भारतीय अर्थव्यवस्था विचित्र संक्रमणावस्थेतून जात असताना केंद्र सरकारने अनेक योजना कार्यान्वित करून तिला सावरण्याचा प्रयत्न गेली दोन वर्षे महामारीच्या काळात केला. एक सकारात्मक दिशा देण्यासाठी प्रयत्न चालू ठेवले. तरीही हे अंदाजपत्रक तयार करताना वित्तमंत्र्यांना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागले. कोविड महामारीचा तिसरा टप्पा, महागाई, बेरोजगारी, गरिबी, नुकसानभरपाईची सोय, उत्पन्नात घट, आर्थिक विषमता, कृषी क्षेत्रावरील सावट, संप-मोर्चे, इंधनाचे वाढते दर, लघु, सुक्ष्म व मध्यम उद्योग, व्यापारी किरकोळ विक्रेते यांच्यावरील लॉकडाऊन, नाईट कर्फ्यू व इतर अनिवार्य निर्बंधामुळे झालेले बरे वाईट परिणाम, आरोग्य यंत्रणेवरील अधिक खर्च या अशा पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अमेरिका-युक्रेन युद्धसदृश्य परिस्थिती त्यामुळे इंधन दरावर पडणारा भार, विदेशी गुंतवणुकीतील घट, जनतेचे घटलेले उत्पन्न त्यामुळे मागणी कपात, खासगी गुंतवणूकदारांचा अनुत्साह अशा परिस्थितीत अर्थव्यवस्थेतील मरगळ दूर करून सकारात्मकता वाढीस लावून सर्वच घटकांना प्रोत्साहित करण्याचे व जनतेच्या अपेक्षांचे ओझे घेऊन हा अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी विशेष कौशल्य अर्थमंत्र्यांनी दाखविले आहे, असे म्हटल्यास ते वावगे ठरू नये.अनेक संशोधन संस्थांच्या अहवालानुसार महामारीमुळे 84 टक्के लोकांच्या उत्पन्नात घट झाली. काहीचे उत्पन्नाचे स्त्रोतच बंद झाले. साडेचार कोटी कुटुंबांना गरिबीत जीवन कंठावे लागले. किरकोळ महागाईने मध्यमवर्गियांचे कंबरडे मोडले, उत्पन्न कमी आणि महागाई असे दुष्टचक्र निर्माण झाले. स्थलांतरीत मजूर पुन्हा गावाकडे गेला व शेतीवरील भार वाढला. श्रीमंत-गरीब विषमता वाढली.आर्थिक पाहणी अहवालानुसार भारताचा राष्ट्रीय उत्पन्न विकास दर 8.2 टक्के ठरवण्यात आला आहे. प्रभावी लसीकरणामुळे अर्थव्यवस्था बऱयापैकी सावरल्याने राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ होण्याचे संकेत देण्यात आले. यंदाचा अर्थसंकल्प हा युवा, महिला व शेती केंद्रीत बनवला असून पायाभूत सुविधा विस्तारावर भर देण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री गतीशक्ती मास्टर प्लॅनद्वारा सर्व पायाभूत सुविधांचे एकीकरण व विकासाद्वारे सुसुत्रता आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. यंदाचा राष्ट्रीय उत्पन्न विकास दर 9.2 टक्के असल्याचे निर्देशित करण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पात डिजिटलायझेशन, तंत्रज्ञान, संशोधन व भांडवली बाजाराची पुर्नःबांधणी यावर जास्तीतजास्त भर देण्यात आला आहे. पुढील पंचवीस वर्षातील दूरगामी विकास लक्षात घेऊन या अर्थसंकल्पात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.कृषी क्षेत्रातील शिक्षणाचे आधुनिकीकरणासाठी कृषी विद्यापीठातील अभ्यासक्रमात बदल केला जाईल. स्टार्ट अपना कृषी क्षेत्रात प्राधान्य देऊन तंत्रज्ञानाचे अदानप्रदान केले जाईल. जलयोजना, पिण्याचे पाणी, सोलार प्रकल्प यांना प्रोत्साहन दिले जाईल. फळ व फळशेतीसाठी रु. सहा हजार कोटी तरतूद आहे. लघु, सुक्ष्म व मध्यम उद्योग क्षेत्रासाठी कर्जपुरवठा व कौशल्यविकासावर भर देण्यात आला आहे. विद्यार्थी वर्गासाठी डिजिटल ऑनलाईन एक वर्ग एक चॅनेल बनवून खेडय़ापाडय़ात शिक्षण योग्यरित्या पोहोचले जाईल. शिक्षण गंगा विद्यार्थ्यांच्या घरी व प्रशिक्षण भर दिला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे संपूर्ण डिजिटलायझेशन करण्याचा वेग वाढविण्यासाठी ‘डिजिटल विद्यापीठ’ स्थापन केले जाणार आहेत. आरोग्य सुविधांसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म निर्माण करण्याची घोषणा केली आहे. तेवीस टेली आरोग्य केंद्रे सुरू केली जातील.प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी रु. 