महिन्याच्या सुरुवातीस केंद्राने मांडलेल्या 2021-22 साठीच्या अर्थसंकल्पातून शिक्षण क्षेत्राला फारच मोठी आशा होती. गेल्या वर्षात देशाला एक सर्वोत्कृष्ट शैक्षणिक धोरण देणाऱया विद्यमान सरकारने अर्थसंकल्पातून हे धोरण यशस्वीरीत्या राबविण्यासाठी आवश्यक तो निधी पुरवठा करून या धोरणाची कार्यवाही होईल, अशी जनसामान्यांची अपेक्षा होती. शेवटी अर्थसंकल्पाचा पडदा उघडला व या क्षेत्राच्या पदरी फक्त निराशा आली, असे खेदाने म्हणावे लागेल. अर्थसंकल्पात ऑनलाईन शिक्षणाला दर्जात्मक उंची देणे महत्त्वाचे ठरले असते. तंत्रज्ञान आधारित शिक्षण सबलीकरणासाठी ‘एज्युटेक कंपन्या व स्टार्टअप्ना’ उत्तेजन देणे, गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांना आर्थिक आधार देणे, शैक्षणिक संस्थांना तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत सुविधा देऊन सुसज्ज करणे अशा अपेक्षा होत्या. देशातील वाढती बेरोजगारी व महामारीच्या काळातील रोजंदारी गमावलेल्यांना पुन्हा मुख्य प्रवाहात घेऊन येण्यासाठी विशेष जोर तर दिला गेलेला नाहीच पण मागील वर्षाच्या तुलनेत येणाऱया आर्थिक वर्षात कमीत कमी 15 टक्के जास्त अर्थसंकल्पीय तरतूद करणे अपेक्षित होते. आपल्या दुर्दैवाने शिक्षणक्षेत्राला वरील अपेक्षांच्या तुलनेत काहीच हाती लागले नाही. या वषी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने 1,03,673 कोटींच्या तरतुदीची मागणी वित्त मंत्रालयाकडे केली होती. पण प्रत्यक्षात मिळाले फक्त 93,224 कोटी. सर्वात मोठे शल्य आहे की मागील अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्राच्या पदरात घातलेल्या वित्तीय पुरवणीत 6.13 टक्क्मयांची घट झाली.
शालेय शिक्षणाच्या तरतुदीत आगामी वर्षासाठी 54,873 कोटी मिळाले. तुलनेत गेल्यावषी 59,845 कोटी मिळाले होते. गेल्या काही महिन्यात उच्चशिक्षण क्षेत्राला राष्ट्रीय संशोधन फाऊंडेशनकडून परस्पर निधी मिळेल, अशी घोषणा केली गेली होती. पण झाले भलतेच. उच्चशिक्षण क्षेत्रासाठी गेल्या वषी दिलेल्या 39,466 कोटींच्या तुलनेत फक्त 38,350 कोटी मिळाले. राष्ट्रीय संशोधन फाऊंडेशनकडून उच्च शिक्षण संस्थांना 50,000 कोटी मिळतील, असे वाक्मय जरी अर्थसंकल्पात असले तरीही ते 5 वर्षाच्या कालावधीसाठी असल्यामुळे उच्चशिक्षण संस्थांसाठी फक्त 10,000 कोटींची अधिक तरतूद झाली पण ती फारच अल्प ठरते.
समग्र शिक्षा अभियानासाठी गेल्या वर्षातील 38,751 कोटींच्या तुलनेत या वर्षात फक्त 31,050 कोटी मिळाले आहेत. या कार्यक्रमांतर्गत शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यावर भर दिला जात असे. मिड डे मिलसाठी गेल्या वषीच्या 12,900 कोटींच्या तुलनेत मिळाले फक्त 11,500 कोटी. शिक्षकी शिक्षणासकट एकूणच राष्ट्रीय शिक्षण मिशनसाठी गेल्या वषीच्या 38,860 कोटींच्या तुलनेत पदरी आले 31,300 कोटी. नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचे एकंदरीत उद्दिष्ट महिला शिक्षणासह लिंगसमावेशक व समानता आधारित शिक्षणावर असताना स्त्राr विद्यार्थ्यांसाठी दिल्या जाणाऱया आर्थिक साहाय्यात 100 कोटीची घट केली गेली.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात येत्या 10 वर्षात शैक्षणिक क्षेत्राला दिल्या जाणाऱया साहाय्याचा वेग दुप्पट करावा, असे नमूद केले गेले आहे. दुर्दैवाने नवे धोरण जाहीर होताच आपण शिक्षणासाठीची तरतूद कमी करून धोरणाचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न केला आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा अर्थसंकल्पात एकमेव उल्लेख म्हणजे नव्या धोरणाअन्वये 15,000 शाळांचे सबलीकरण करण्यात येईल. या वाक्मयातील गांभीर्य व कळकळ आपण खरी मानल्यास देशातील फक्त 1 टक्के शाळांचा आपण विचार केला आहे व संपूर्ण राष्ट्रीय शिक्षण धोरण राबविण्यासाठी आपल्याला आणि 100 वर्षे वाट पहावी लागेल, असे म्हणता येईल.
