अर्थसंकल्प म्हटला की, काही वर्षांपूर्वी एकप्रकारचे कुतुहल तसेच उत्सुकता असायची. कारण सर्वसामान्य जनता विचार करायची की, अर्थसंकल्पातील तरतुदींमुळे मला तसेच समाजाला काय फायदा होणार? जर फायदा खूप झाला, तर अर्थसंकल्प चांगला अन् जर फायदा झाला नाही किंबहुना नवीन कर लादले गेले किंवा दर वाढविले गेले किंवा सवलती काढून घेतल्या गेल्या, तर अर्थसंकल्प वाईट.
या पार्श्वभूमीवर विचार केल्यास मुळात वस्तू व सेवा कराची 1 जुलै 2017 रोजी निर्मिती झाल्यावर अर्थसंकल्पात अप्रत्यक्ष करातील बदल (काही अपवाद वगळता) करण्याचे अधिकार हे वस्तू व सेवा कर समितीकडे गेले. त्यामुळे कोणत्या वस्तू स्वस्त झाल्या किंवा महाग झाल्या, याबाबत अर्थसंकल्पात फारसे विवेचन नसते. त्यामुळे त्यातील कुतूहल व उत्सुकता फारशी असत नाही.
फायदा-तोटय़ाचा विचार करायचा झाल्यास आजच्या अर्थसंकल्पाने भ्रमनिरास केला, असेच म्हणावे लागेल. कारण होऊ घातलेल्या पाच राज्यांतील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भरघोस सवलती असतील, अशा अपेक्षा व्यक्त होत होत्या. मात्र, अर्थमंत्र्यांनी उत्पन्न कराच्या महत्वाच्या तरतुदीबाबत ‘जैसे थे’ धोरण स्वीकारल्याने सवलतीकडे लक्ष लावून असणाऱयांची घोर निराशा झाली.
अर्थात दीड-दोन तासांचे अर्थसंकल्पीय भाषण ऐकून त्यावर मतप्रदर्शन करणे धाडसाचे ठरते. कारण भाषणातील मुद्यात फक्त त्या तरतुदींबाबत उल्लेख आढळतो. पण त्या संदर्भातील अटी व शर्ती फार महत्वाच्या असतात व त्यासाठी भाषणाबरोबरच त्याचे बिल व त्या संदर्भातील स्पष्टीकरण अहवाल हा फार मोलाचा असतो.
आता आपण यासंदर्भात अद्ययावत विवरण पत्र त्या संदर्भातील तरतूद विचारात घेऊ. वास्तविक पाहता काही वर्षांपूर्वी मूळ भरलेले विवरणपत्र दुरुस्त करण्याकरिता आकारणी वर्ष संपल्यापासून दोन वर्षांची मुदत होती. ती नंतर एक वर्षावर आणण्यात आली व त्यानंतर ती मुदत फक्त त्या आकारणी वर्षअखेर पर्यंतच सीमित करण्यात आली. सध्या ही मुदत त्या आकारणी वर्षाच्या फक्त डिसेंबर अखेर एवढीच आहे. (कोरोना कालावधीत या मुदती वारंवार गेल्या दोन वर्षांत वाढविण्यात आल्या, ही बाब अलाहिदा.) म्हणजे मूळ विवरणपत्र जुलै/ ऑक्टोबर/नोव्हेंबरमध्ये दाखल केल्यानंतर ते दुरुस्त करण्याकरिता फक्त पाच किंवा दोन किवा एक महिनाच मिळतो. त्यामुळे नव्याने देण्यात येत असलेली दोन वर्षांची मुदत ही खरी स्वागतार्ह बाब आहे. पण तपशिलात गेल्यास यात असे आढळते की, ही सवलत फक्त वाढीव उत्पन्न जाहीर करण्याकरिता आहे. (त्रुटीमुळे उत्पन्न कमी होत असल्यास याचा फायदा घेता येणार नाही.) एवढेच नव्हे, तर या वाढीव उत्पन्नावर येणाऱया कर व अधिभारावर 25 टक्के किंवा 50 टक्के अतिरिक्त कर भरावा लागणार. म्हणजे ही