मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे जनतेला आश्वासन : जनतेच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकार कटिबद्ध.कोणतीही करवाढ न करता आर्थिक योजनांचा वर्षाव
भिवपाची गरज ना !
- एकूण रु. 24467.40 कोटी खर्चाचा अर्थसंकल्प
- पूर्णताकदिनीशी लवकरच खाण व्यवसाय सुरु करणार
- सरकारी कर्मचाऱयांसाठी नव्याने स्वेच्छा निवृत्ती योजना
- दोन वर्षांत तयार करणार एक हजार पर्यटक गाईस्
- आरोग्य खात्यासाठी नेहमीपेक्षा जादा आर्थिक तरतूद
- सार्वजनिक गाऱहाणी विभाग पुन्हा सुरू करण्याची घोषणा
- राज्यभरात पाच नवे जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारणार
कोणतीही नवी करवाढ न सुचविता आश्वासनांचा पाऊस पाडित प्रत्येक खात्याला भरघोस आर्थिक तरतुदी जाहीर करून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी 24467.40 कोटी रु. खर्चाचा आणि रु. 430.30 कोटी शिलकीचा सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देणारा 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प राज्य विधानसभेत सादर केला. पर्यटनावर जादा भर देताना प्रशिक्षण योजनेद्वारे पुढील 2 वर्षात 1 हजार पर्यटक गाईडस तयार केले जातील. आरोग्य क्षेत्रावर जादा आर्थिक तरतूद करण्यात आली असून जनसेवेसाठी सार्वजनिक गाऱहाणी विभाग पुन्हा सुरू केला जाईल. सरकारी कर्मचाऱयांसाठी स्वेच्छा निवृत्तीची घोषणा, राज्यात पाच नव्या ठिकाणी जलशुद्धीकरण प्रकल्प राबविणार, राज्याच्या व राज्यातील जनतेच्या सर्वांगीण विकासासाठी आपण कटिबद्ध असून राज्यातील जनतेने ‘भिवपाची गरज ना’ या आपल्या वाक्यातून त्यांनी आर्थिक तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करणार व लवकरच पूर्णताकदिनीशी खाण व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्णार असे जाहीर केले.
प्रतिनिधी /पणजी
खाणबंदी आणि आर्थिक मंदीमुळे गत दहा वर्षांपासून घेतलेल्या कर्जांचे हप्ते यंदापासून फेडण्यास प्रारंभ करणार असून, कोणत्याही समाजकल्याणकारी योजना किंवा साधनसुविधा प्रकल्प निर्मितीच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड न करता किंवा परिणाम होऊ न देता ही कर्जे फेडण्याचे प्रयत्न करणार आहोत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारकडून सानुग्रह अनुदानस्वरूप 5982.88 कोटी रुपये प्राप्त होण्याची अपेक्षा असून राज्याच्या विद्यमान उत्पन्नाच्या अंदाजे 26 टक्के एवढी ही रक्कम असेल. त्याव्यतिरिक्त गोवा मुक्तीच्या 60 व्या वर्धापनदिनानिमित्त केंद्राकडून 150 कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्यातून प्रत्येक पालिकेस प्रत्येकी 1 कोटी आणि प्रत्येक पंचायतीस 50 लाख वितरित करून राज्याच्या स्वयंपूर्ण धोरणास बळकटी देण्याचे प्रयत्न केले आहेत, असे डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
रु. 434.30 कोटींचा शिलकी अर्थसकल्प
अर्थसंकल्पातील महसुलाचा वाटा 17,097.50 कोटी रुपये आणि भांडवली वाटा 7369.90 एवढा असेल. व्याजाची परतफेड करून रु. 434.30 कोटी शिल्लक राहील. परिणामस्वरूप नियोजित व नियंत्रित भांडवली खर्चात बचत होऊन कर व चार्जिस याद्वारे अतिरिक्त 5 टक्के महसूल मिळण्यास मदत होईल, अशी खात्री मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. 2022-23 वर्षासाठी आर्थिक तुटवडा 3603.10 कोटी रुपये असेल, जो 15 व्या वित्त आयोगाने निर्धारित केलेल्या 4 टक्के मर्यादेच्या आत असेल ही समाधानाची बाब आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
राज्यभरात 350 शाळांमध्ये प्रयोगशाळा
