जागतिक दर्जाच्या मानांकनाची अपेक्षा धरणाऱया व ‘एज्युकेशन वर्ल्ड 2019-20’ क्रमवारीत दुसऱया क्रमांकाचे खासगी विद्यापीठ म्हणून नाव मिळविलेले ‘अशोका विद्यापीठ’ पुन्हा एकदा गंभीर वादाच्या भोवऱयात सापडले आहे. प्रा. भानुप्रताप मेहता व प्रा. अरविंद सुब्रमण्यम् या जागतिक पातळीवरील नावाजलेल्या ज्ये÷ शिक्षकद्वयींनी अशोकातून अचानक निवृत्ती घेतल्यामुळे शिक्षकवर्ग, विद्यार्थी तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील शैक्षणिक समुदायामध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.
अशोका विद्यापीठातील प्राध्यापक व विद्यार्थीवर्गाने संस्थापकांकडे असणारे प्रशासकीय अधिकार काढून टाकण्यासाठी व विद्यापीठामध्ये प्रशासकीय बदल घडवून आणण्यासाठी वर्गांवर बहिष्कार घातला. या घटनेचे पडसाद आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उमटताना अमेरिका, कॅनडा, ब्रिटन व ऑस्ट्रेलियामधील 150 हून अधिक बुद्धिजीवी प्राध्यापकवर्गाने व शिक्षणतज्ञांनी या विषयावर निवेदन व्यक्त केले असून रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी अशोकाचे संस्थापक ‘राजकीय दबावाला बळी’ पडल्याचे खुलेआम भाष्य केले आहे. अशोकाशी फारकत घेतलेले प्रा. मेहता हे विद्यमान भारत सरकारचे विशेषतः मोदी सरकारचे प्रखर टीकाकार व विचारस्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते म्हणून ओळखले जातात. सातत्याने सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयातील फोलपणा कडक शब्दात देशभरातील प्रमुख माध्यमातून ते व्यक्त करत होते. अशोका विद्यापीठाच्या संस्थापकांनी त्यांचे विचारस्वातंत्र्य राजकीय धोका असे मानावे ही खेदाची गोष्ट ठरावी.
साल 2014 मध्ये सोनीपथ-हरियाणा येथे उदारमतवादी कला व विज्ञान विद्यापीठ म्हणून खासगी तत्त्वावर या विद्यापीठाची उभारणी झाली. सरकारी सोयीसवलती, अनुदान विरहित मुक्त विचार अभिव्यक्ती शिकविणारे विद्यापीठ म्हणून अगदी अल्पावधीतच अशोका विश्वभरात नावाजले गेले. इंडियन बिझनेस स्कूल या देशातील सर्वात नावाजलेल्या संस्थेचे माजी डीन श्री. प्रथम सिन्हा व भांडवली गुंतवणूकदार श्री. आशिष धवन यांनी देशातील विद्यापीठांपेक्षाही दर्जात्मक व वेगळय़ा प्रकारचे विद्यापीठ बनविण्याचे ध्येय सत्यात उतरताना देशाने पाहिले होते. समविचारी व्यावसायिक व्यक्तींच्या अर्थसाहाय्यावर शैक्षणिक उत्कृष्टता व सामूहिक परोपकाराचे दुर्मीळ उदाहरण म्हणून अशोका विद्यापीठाचा उदय झाला होता. 25 एकर संकुलामध्ये अव्वल दर्जाचे तंत्रज्ञान, साधनसुविधा व जागतिक पातळीवरील सुविद्य शिक्षकवर्गाने अशोका विद्यापीठाला सामाजिक, मानविकी व मूळ विज्ञान विषयांवर आधारित जागतिक दर्जाचे शिक्षण देणाऱया अवघ्या जागतिक संस्थांमध्ये अशोकाने नाव कमाविले व विद्यार्थ्यांना उदार दृष्टिकोन, विचार प्रवृत्ती व बदल सूचक शिक्षण देण्याकडे पुरेपूर लक्ष दिले.
जागतिक स्तरावर या विद्यापीठाची घोडदौड चालू असताना प्रा. मेहता व प्रा. सुब्रमण्यम् यांनी विद्यापीठात शैक्षणिक व विचारस्वातंत्र्यावर अंकुश ठेवला जात असल्याचा आरोप करत अवघ्या काही दिवसांच्या अंतराने विद्यापीठातून फारकत घेतली. या दोघांपैकी प्रा. मेहता देशभरात विचारप्रवर्तक तर प्रा. सुब्रमण्यम् यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या सरकारात मुख्य आर्थिक सल्लागार असे महत्त्वाचे पद भूषविले होते. हे दोघेही जागतिक पातळीवर नावाजलेले शिक्षक व उदारमतवादाचे खुले समर्थक म्हणून ओळखले जातात. यापैकी प्रा. मेहता यांनी दोन वर्षांआधी याच विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदाचा राजीनामा दिला होता. अलीकडेच या विद्यापीठाने प्रा. मेहतांना त्यांच्या वैचारिक स्वातंत्र्याला विद्यापीठाकडून संरक्षण मिळणार नाही, असे संकेत दिल्याची कुजबूज होती.
