न्यायालयाचा निर्णय – एनआयसीईने दाखल केली होती याचिका
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
बेंगळूरमधील एका न्यायालयाने माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांना 10 वर्षांपूर्वी एका मुलाखतीत नंदी इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरिडॉर एंटरप्रायझेसच्या (एनआयसीई) विरोधात केलेल्या ‘अवमानास्पद विधाना’साठी दोन कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. ही रक्कम कंपनीला मिळणार आहे. दिवाणी तसेच सत्र न्यायाधीश मल्लनगौडा यांनी एनआयसीईकडून दाखल खटल्यावर हा निर्देश दिला आहे. कंपनीचे प्रवर्तक आणि व्यवस्थापकीय संचालक अशोक खेनी असून ते बिदर दक्षिणचे माजी आमदार आहेत.
एका कन्नड वृत्तवाहिनीवर 28 जून 2011 रोजी प्रसारित मुलाखतीचा उल्लेख करत न्यायालयाने अवमानास्पद टिप्पणींमुळे कंपनीच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचविल्याप्रकरणी देवेगौडा यांना कंपनीला 2 कोटी रुपयांची भरपाई देण्याचा निर्देश दिला आहे. निजद वरिष्ठांनी एनआयसीई प्रकल्पावर टीका करत त्याला ‘लूट’ ठरविले होते.
संबंधित प्रकल्प कर्नाटक उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने 17 जून रोजीच्या स्वतःच्या निर्णयात कंपनीचा प्रकल्प मोठा असून कर्नाटकाच्या हिताचा असल्याचे नमूद केले होते. भविष्यात अशाप्रकारची अवमानास्पद विधाने करण्याची अनुमती दिल्यास, निश्चितपणे कर्नाटकात व्यापक जनहिताच्या यासारख्या मोठय़ा प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत विलंब होणार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