राज्याचा इतिहास, संस्कृती, परंपरा आणि योग यांचा शैक्षणिक अभ्याक्रमात समावेश करतानाच 350 शाळांमध्ये विज्ञान प्रयोगशाळांची स्थापना करणे, मासेमारीस प्रोत्साहन, गोवा हट ऍपच्या माध्यमातून राज्यातील हस्तकलांच्या विक्रीसाठी ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म सुरू करणे, काब द राम किल्याचा विकास, विविध भागात भग्नावस्थेत असलेल्या मंदिरांचे पुनरुज्जीवन करणे, यासारख्या अन्य अनेक योजनांचा या अर्थसंकल्पात समावेश असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
कर्जांचे हप्ते फेडणार
राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत महसूलरुपी महत्वपूर्ण योगदान देणारा खाण व्यवसाय बंद पडल्यामुळे वर्ष 2012-13 पासून आम्ही खाण व्यवसाय बंदी आणि आर्थिक मंदी यातून मार्ग काढण्याचे प्रयत्न करत आहोत. परिणामी राज्याची ही आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी आम्हाला मोठय़ा प्रमाणात कर्ज घ्यावे लागले. 2022-23 या आर्थिक वर्षापासून आम्ही ही कर्जे फेडण्याचे प्रयत्न करणार असून यंदा मुख्य कर्जाचा रु. 1282.76 कोटी हप्ता आणि त्यावरील व्याजाचा 1988.29 कोटी हप्ता फेडणार आहोत.
अभिनव उपक्रमांद्वारे जनसामान्यांच्या संपर्कात
100 टक्के आधारकार्ड नोंदणी तसेच 100 टक्के जन्म, मृत्यू नोंदणी पूर्ण करणारे गोवा हे देशातील एकमेव राज्य बनले आहे. त्यामुळे 1971 च्या पूर्वीचे सर्व जन्म दाखले डिजिटल स्वरुपात उपलब्ध करणे शक्य झाले आहे. दिव्यांग व्यक्ती, वयोवृद्ध व्यक्तींच्या सोयीसाठी घरपोच नोंदणीची व्यवस्था करतानाच स्वयंपूर्ण गोवा, स्वयंपूर्ण युवा, सरकार तुमच्या दारी यासारख्या अभिनव उपक्रमांच्या माध्यमातून जनसामान्यांपर्यंत पोहोचण्यात यशस्वी झालो आहोत, असे डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
सरकारी कर्मचाऱयांसाठी व्हीआरएस, विमा योजना
सरकारी सेवेत तरुण रक्ताला वाव/संधी प्राप्त करणे, राज्य प्रशासन गतीमान आणि कृतीशील करणे ही काळाची गरज आहे. बदलत्या काळात कामकाजासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरावी लागते. परंतु वृद्धावस्थेकडे झुकणाऱया कर्मचाऱयांना हे बदल आत्मसात करणे शक्य होत नाही. या हेतुने सरकारने आपल्या कर्मचाऱयांसाठी स्वेच्छा निवृत्ती योजना जाहीर केली असून त्यासाठी 10 कोटींची तरतूद केली आहे. योजनेची सविस्तर माहिती आणि सोपस्कार लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
कनिष्ठ पदांवर काम करणाऱया विद्यमान सरकारी कर्मचाऱयांसाठी गोवा सरकारी कर्मचारी विमा योजना लागू करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर विद्यमान दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना अधिक लोकाभिमूख करून तिला राष्ट्रपातळीवर मान्यता मिळव tन देण्याच्या उद्देशाने नव्या बदलांसह नव्याने सादर करण्यात येणार आहे. त्याशिवाय ’मनोहर पर्रीकर कल्याण निधी’ स्थापन करून पंचायती व पालिकांच्या विशेष प्रकल्पांना अर्थसाहाय्य देण्याची तरतूद असल्याचे डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
राज्यभरात अनेक विकासप्रकल्पांसाठी तरतूद
जुलै महिन्यात आलेल्या महापुरात कोसळलेल्या पैकुळ येथील पुलाचे पुनर्बांधकाम करण्यात येणार आहे. त्याशिवाय होडार कुडचडे येथे चौपदरी पूल, म्हापसा तार नदीवर पूल उभारतानाच म्हादई, खांडेपार, शापोरा, म्हापसा या नद्यांसाठी पूरनियंत्रण यंत्रणा उभारणे, सुमारे 54 कोटी खर्च करून काणकोणात रवींद्र भवन, 18.77 कोटी खर्च करून सांगे आरोग्य केंद्राचे नूतनीकरण, पत्रादेवी स्वातंत्र्य सैनिक स्मारकासाठी 12.68 कोटी, सुमारे 15.60 कोटी खर्च करून मडगावात मासळी मार्केट, त्याशिवाय सांखळी व डिचोलीतील शाळा इमारतींसाठी 30.24 कोटी.
