शिरोभाग
लोकसभेत आज 2022-2023 या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. प्रत्येक अर्थसंकल्पाकडून समाजाच्या विविध घटकांच्या काही ना काही अपेक्षा असतात. तशा या अर्थसंकल्पाकडूनही आहेत. हा कोरोनाच्या सावटाखालचा सलग दुसरा अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे तो विशेष आव्हानात्मक परिस्थितीत सादर होत आहे. करदाते, बँक ठेवीदार, कर्जदार, सर्वसामान्य नागरीक, व्यापारी, उत्पादक, शेतकरी आणि सेवापुरवठादार इत्यादी समाजघटकांना याचमुळे विशेष सवलती हव्या आहेत. अर्थव्यवस्थेची मंदगती आता कोठे जराशी सुधारु लागली आहे. उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रांमध्ये वाढ दिसून आली आहे.
मात्र, अद्यापही अर्थव्यवस्था पूर्णतः रुळावर आली आहे असे नव्हे. अशा परिस्थितीत मागण्या आणि पुरवठा हा समतोल अर्थमंत्री कसा साधतील, हा महत्वाचा प्रश्न आहे, त्याचाच संक्षिप्त आढावा घेण्याचा हा प्रयत्न…
कर आणि अर्थरचना
? कोरोनाच्या तीन उद्रेकांमुळे उद्योगांच्या वाढीवर परिणाम झाला आहे. लोकांचे उत्पन्न कमी झाल्याने काही समस्या उभ्या राहिल्या आहेत. त्या नियंत्रणात आणण्यासाठी सर्वसामान्यांना, विशेषतः निम्न मध्यमवर्गियांना करसलवत द्यावी अशी प्रमुख मागणी समाजाच्या विविध घटकांकडून होत आहे.
? विशेषतः करस्तरांच्या योजनेत परिवर्तन करुन 10 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करावे, अशी महत्वाची मागणी होती आहे. आतासुद्धा स्टँडर्ड डिडक्शन लक्षात घेतले तर जवळपास 7 लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न आपण करमुक्त करु शकतो. मात्र ही मर्यादा वाढवावी अशी मागणी होत आहे.
? पीपीएफ सारख्या सुरक्षित पण लाभदायक योजनांमध्ये करमुक्त गुंतवणुकीची मर्यादा सध्याच्या पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी अशीही मागणी होत आहे. बँकांमध्ये पीपीएफवर व्याज अधिक मिळते. त्यामुळे या योजनेत गुंतवणूक करण्याची अनेकांची इच्छा आहे. त्यामुळे ही मागणी महत्वाची ठरते.
? ज्येष्ठ नागरीक हे प्रामुख्याने त्यांच्या उपजिवीकेसाठी व्याजावर अवलंबून असतात. त्यामुळे त्यांच्यासाठीच्या व्याजदरात पाव ते अर्धा टक्का वाढ बँकांनी करावी, अशी मागणी होत आहे. तसे झाल्यास या वयोगटातील नागरीकांना खर्च करण्यासाठी जास्त रक्कम उपलब्ध होईल, अशी सूचना आहे.
पूर्ततेची शक्यता
? करस्तरांमध्ये परिवर्तन करुन कर सवलत देण्याची मागणी पूर्ण होण्याची शक्यता कमी आहे. कारण सरकारलाही खर्चासाठी पैशाची आवश्यकता आहे. करकपात करणे याचा अर्थ सरकारने स्वतःच्या उत्पन्नात कमतरता निर्माण केल्यासारखे आहे. त्यामुळे ही मागणी मान्य होण्याची शक्यता कमी आहे.
? मात्र, करमुक्त गुंतवणुकीची मर्यादा वाढविली जाणे शक्य आहे. पीपीएफ सारख्या सुरक्षित आणि फायदेशीर योजनांमध्ये 3 लाखापर्यंत करमुक्त गुंतवणुकीची मुभा मिळणे शक्य मानले जात आहे. कारण ही सवलद दिल्याने सरकारच्या उत्पन्नावर परिणाम त्वरित होत नाही, मात्र, सर्वसामान्यांना दिलासा मिळतो.
छोटे व्यापारी आणि ग्राहक
? नित्योपयोगी वस्तूंच्या वस्तू-सेवा करात कपात करावी, असी मागणी ग्राहक आणि व्यापारी या दोघांकडूनही केली जात आहे. जीएसटी कमी केल्यास वस्तू स्वस्त होऊन त्यांची खरेदी वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे सध्या 18 टक्के करस्तरात असणाऱया वस्तू 12 टक्के करस्तरात आणाव्यात अशी सरसकट मागणी केली जाते. आणखी काही वस्तूंवर जीएसटी हटविण्याची मागणीही केली जाते.
? जीएसटी विवरणपत्र सादरीकरणाची प्रक्रिया आणि सुलभ करावी, अशी व्यापारी वर्गाची मागणी आहे. ईवे बिलासंबंधीही अशीच मागणी आहे. आतापर्यंत सरकारने या मागण्यांवर विचार करुन काही सुधारणा केल्या आहेत. तसेच अनेक वस्तूंवरील जीएसटी कमीही केला आहे. तसेच करस्तरांमध्येही परिवर्तन केले आहे. ही प्रक्रिया पुढे चालू रहावी अशी अनेकांची मागणी आहे.
पूर्ततेची शक्यता
? वस्तूंवर करकपात होण्याची शक्यता दुरापास्त आहे. याचे कारण सरकारच्या उत्पन्नावर होणारा परिणाम हेच आहे. सध्याच्या काळात सरकार त्याचे उत्पन्न कमी होईल, असा कोणताही निर्णय घेईल असे वाटत नाही. मात्त्र अन्य मार्गाने मध्यमवर्ग आणि छोटय़ा व्यापाऱयांना सवलती देऊन काही प्रमाणात दिलासा देण्याचा प्रयत्न होईल, अशी शक्यता अधिक आहे.
