क्रय व्यवस्थापकीय निर्देशांकात डिसेंबर महिन्यात मोठी वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. हा अर्थव्यवस्था सुधारण्याचा संकेत मानला जातो. गेले वर्षभर देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकास दराला ओहोटी लागल्याचे पहावयास मिळत होते. गेल्या तिमाहीत तर तो 4.5 टक्क्यांवर, म्हणजेच गेल्या सहा वर्षांमधील नीचांकी पातळीवर पोहचला होता. त्यामुळे केंद्र सरकारवर विरोधकांकडून तसेच डाव्या विचारसरणीच्या अर्थतज्ञांकडून चौफेर टीका होत होती व आजही होत आहे. अर्थव्यवस्थेची मंदगती मोदी सरकारने घेतलेल्या निश्चलनीकरण आणि वस्तू-सेवा कर क्रियान्वयन या निर्णयांमुळे झाली असल्याची टीका सातत्याने केली जात आहे. मात्र, क्रय व्यवस्थापकीय निर्देशांकातील वाढीमुळे अर्थव्यवस्थेवरील मंदीचे मळभ येत्या काही काळात दूर होण्याची सुखद शक्यता निर्माण झाली आहे, असे म्हणता येते. ही शक्यता समजून घेण्यासाठी क्रय व्यवस्थापकीय निर्देशांक किंवा पीएमआय ही संकल्पना माहीत असणे आवश्यक आहे. देशाचा सध्याचा आर्थिक कल कोठे आहे, तो स्थिर आहे, वाढत आहे की आक्रसत आहे, हे दर्शविणारा निर्देशांक म्हणजे क्रय व्यवस्थापकीय निर्देशांक किंवा पीएमआय. भारतातील मोठय़ा आणि मध्यम आकाराच्या कंपन्यांच्या उत्पादनांना, तसेच सेवा क्षेत्रात कार्यरत असणाऱया कंपन्यांच्या सेवांना ग्राहकांचा प्रतिसाद कसा मिळत आहे, याचे अहवाल प्रत्येक कंपनीच्या किंवा उत्पादन आणि सेवा संस्थांच्या क्रय व्यवस्थापकांना, अर्थात खरेदी व्यवस्थापकांना दर महिन्याला दिले जात असतात. हे अहवाल सादर करण्याचे कार्य बाजारात काम करणाऱया आणि जमिनीवरील परिस्थिती जाणून घेणाऱया व्यवस्थापकांकडून केले जाते. उत्पादन आणि सेवांना मागणी वाढत आहे काय, आणि वाढत असल्यास ती किती प्रमाणात वाढत आहे, हे या अहवालांवरून समजते. कारण अंतिमतः अर्थव्यवस्थेची गती ही ग्राहकांकडून होणाऱया मागणीवरच अवलंबून असते. मागणी जास्त, तर उत्पादन आणि सेवा जास्त असे हे समीकरण असते. ही मागणी वाढत असेल तर तसा संकेत या क्रय व्यवस्थापकीय निर्देशांकावरून मिळत असतो. अर्थव्यवस्थेचा कल ओळखण्याची ही पद्धती भारतासह जगभरात उपयोगात आणली जाते आणि ती विश्वासार्ह असते, असे अनुभव आहेत. हा निर्देशांक 35 टक्क्यांच्या खाली असल्यास अर्थव्यवस्था नकारात्मक, निर्देशांक 35 ते 50 टक्क्यांच्या घरात असल्यास अर्थव्यवस्था स्थिर तर निर्देशांक 50 ते 60 टक्क्यांच्या श्रेणीत असल्यास अर्थव्यवस्थेत तेजी येत आहे, असा निष्कर्ष काढला जातो. डिसेंबर 2019 च्या अखेरीला हा निर्देशांक 52.7 टक्के होता. तर नोव्हेंबर 2019 च्या अखेरीला तो 51.2 टक्के होता. एका महिन्याच्या अंतरात त्यात दीड टक्का वाढ दिसून येणे हे अर्थव्यवस्था समाधानकारकरित्या विकसित होत असल्याचे लक्षण आहे, असे तज्ञांचे म्हणणे आहे. निर्देशांकातील ही वाढ गेल्या 10 महिन्यांमधील सर्वात मोठी आहे. याचाच अर्थ असा घेतला जात आहे की अर्थव्यवस्था आता हळूहळू सुधारण्याच्या मार्गावर आहे. मागणीत वाढ होत आहे. लोकांची क्रयशक्ती, अर्थात वस्तू आणि सेवा