पणजी आणि मडगाव कदंब बसस्थानकांचे पीपीपी तत्वावर बांधकाम, तसेच अन्य बसस्थानकांची दुरुस्ती व नूतनीकरण करण्यात येणार आहे. त्याशिवाय मडगाव रेल्वे स्थानक पीपीपी तत्वावर चालविण्यासाठी कोकण रेल्वेला अर्थसाहाय्य करण्यात येणार आहे.
पाळी, गांजे, चांदेल, कुळे, अस्नोडय़ात जलशुद्धीकरण प्रकल्प
सुमारे 720 कोटी खर्च करून पाणी पुरवठा कामे, जलजीवन मिशनसाठी 100 कोटी, त्याशिवाय पाळी येथे 10 एमएलडी जलप्रकल्पासाठी 10 कोटी, गांजे येथे 25 एमएलडी जलप्रकल्पासाठी 120 कोटी, चांदेल 15 एमएलडी जलप्रकल्पासाठी 95.71 कोटी, कुळे-धारबांदोडा येथे 3 एमएलडी जलप्रकल्पासाठी 30 कोटी, व अस्नोडा येथे 30 एमएलडी जलप्रकल्पासाठी 14.50 कोटी खर्च करण्यात येणार आहेत. जायकांतर्गत सुमारे 1405.57 कोटीचे प्रकल्प जून 2022 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहेत. तसेच सुमारे 12 हजार कोटी खर्चाचे राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार आहेत.
प्रत्येक आठवडय़ात एक दिवस केवळ पाणीबील तक्रारी सोडविण्यासाठी
राज्यात पाण्यासंबंधी बिलांचे असंख्य तक्रारी व समस्या आहेत. त्या तक्रारी निकाली काढण्यासाठी प्रत्येक आठवडय़ात एक दिवस राखीव ठेवण्यात येणार आहे.
सौरउर्जेला प्रोत्साहनासाठी 50 टक्के अनुदान योजना
सौरउर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुमारे 50 टक्के अनुदान योजना जाहीर केली असून त्यासाठी रु. 10 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. गोमेकॉ आणि ऑझिलो तसेच मडगावच्या इस्पितळांकडे सोलर थर्मल प्लांटची निर्मिती करणार.
खाण व्यवसाय पूर्ण ताकदीनिशी सूरू करणार
खाण व्यवसाय पूर्ण ताकदीनिशी सूरू करणार असून त्यातून 650 कोटी रुपयांच्या महसुलाचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले ाहे. राज्य सरकारने या अगोदरच खाण महामंडळाची स्थापना केली आहे. येत्या ऑक्टोबरपासून प्रत्यक्ष खाणकाम सुरू होईल असी अपेक्षा आहे.
माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी रु. 143.84 कोटींची आर्थिक तरतूद केली आहे. सरकारच्या अनेक योजना यानंतर ऑनलाईद्वारे हाती घेण्यात येणार आहेत. दक्षिण गोव्याच्या धर्तीवर उत्तर गोव्यातही आता ईएसआय इस्पितळाची स्थापना करण्यात येणार आहे. शेतकऱयांना रु. 3 लाखांचे कर्ज व्याजविरहित कर्ज पुरविण्याची योजना मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केली.