अर्थसंकल्पातील शिक्षण क्षेत्रासाठी गोड बातम्या म्हणजे केंद्रीय विद्यालयांसाठी व नवोदय विद्यालयांसाठी झालेली सरासरी प्रत्येकी 400 कोटींची वाढ. देशात बिनसरकारी संघटनांच्या साहाय्याने 150 सैनिकी शाळा उभारल्या जातील. उच्चशिक्षण आयोगासाठी विधायक, लेह शहरात केंद्रीय विद्यापीठ व देशात आणि 4 नव्या जीवशास्त्र विषयक राष्ट्रीय शिक्षण संस्था यांचा संदर्भ स्वागतार्ह ठरला.
अनुसूचित जमातीतल्या विद्यार्थ्यांसाठी 750 एकलव्य निवासी शाळा संकुल बांधण्याचा उल्लेख अर्थसंकल्पात आहे. अशा प्रत्येक संकुलासाठी विद्यमान 20 कोटींची तरतूद वाढवून 38 कोटी करण्यात आली आहे. अनुसूचित जातीतल्या 4 कोटी विद्यार्थ्यांना मदत करण्यासाठी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्तीत बदल करून पुढील सहा वर्षांसाठी वार्षिक 6,000 कोटींचे गणित मांडले गेले आहे.
कौशल्य विकासासाठी एकमेव कार्यक्रमाचा उल्लेख अर्थसंकल्पात आला तो म्हणजे अरब अमिराती सरकारच्या साहाय्याने अभियांत्रिकी पदवी असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी 3,000 कोटी खर्चून प्रशिक्षणार्थी योजना राबविण्यासंदर्भात. शिक्षणामधील सुधारणांचा आलेख पुढे नेण्याबाबत जरी अर्थसंकल्पीय भाषणात काही उल्लेख नसले तरीही अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत 2022-23 शैक्षणिक वर्षापासून सीबीएसई बोर्डाच्या परीक्षा पद्धतीत टप्प्याटप्प्याने सुधारणा करण्याबाबत विचार मांडला गेला आहे. घोकंपट्टी अभ्यास पद्धतीत बदल करून विद्यार्थ्यांना वैचारिक स्पष्टता, विश्लेषणात्मक कौशल्ये व वास्तविक जीवनात ज्ञानाचा उपयोग या विषयांतर्गत चाचण्या घेतल्या जातील, असे सुचविण्यात आले आहे.
आपल्या आगामी वर्षाच्या अर्थसंकल्पात काही सकारात्मक बाबी असल्या तरीही विद्यमान परिस्थितीत काही गंभीर बाबींकडे दुर्लक्ष झाले आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीस सुरुवात करण्यासाठी शिक्षण क्षेत्रासाठी झालेल्या प्रस्तावित खर्चात मोठी वाढ अपेक्षित होती. गेल्या वषी केले गेलेले आवंठन जरी जशास तसे ठेवले असते तरीही काही तोटा झाला नसता. प्रत्यक्षात निधी वाटप कमी करून आटोपते घेतले गेले व नवीन प्रकल्प, प्रयत्नांना मदत सोडाच विद्यमान योजना कशा राबतील, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. देशभरातून प्राथमिक शाळांमधील 9 लक्ष तर माध्यमिक शाळांमधील 1.1 लक्ष शिक्षक पदे भरण्याची गरज आहे. देशभरातील केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये 6,210 प्राध्यापक पदे व 12,436 बिनशिक्षकी पदे गेली कित्येक वर्षे भरली गेली नाहीत. देशातील 46 टक्के शाळांमधून पिण्याचे पाणी, संडास, मुताऱया व हात धुण्याच्या सोयी नाहीत. या पायाभूत सुविधा जोडताना ऑनलाईन शिक्षण प्रणालीला आधार देणे, शिक्षण सेवेवरील सेवाकरात सूट देणे, शिक्षण क्षेत्रात अधिक गुंतवणुकीसाठी माध्यमे निर्माण करणे या बाबींकडे दुर्लक्ष झालेच आहे. सर्वात दुर्दैवी ठरली ती शिक्षण क्षेत्राच्या एकंदरीत तरतुदीत घट. नव्या अर्थसंकल्पात आपण खूप संधी गमावल्याच तर राष्ट्रीय शिक्षण धोरण राबविण्यात एका वर्षाचा विलंब केला, याची खंत वाटते.
डॉ. मनस्वी कामत