वरवर फायदेशीर वाटणारी तरतूद फसवी वाटते, म्हणूनच कोणत्याही तरतुदीचा बारकाईने अभ्यास करणे गरजेचे असते. ही तरतूद आणण्यामागे सरकारचा असा उद्देश असावा की, नुकतीच ‘वार्षिक माहिती पत्रक’ ही संकल्पना उत्पन्नकर खात्याच्या पोर्टलवर सुरू करण्यात आली आहे. त्यात यापूर्वीच्या 26AS या नमुन्यातील करकपात, आगावू कर मुदत ठेवीवरील व्याज इ. माहितीसोबतच शेअर्स खरेदी-विक्रीचे व्यवहार, बचत खात्यावरील व्याज, चालू/बचत खात्यात रोख भरणा याही माहितीचा समावेश होतो. तेव्हा या अहवालाद्वारे खात्याने करदात्याला त्याचे संभाव्य उत्पन्न याची जाणीव करून दिलेली आहे. ही संकल्पना अजूनही मूर्त रुप घेणार आहे, म्हणजेच यात अधिकाधिक माहितीचा समावेश होणार. अर्थात हे पहिलेच वर्ष असल्याने खात्याने करदात्याला त्याची चूक सुधारण्याची संधी दिली, असे वाटते. पण जर असे असेल, तर त्यावर कराव्यतिरिक्त अतिरिक्त कराची तरतूद का?, असा प्रश्न पडतो. जर याचा फायदा करदात्यांनी घ्यावा, असा सरकारचा प्रयत्न असल्यास त्यावरील ही अतिरिक्त कराची तरतूद मागे घ्यावी, असे वाटते.
कोरोनाच्या कालावधीत सरकारी अहवालानुसार खासगी गुंतवणुकीचे प्रमाण कमी झालेले आहे. कारण उत्पन्नात झालेल्या घटीमुळे गुंतवणूक कमी झाली. तसेच घरखर्चासाठी साठविलेली गुंतवणूक वापरावी लागली. तेव्हा गुंतवणुकीस वाव देण्याकरिता कलम 80 क खालील एक लाख पन्नास हजार रु. च्या मर्यादेत वाढ करणे अपेक्षित होते. मात्र, ही अपेक्षा फोल ठरली.
अर्थात सरकारलाही आपल्या खर्चाचा उत्पन्नाशी मेळ घालणे क्रमप्राप्त असते. नपेक्षा जास्त खर्च केल्यास वित्तीय तूट वाढते. (जी सध्या अर्थमंत्र्यांनी 6.9 टक्के एवढी ठेवली आहे.) व त्यामुळे कर्जाचा बोजा वाढतो व चलनवाढ होऊन शेवटी आम जनतेलाच त्रास होतो.
याव्यतिरिक्त उत्पन्न कर कायद्यात काही किरकोळ बदल वगळता फार बदल करण्यात आलेले नाहीत. हे एका दृष्टीने कर कायद्यात स्थिरता राखण्याचा दृष्टीने योग्यच म्हणावे लागेल. कारण वारंवार केलेले बदल हे करदात्याचा कायद्यावरील विश्वास उडवितात.
आता आपण अन्य तरतुदींकडे वळुया.
1. कोरोना कालावधीत सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना मदत करण्याकरिता केंद्र सरकारने हमी देऊन ECLGS ही योजना आणली होती. तिची मर्यादा रु. 4.50 लाख कोटी होती. ती मार्च 2022 पर्यंत अस्तिवात राहणार होती. मात्र, अजूनही असणारा कोरोनाचा प्रसार पाहता त्यात आणखी पन्नास हजार कोटीची वाढ करून सदरील योजना मार्च 2023 पर्यंत वाढविण्यात येत आहे. यावरील व्याजदर कमी असल्याने व या कर्जांना केंद्र सरकारची हमी असल्याने याला उद्योजकांकडून जोरदार मागणी आहे. याद्वारे बँकांकडील कर्जाला उठाव मिळून उद्योजकांचे बिघडलेले गाडे रुळावर येईल.