’प्रधानमंत्री आवास योजने’साठी तीन कोटी
’प्रधानमंत्री आवास योजने’ खाली प्रत्येकाला घर देण्याच्या उद्देशाने ग्रामीण भागातील लोकांना व्याजविरहित आर्थिक मदत करण्यासाठी 3 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याशिवाय अन्न प्रक्रिया प्रकल्पासाठी एकत्रित सेवा केंद्र स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे.
मोफत गॅस सिलिंडरसाठी 40 कोटींची तरतूद
गत निवडणुकीपूर्वी सरकारने प्रत्येक कुटुंबास वर्षाला तीन गॅस सिलिंडर मोफत देण्याची घोषणा केली होती. यंदाच्या आर्थिक वर्षापासून तिची कार्यवाही करण्यात येणार असून त्यासाठी 40 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
गुरांच्या रोगविषयक मदतीसाठी अखंड 24 तास कॉल सेंटर
राज्यातील सर्व दूध उत्पादक शेतकऱयांना किसान क्रेडिट कार्ड योजनेंतर्गत समाविषष्ट करून घेण्यात येईल. त्याशिवाय दुभत्या जनावरांच्या आरोग्यविषयक तसेच रोगांवर आधारित मदतीसाठी अखंड 24 तास कॉल सेंटर लवकरच स्थापन करण्यात येतील. तसेच जनावरांसाठी 24 तास अखंड रुणवाहिका सेवाही सुरू करण्यात येणार आहे. भाजी लागवडीसाठी सर्व ती मदत करण्यात येणार आहे. शेतकऱयांकडून तयार भाजी खरेदी करण्यात येईल. तसे आश्वासन सरकारने शेतकऱयांना दिले आहे.
मत्स्योद्योग अर्थसंकल्पात 72.41 टक्के वाढ
मत्स्योद्योग खात्याच्या आर्थिक तरतुदीत 72.41 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. 100 टक्के मच्छिमाऱयांना किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू करण्यात येणार आहे. कोविड 19 अंतर्गत मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदती अंतर्गत रु. 20 कोटी मदत समाजकल्य़ाण खात्यांतर्गत केली आहे. तसेच कोविड 19 चा फटका बसलेल्या छोटय़ा छोटय़ा व्यावसायिकांना मदत करण्यासाठी 20 कोटींची तरतूद केली आहे.
मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा अंतर्गत गोव्याबाहेरील धार्मिक स्थळांना भेट देणाऱया गोमंतकीयांना या योजनेचा लाभ देण्यात येईल. महिला व बालकल्याण अंतर्गत पौष्टिक आहार अंतर्गत अतिरिक्त मदत देण्यासाठी 93.84 कोटी आर्थिक तरतूद केली आहे. गृहआधारसाठी 230.55 कोटी तर लाडली लक्ष्मीसाठी 85.87 कोटी तरतूद करण्यात आली आहे.
एसटी स्कॉलरशीपसाठी 28.32 कोटीची आर्थिक तरतूद
एसटी विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशीपसाठी 28.32 कोटीची आर्थिक तरतूद तर उच्च शिक्षणासाठी 45.74 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. या वर्षी आदिवासी कल्याण खात्याला 56.71 कोटी विशेष आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. पर्वरी येथे उभारण्यात येणाऱया आदिवासी भवनसाठी 10 कोटी आणि आदिवासी वस्तुसंग्रहालय तसेच आदिवासी संशोधन केंद्रासाठीही आर्थिक मदतीची तरतूद करण्यात आली आहे.
शिक्षण क्षेत्रासाठी 3850.98 कोटी
संपूर्ण अर्थसंकल्पात सर्वाधिक आर्थिक तरतूद शिक्षण क्षेत्रासाठी करण्यात आली आहे. त्याद्वारे सरकारी शाळांच्या नूतनीकरण व दुरुस्तीसाठी 50 कोटी तरतूद केली आहे.
राज्यातील क्रीडा क्षेत्रात पायाभूत सुविधांसाठी 49.97 कोटी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. क्रीडा विकास प्राधिकरणाला विविध उपक्रम आणि योजना राबविण्यासाठी 70 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
महसूल खात्यातर्फे लवकरच उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयासाठी नवीन इमारत उभारण्यात येत असून त्यासाठी 10.15 कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली आहे.