खरेदी करण्याची शक्ती वाढत आहे असा होतो. अर्थातच, हा सकारात्मक कल स्थिरावण्यासाठी आणखी काही महिने या क्रय व्यवस्थापकीय निर्देशांकात अशीच वाढ दिसून येणे आवश्यक आहे. केवळ दोन किंवा तीन महिन्यांच्या निर्देशांकावरून मोठे अनुमान बांधणे शक्य नसते. मात्र, मुख्य बाब अशी की नोव्हेंबरचा निर्देशांक आणि डिसेंबरचा निर्देशांक यातील फरक हे दर्शवितो की अर्थव्यवस्थेची गाडी आता अधिकाधिक गती पकडत आहे. मंदावलेली अर्थव्यवस्था एकदम एक दोन महिन्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात सुधारत नसते. ही सुधारणा प्रक्रिया टप्प्याटप्प्यानेच होते. एका टप्प्यातून दुसरा टप्पा किती वेगाने गाठला जातो, यावर अर्थतज्ञांची आणि सरकारचीही भविष्यकाळासाठीची अनुमाने अवलंबून असतात. या निर्देशांकांचे जे पाच महत्त्वाचे निकष असतात त्यापैकी चार निकषांमध्ये लक्षणीय वाढ दिसून आली आहे. विशेषतः ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या खरेदीत तसेच माध्यमिक वस्तूंच्या (इंटरमिडिएट गुड्स्) खरेदीत चांगली वाढ दिसलेली आहे आणि हा अर्थव्यवस्थेसाठी सर्वात महत्त्वाचा सकारात्मक संकेत आहे. तथापि, भांडवली वस्तू क्षेत्रातील मंदी मात्र कायम आहे. याचाच अर्थ असा की अजून उत्पादनात वाढ होण्यास वाव आहे. भांडवली वस्तू क्षेत्रात (कॅपिटल गुड्स्) गती निर्माण झाल्यास अर्थव्यवस्थेला आणखी बळकटी येऊ शकते. मागणी वाढल्यास भांडवली गुंतवणूक वाढते व भांडवली वस्तू क्षेत्रातही अधिक मागणी निर्माण होते. ज्या वस्तू किंवा जी यंत्रसामग्री इतर ग्राहकोपयोगी किंवा अन्य वस्तू बनविण्यासाठी उपयोगात आणली जाते, तिला भांडवली वस्तू असे म्हणतात. अंतिम वस्तूंना बाजारात मागणी वाढली तर त्या वस्तू तयार करण्यासाठी भांडवली वस्तूंची खरेदीही उत्पादकांकडून अधिक प्रमाणात केली जाते. म्हणजेच एकंदर अर्थव्यवस्थेची गती वाढते. ती वाढण्यासाठी ग्राहकोपयोगी वस्तू, माध्यमिक वस्तू आणि सेवा यांच्या खरेदीवाढीप्रमाणेच भांडवली वस्तूंची खरेदीही वाढावयास हवी. ती तशी वाढल्यास आज अर्थव्यवस्था सुधारण्याचा जो संकेत मिळत आहे, तो अधिक बळकट होईल. तसे घडते काय, हे येत्या तीन चार महिन्यांमध्ये अधिक स्पष्ट होईल. त्यामुळे आताच हुरळून जाण्यात अर्थ नाही. मात्र, गेल्या दोन महिन्यांमध्ये क्रय व्यवस्थापकीय निर्देशांकाचा जो कल दिसत आहे, त्यातून आशावाद जागा ठेवण्यास संधी आहे, एवढे निश्चितपणे समजून येते. परिणामी, येते सहा महिने अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत. पुढील महिन्याच्या प्रथम दिवशी केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला जाणार आहे. त्यात अर्थव्यवस्थेच्या वाढगतीला आणखी चालना देण्यासाठी कोणते कल्पक उपाय योजिले जातात त्यावर बरेच काही अवलंबून आहे. काही महिन्यांपूर्वी कंपनी करात मोठी कपात करण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला होता. त्याचे सुपरिणाम हळूहळू दिसून येत आहेत. अर्थसंकल्पात आणखी सुधारणावादी पावले उचलली गेल्यास त्यांचा अर्थव्यवस्थेला होणार एवढे सध्या निश्चित म्हणता येते.