2. बँका ग्रामीण क्षेत्रात शाखा उघडण्यास तेवढय़ाशा उत्सुक नसल्याने देशभरातील दीड लाख पोस्ट कार्यालयात बँकांसारख्या सर्व सेवा उपलब्ध होतील की, जेणेकरून ग्रामीण भागातील नागरिकांना बचतीची सवय लागून त्यांचे पर्यायाने समाजाचे जीवनमान उंचावेल.
3. आतापर्यंत जवळपास 1500 कायदे रद्दबातल करण्यात येऊन जवळपास 75 हजार करायच्या पूर्तता कमी करण्यात आलेल्या आहेत, तर उत्पन्नकर कायदा तसेच वस्तू व सेवाकर कायद्यातील तरतूदी दिवसेंदिवस जाचक होताना दिसतात. तेव्हा हा विरोधाभास प्रकर्षाने जाणवतो. याही कायद्यात सुटसुटीतपणा येणे गरजेचे वाटते.
4. जानेवारी महिन्यात वस्तू व सेवाकराचे रु. 1.40 लाख कोटी संकलन झाले आहे व तो आजपर्यंतचा उच्चांक आहे. आपली अर्थव्यवस्था परत जोर धरत आहे, याचे हे एक उदाहरण आहे. कारण कोरोनाच्या कालावधीतही भारताने आपला विकास साधलेला आहे. जगातील काही देश हे या कालावधीत पिछाडीवर गेलेले आहेत.
5. या अर्थसंकल्पाचे आणखी एक महत्वाचे वैशिष्टय़ म्हणजे कोणत्याही सरकारी कंत्राटासाठी आवश्यक असणाऱया ‘बँक हमी’ऐवजी जामीन हमी (Surety Bond) होय. या योजनेस विमा नियामक मंडळाने मान्यता दिल्याने सरकारी कामकाजास सुरळीत होण्यास हातभार लागणार.
6 यावषी भांडवली खर्चात घसघशीत 35 टक्के वाढ करून ती रु. 5.54 लाख कोटीवरून रु. 7.50 लाख कोटी करण्यात आली आहे. त्यामुळे मूलभूत सुविधा वाढून सामाजिक उन्नती होईल व रोजगार वाढेल.
7. आधुनिक तंत्रज्ञानाबरोबर अधिकृत चलनाबरोबर आभासी चलनाचा (क्रिप्टो करन्सी-बिटकॉईन इ.) प्रसार जोरदार वाढत आहे. तेव्हा त्याला आळा घालण्यासाठी तसेच उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी त्यावर 30 टक्के कर आकारण्याचा प्रस्ताव आहे.
अर्थात हे सर्व करीत असताना गेल्या दोन वर्षांत विकासवाढीत झालेली घट, बेरोजगारीत झालेली वाढ, जागतिक स्तरावर होत असलेली तेल दरातील वाढ यामुळे अर्थव्यवस्था या पार्श्वभूमीवर कसे वळण घेते हे पाहणे महत्वाचे आहे.
येत्या कालावधीत चलनवाढीच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका आपले व्याजदर वाढविण्याची दाट शक्मयता वर्तविण्यात येत आहे. तसे झाल्यास विदेशी गुंतवणूकदार भांडवली बाजारातील आपला पैसा काढून घेऊन आपल्या देशात पाठवतील व भांडवली बाजार कोसळू शकतो. तेव्हा गुंतवणूकदारांनी या ठिकाणी जपून पावले टाकावीत. या अनुषंगाने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला आपले व्याजदर वाढवावे लागतील व गेल्या तीन-चार वर्षांतील घटते व्याजदर ही परिस्थिती अचानक बदलू शकते.
तेव्हा या सर्वांचा विचार करता हा अर्थसंकल्प विकासास पोषक ठरतो किंवा कसे, हे पाहणे औत्सुक्मयाचे ठरेल.
