प्रतिनिधी/ रत्नागिरी
अवैद्य पर्ससीन व एलईडी लाईटने मासेमारी करु देणाऱया मत्स्य व्यवसाय अधिकाऱयांविरोधात अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष दामोदर दांडेल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल़ी या याचिकेवर 27 ऑक्टोबर रोजी व्हीडीओ कॉन्फरसिंगने न्यायमूर्ती एल सी गुप्ते व न्यायमूर्ती माधव जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी करण्यात आल़ी खंडपीठाने शासकीय अधिकाऱयांच्या कारभारावर कडक ताशेरे ओढले आह़े पुढील सुनावणी 5 नोव्हेंबर रोजी घेण्यात येणार आह़े
कोरोना संक्रमण फैलावू नये म्हणून रत्नागिरी जिह्यामध्ये मनाई आदेश लागू असताना मिरकरवाडा आणि साखरी नाटे बंदरात एप्रिल मे दोन महिने बेकायदा पर्ससीन तसेच एलईडी पर्ससीन मासेमारी केली जात होती. त्याविरोधात मत्स्यव्यवसाय खात्याकडे तक्रारी करून दखल घेतली जात नसल्याने मुख्य सचिव , प्रधान सचिव, आयुक्त व सह आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय .मत्स्यव्यवसाय कोकण विभाग उपायुक्त महेश देवरे, सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय रत्नागिरी,नागनाथ भादुले, परवाना अधिकारी रश्मि अंबुलकर, परवाना अधिकारी साखरी नाटे जीवन सावंत, अशा आठ अधिकारी यांचे विरोधात अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष दामोदर तांडेल यांनी सीनियर कॉन्सिल संजय सिंघवी यांचे मार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
या प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती एल.सी. गुप्ते व न्यायमूर्ती माधव जामदार यांचे खंडपीठापुढे मागील महिन्यात सुनावणीचे वेळी आले असता खंडपीठाने प्रतिवादीस प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. 27 ऑक्टोबर रोजीच्या सुनावणीच्या वेळी मत्स्यव्यवसाय कोकण विभाग उपायुक्त महेश देवरे यांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्या मध्ये त्यांनी अवैध पर्ससीन व एलईडी लाईट पर्ससीन मासेमारी केली जात होती हे मान्य करुन काही नौकांवर कारवाई केली असलेचे आणि त्यांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रकरणाची या पूर्वी चौकशी केली गेली असलेचे, तसेच सहाय्यक आयुक्तांना आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यान्वये कारवाई करता येत नाही. या कायद्यान्वये जिल्हाधिकारी यांना कारवाई करता येते असे आपल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. त्या प्रमाणे सरकारी वकीलांनी युक्तिवाद केला. परंतु ते याचिका कर्त्याच्या तक्रारी पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे असल्याचे खंडपीठाला आढळले नाही. याचिकाकर्ते दामोदर तांडेल यांचे वकील सिनियर कॉन्सिल संजय सिंघवी यांनी रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी यांनी जिह्यात मनाई आदेश जारी केलेले असताना मिरकरवाडा, साखरीनाटे येथे शेकडो पर्ससीन नौका द्वारे सातत्याने दोन महीने अवैध मासेमारी करत असताना, संबंधित अधिकाऱयांना नौकां धारकावर योग्य कारवाई करून बेकायदा मासेमारी रोखणे सहज शक्य असताना ती रोखलेली गेली नाही. ही बाब प्रभावीपणे मांडली. जस्टीस एल. सी. गुप्ते जस्टीस माधव जामदार यांचे खंडपीठाने श्री. तांडेल यांचे याचिकेत बदल करण्याचे व जिल्हा दंडाधिकारी / जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांना प्रतिवादी म्हणून समाविष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेण् पुढील सुनावणी 05नोव्हेंबर रोजी होणार असून त्तपूर्वी याचिका कर्त्याचे वकील सिनिअर कॉन्सिल संजय सिंघवी जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांना याचिकेत प्रतिवादी करणार आहेत. त्यानंतर संबंधित खात्याचे अधिकारी कर्तव्यात कसूर करून ज्या कायद्याचा भंग करीत होते, त्यांना जिल्हाधिकाऱयांकडून चौकशीला सामोरे जावे लागू शकते. आणि दोषी आढळल्यास त्यांना शिक्षा देखील भोगावी लागू शकते.