पंचायत खात्याला रु. 404 कोटीची आर्थिक तरतूद
राज्यातील आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत पंचायतींना आर्थिक बळकटी देण्यासाठी रु. 15 कोटी तसेच सरपंच, उपसरपंच, पंचसदस्य यांना मासिक मानधनापोटी 10 कोटी तर जिल्हा पंयायत आणि ग्रामपंचायत क्षेत्रातील विकासकामांसाठी वित्तीय मदत म्हणून 32.50 कोटी आर्थिक तरतूद. तर ग्रामीण भागात कचरा विल्हेवाटीसाठी रु. 3.50 कोटी. स्वच्छ भारत ग्रामीण योजनेंतर्गत 19975 शौचालये उभारण्यासाठी 116.10 कोटी आर्थिक तरतूद. दीनदयाळ विकास योजनेंतर्गत 41 नवे प्रकल्प यंदा हाती घेण्यात येणार आहेत.
पर्यटन खात्यासाठी 247 कोटी तरतूद
पर्यटन खात्यासाठी 247 कोटीची तरतूद करण्यात आली असून त्यातील 48.66 कोटी किनारे स्वच्छतेसाठी खर्च करण्यात येणार आहेत. स्थानिक भाषांचे सर्वधन आणि कोकणी साहित्य विकासासाठी राजभाषा संचालनालयास 12.65 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
वस्तुसंग्रहालयासाठी तिसवाडी तालुक्यातील एला गावात सुमारे 21.54 कोटी खर्च करून नवीन इमारत बांधण्यात येणार आहे. त्याशिवाय लवकरच राज्याचे संवर्धन धोरण तयार करण्यात येणार असून त्यासाठी 17.50 कोटी तरतूद करण्यात आली आहे.
कला संस्कृती खात्याच्या माध्यमातून स्थानिक कला आणि संस्कृती संरक्षणासाठी 153.42 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याशिवाय कला मंदिर आणि रवींद्र भवनसाठी 95.10 कोटी तरतूद आहे.
खाजगी सार्वजनिक भागिदारी विभाग बनला खाते
खाजगी सार्वजनिक भागिदारी विभागाचा दर्जा वाढविण्यात आला असून त्याला आता पूर्ण क्षमतेच्या खात्यात रुपांतरीत करण्यात आले आहे.
वाहतूक खात्यातर्फे रस्ता अपघात मृतांच्या कुटुंबियांना देण्यात येणाऱया आर्थिक मदतीसाठी 20 कोटी तर 100 इलेक्ट्रीक बसेस खरेदीसाठी रु. 37.50 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.
मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प येत्या ऑगस्ट महिन्यापर्यंत पूर्णत्वास येणार असून सध्या त्याच्या जोड रस्त्यांचे काम सुरू झाले आहे.
सोलर धोरणाची जोरात कार्यवाही
रुफटॉप सोलर धोरणांतर्गत पॅनल बसविण्यासाठी 50 टक्के अनुदान देण्यात येत असून त्यासाठी 10 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याद्वारे जीएमसी, ऑझिलो, हॉस्पिसियो आदी इमारतींवर थर्मल सोलर प्रकल्प स्थापन करण्यात येणार आहेत.
गृहखात्यासाठी 1188.03 कोटी तरतूद करण्यात आली असून त्यातील 30 लाख रुपये ’गोवा व्हिक्टिम कॉम्पेन्शेशन स्कीम’, 37 लाख रुपये गोवा हाज कमिटी, 1 कोटी रुपये स्वातंत्र्य सैनिक सन्मान पेन्शनसाठी देण्यात येणार आहेत.
विज्ञान तंत्रग्नज्ञान खात्यासाठी 257.98 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातील 10 कोटी कचऱयातून कलाकृती निर्मितीवर खर्च करण्यात येणार आहेत.
पर्यावरण आणि हवामान बदल खात्यातर्फे जैवविविधता संरक्षण प्रकल्पांतर्गत ’गो-वन’ प्रकल्पासाठी 6 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
वन खात्यासाठी 154.61 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या खात्यातर्फे चापोली धरणाच्या परिसरात ’नगर वन’ विकसित करण्यात आले आहे.
