावी. कारण आरक्षण देण्याचे काम केंद्राचे नाही तर राज्याचे आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेण्याची गरज आहे, असे देखील चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले.