48,000 कोटी रुपये, सेंद्रीय शेतीवर भर, उद्योगधंद्यांना करभरणा सवलती, कार्पोरेट टॅक्स कमी व सहकारी क्षेत्राला कराचा दर कमी करून सुसुत्रीकरणाचा प्रयत्न केला आहे. उत्तर-पश्चिम भारतातील 112 जिल्हय़ामध्ये विशेष विकास योजना जारी केली जाईल. पोस्ट ऑफिसच्या माध्यमातून कोअर बँकींगच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात आर्थिक व्यवहारात सुलभता आणली जाईल. डिजिटल बँकिंगसाठी पंच्याहत्तर डिजिटल बँकिंग केंद्रे पंच्याहत्तर जिल्हय़ात राबवली जातील. धंदा व्यवसाय सुलभपणे करता यावा यासाठी विविध योजना साकार केल्या जातील. राज्यांच्या विकासासाठी एक लाख कोटी रुपये दिले जातील व राज्य-केंद्र सहकाराच्या दृष्टीने चांगले पाऊल मानले जाईल. शहरी विकासासाठी अर्बन प्लॅनिंग व डिझाईनिंगचे अभ्यासक्रम भारतीय तंत्रशिक्षण कौन्सिलतर्फे केले जातील. यापुढे परदेशवारी लागणारा पासपोर्ट ई स्वरुपात देण्यात येईल. पायाभूत सुविधा, गृहनिर्माण, उद्योगधंद्याचा विस्तार, संशोधन, शिक्षण व आरोग्य सुविधांवर तंत्रज्ञानाच्या मदतीने विकास घडवला जाणार आहे. तंत्रज्ञानाचा जास्तीतजास्त वापर करण्याचे या अर्थसंकल्पात अधोरेखित केले आहे. प्रत्यक्ष करात मिनिमम अल्टरनेट टॅक्स (एमएटी) सहकार क्षेत्रासाठी कमी करण्यात आला आहे. स्पेशल आर्थिक झोन, टेलिकॉम क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली. भांडवली गुंतवणूक राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 2.9 टक्के वाढवून भांडवली खर्चात 35.4 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे विकासाला चालना मिळण्यास मदत होईल. हरित प्रकल्पासाठी ‘हरित बाँडस’ची संकल्पना साकार घेणार आहे. पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिपमधून गुंतवणूक वाढवण्यासाठीही प्रयत्नांची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. वित्तीय तूट राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 6.4 टक्के असण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. कामगारांच्या पेन्शन योजनेत सवलत, सरचार्जमधील बदल, प्रत्यक्षकरातील प्रशासकीय बदल, दिव्यांगांसाठी सवलत, महिला-बालकल्याण योजना याद्वारे विश्वासार्हता वाढवण्यास मदत होईल.
या अर्थसंकल्पाचे खास वैशिष्टय़
‘डिजिटल करन्सी-डिजिटल रुपया’ रिझर्व्ह बँकेतर्फे बाजारात आणणे. अनियंत्रित क्रिप्टो करन्सीने घातलेला गोंधळ व अनिश्चितता कमी होईल व गुंतवणूकदारांना सुरक्षित विश्वासार्ह रुपयातील डिजिटल करन्सी उपलब्ध होऊन याचा फायदा भारतीय अर्थव्यवस्थेला होईल. अर्थसंकल्पाच्या या निर्णयाचे स्वागत शेअर बाजारात लगेचच प्रतिबिंबित झाले. यासाठी ब्लॉक चेन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येईल.सामान्य माणसाची अपेक्षा प्रत्यक्ष करातील सवलतीबाबत असते. कोविड महामारी व महागाईमुळे जनतेला कर सवलत मिळेल, असे वाटले होते पण महामारीमुळे कोलमडलेले गणित बरोबर करण्यासाठी कोणतीही कपात वा सवलत सरकारच्या आवाक्याबाहेरची होती. जसजशी अर्थव्यवस्थेला उभारी मिळेल, धंदा व्यवसाय वृद्धी होईल, अप्रत्यक्ष कर उत्पन्न वाढेल तेव्हाच प्रत्यक्ष करातील सवलती मिळू शकतील. ज्येष्ठ नागरिकांसाठीचा विचार व्हायला हवा होता तो झाला नाही. संरक्षण क्षेत्रात 25 टक्के खर्च हा संशोधन व विकासावर करण्यात येईल.हा अर्थसंकल्प देशाच्या व्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम करणारा ठरेल. देशाचा विकास दर 9.2 टक्के असणार आहे. 25 हजार किलोमीटर रस्त्याचे नेटवर्क केले जाईल. आरोग्यदृष्टय़ा सरकारचा लसीकरणावर अधिक भर असणार. रोजगार संधी उपलब्ध करण्यासाठी पायाभूत सुविधामध्ये रु. वीस हजार कोटींची गुंतवणूक, साठ लाख नव्या रोजगार संधी उपलब्ध होणार, शेतीमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर, स्टार्ट अपला प्रोत्साहन आणि झिरो बजेटला प्राधान्य देण्यात येईल. सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील भागीदारीवर केंद्र सरकारचा फोकस असेल.अर्थसंकल्पाचा संपूर्ण आढावा घेतल्यास असे दिसून येते की सरकार डिजिटल इंडियाच्या पूर्णत्त्वाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. शिक्षण, आरोग्य, तंत्रज्ञान संशोधन व शेतीसह आधुनिक तंत्रज्ञानावर भर देण्यात आला आहे. संशोधन व तंत्रज्ञानावर आधारित असा हा अर्थसंकल्प पायाभूत सुविधाद्वारे आम जनतेला जोडणारा आहे. ‘डिजिटल रुपया’ ही संकल्पना युवापिढीला प्रोत्साहित करणारी ठरेल. विकासाचे हे ‘डिजिटल मॉडेल’ म्हणता येईल. यामुळे विकास अधिक गतिमान होईल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