अचानकपणे दोघा ज्ये÷ शिक्षकांनी विद्यापीठाशी फारकत घेतल्यावर विश्वभरातून निषेध व्यक्त झाला. सरकारविरोधी टीकात्मक विचार सातत्याने मांडल्याबद्दल विद्यापीठांतर्गत दबाव या शिक्षकांवर झाला असावा, अशी टीका झाली. साहजिकच विद्यापीठाने ती नाकारली असली तरीही या प्रकरणात तसे तथ्य असावे, अशी परिस्थिती निर्माण झाली हे खरे. विद्यापीठाकडील आंतरिक दबाव व विचारस्वातंत्र्याला वेसण घालण्याचा प्रयत्न झाल्यामुळे या दोघा प्राध्यापकांनी राजीनामा दिला, असा आरोप जगभरातून होतो आहे हे दुर्दैवी ठरावे.
या घटनेआधी ऑक्टोबर 2016 मध्ये प्रा. राजेंद्रन नारायणन यांच्यासकट अन्य दोघा शिक्षकांना अशाच विषयावरून राजीनामा द्यावा लागला होता. काश्मीर विषयाबाबत एका विषय याचिकेवर स्वाक्षरी केल्याबद्दल या शिक्षकांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले गेले, अशी कुजबूज त्यावेळी झाली होती. अर्थात याही आरोपांचे खंडन विद्यापीठाकडून झाले होते. दोन वेगवेगळय़ा वेळी या दोन्ही घटनांचा संबंध जुळवून वेध घेतला असता त्यात साम्य जाणवते. स्वतःचे निधीस्रोत असलेल्या खासगी विद्यापीठात जर स्पष्ट बोलण्याची, वागण्याची बंदी आल्यास अन्य राष्ट्रीय किंवा राज्य अनुदानित विद्यापीठ व शिक्षण संस्थांमध्ये कशी परिस्थिती असेल याबाबत या घटनांमुळे ऊहापोह झाला. शिक्षण संस्था जर राजकीय आस्थापनांना व राजकीय दबावाला बळी पडल्यास या संस्था कसले शिक्षण, कसले विचार व कसले आदर्श विद्यार्थ्यांना देऊ शकतील, यावरही विचार होण्याची गरज आहे.
आपल्या देशात पाश्चिमात्य देशातील विद्यापीठांसारखे उच्च दर्जात्मक शिक्षण देण्यात अशोकाने अग्रक्रम घेतला होता. पूर्ण निवासी स्वरुपाचे बहुआयामी शिक्षणाचे स्नातक शैक्षणिक अभ्यासक्रम येथे राबविले जातात. तीन वर्षांच्या पदवी शिक्षणानंतर आणखी एक वर्ष वाढवून, निवासी स्वरुपात प्राध्यापकांच्या मार्गदर्शनाखाली मुख्य विषयावर अधिक सखोल संशोधन करण्यास व पुढील शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करण्याची मोठी परंपरा या विद्यापीठात आहे.
सरकारी अनुदानित विद्यापीठांच्या तुलनेत अशोका विद्यापीठाचे वेगळेपण म्हणजे हे पूर्णपणे खासगी देणगींच्या पाठिंब्यावर चालविले जाते. प्रशासनात्मक निर्णय प्रक्रियेत संस्थापक गटांमध्ये कोणतेही पदानुक्रम नसणे हे या विद्यापीठाचे मोठे वैशिष्टय़ असे मानण्यात येत होते. संस्थापकांमध्ये 60 हून अधिक उद्योजक असल्यामुळे एक व्यक्ती, एक घराणे, एक विचारधारेची सत्ता येथे नाही. राजकीय धारेपासून दूर, सामाजिक बदलाभिमुख व उदार विचार परंपरा अनुकूल प्रशासन या विद्यापीठाची सामर्थ्यस्थळे आहेत, असे मानण्यात येत आहे.
परोपकारी निधीचे स्वच्छ स्रोत, उदारमतवादी तत्त्वे व सकारात्मक प्रशासन ही तीन सामर्थ्ये असूनदेखील ती धैर्याने टिकविण्याचे सोडून त्यांचा संकुचित वापर जर अशोका विद्यापीठाने केला असेल तर ते गैर ठरते. सध्यातरी प्रशासनाने ‘संस्थात्मक प्रक्रियेतील त्रुटी’ असल्याचे मान्य केल्याने विद्यापीठ दबावाला सामोरे जाण्यास कमी पडले, असे म्हणता येईल. त्यात प्रा. मेहतानी विद्यार्थ्यांना निवेदन करताना ‘भविष्यात स्थिती बदलण्याची चिन्हे नाहीत’ असा निराशावादी सूर आळवल्याने विद्यापीठाच्या निर्णय स्वायत्ततेवर बंधने आली आहेत हे खरे वाटते. अशोकासारख्या नव्या युगातील पुरोगामी विद्यापीठाकडून देशाला खूपच अपेक्षा आहेत. शैक्षणिक उदारता, विचारांचे मुक्त विनिमय व विचारस्वातंत्र्य यासाठी निदान खासगी व स्वायत्त संस्था तरी वचनबद्धतेची प्रतीके ठरावीत, अशी आशा आहे.
डॉ. मनस्वी कामत
