अमेरिका हा उद्योग, व्यवसायाने समृद्ध असा प्रगत देश आहे. स्वाभाविकपणे या देशात उत्तम वेतनाधारित मोठय़ा रोजगार संधी उपलब्ध आहेत. परिणामी देश-विदेशातील अनेकजण आपली विद्वत्ता आणि कला कौशल्ये यासाठी उत्तम संधी म्हणून अमेरिकेत नशीब आजमावण्यासाठी जातात. पात्र लोकांना कायमस्वरुपी अमेरिकेत राहण्यासाठी ‘ग्रीन कार्ड’ वितरित केले जाते. मग ज्याच्या त्याच्या इच्छेनुसार व्यक्ती तहहयात अमेरिकेतच रहिवासी नागरिक म्हणून राहू शकते. असे ग्रीन कार्ड स्थलांतरितांना मिळवण्यासाठी त्यांचे कुटुंब सदस्य किंवा नोकरीस ठेवणाऱयांना, स्थलांतरित व्यक्तीची शिफारस करून प्रायोजकत्व स्वीकारावे लागते. या दोन्ही माध्यमातून स्थलांतरितांच्या कोटय़ानुसार ग्रीन कार्ड्स वितरित करण्याची तरतूद अमेरिकेच्या स्थलांतरितांसाठीच्या कायद्यात आहे. समजा, जर कुटुंब सदस्यांकडून शिफारस झालेल्या ग्रीन कार्ड्सची संख्या मंजूर झालेल्या कोटय़ापेक्षा कमी झाली तर न वापरात आलेली कुटुंबाधारित ग्रीन कार्ड्स पुढील वर्षाच्या नोकरीस ठेवणाऱया मालकांच्या कोटय़ाकडे वळवून तो वाढवून अपेक्षित मंजूर ग्रीन कार्ड्स वितरणाचा आकडा गाठण्याची सवलतही स्थलांतर कायद्यात आहे. अमेरिकेत श्रमशक्तीची सातत्यपूर्ण गरज असल्याने स्थलांतरितांबाबतचे कायदे तेथे अधिक उदारमतवादी आहेत. मात्र, ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष असताना त्यांनी स्थलांतराविषयी कठोर भूमिका घेतली. परिणामी कुटुंब सदस्य प्रायोजित सदस्यांना एका कार्यकारी आदेशानुसार अमेरिकेत स्थलांतरास मोठय़ा प्रमाणात मज्जाव करण्यात आला. तथापि, ट्रम्प यांची योजना पूर्णाशांने साकार होण्याआधीच अमेरिकेत सत्तांतर झाले. आता डेमोक्रॅट्स पक्षाच्या बायडेन यांच्या अध्यक्षतेखाली अमेरिकेची वाटचाल सुरू झाली. अशावेळी हे निदर्शनास आले आहे, की 1 लाख 20 हजार कुटुंबाधारीत ग्रीन कार्ड्सचा कोटा भरला गेलेला नाही. तो कायदेशीर तरतुदीनुसार रोजगारधारीत (नोकरीस ठेवणारा मालकवर्ग) कोटय़ाकडे अधिक स्वरुपात फिरवला गेला तर 1 लाख 20 हजार आणि नव्या वर्षासाठी मंजूर 1 लाख 40 हजार इतका रोजगाराधारीत ग्रीन कार्ड्सचा कोटा भरावा लागणार आहे.
ग्रीन कार्ड्सच्या संदर्भात अमेरिकेचे धोरण स्थलांतरविरोधी भूमिकेमुळे तळय़ात-मळय़ात झाल्याने याबाबतची एरवी उपलब्ध ऑनलाईन सुविधा जवळपास नामशेष झाली आणि टपालाने व्यवहार करावे लागले. बोटांचे ठसे घेण्याची तरतूदही हेळसांडीमुळे विस्कळीत झाली. त्यामुळे राहिलेल्या, शिल्लक ग्रीन कार्ड साठय़ाची कमी वेळात योग्य प्रमाणात विल्हेवाट कशी लावावी हा नव्या बायडेन प्रशासनासमोर यक्षप्रश्न बनला आहे. त्यातच अमेरिकेचे आर्थिक वर्ष 1 ऑक्टोबर रोजी परंपरेनुसार सुरू होत असल्याने या आधी उल्लेख केलेला 1 लाख 20 हजार ग्रीन कार्डसाठा अवघ्या दोन महिन्यात वितरित झाला नाही तर 30 सप्टेंबरनंतर तो कायद्यानुसार रद्द करावा लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर हाती असलेली वेळ पाहता तब्बल 1 लाख ग्रीन कार्ड्स रद्द होऊन त्यासाठी मागणी अर्ज करणाऱयांची घोर निराशा होणार आहे.
याचा सर्वाधिक फटका भारतातून अमेरिकेत स्थलांतर करणाऱयांना बसणार आहे. कारण ग्रीन कार्ड्ससाठीचा जो रेंगाळलेला साठा आहे त्यासाठी अर्ज करणाऱयात भारतीय अर्ध्या संख्येने आहेत. तसे पाहता अमेरिकन कायद्यानुसार मंजूर केलेल्या ग्रीन कार्ड साठय़ात एकाच देशाच्या स्थलांतरितांसाठी सात टक्क्मयांची तरतूद आहे. अशा स्थितीत अमेरिकेत ग्रीन कार्ड म्हणजे कायमचा रहिवास मिळवू पाहणाऱया भारतीयांना आता बराच काळ ति÷त रहावे लागणार आहे. दुसऱया बाजूने ट्रम्प यांनी घेतलेल्या स्थलांतरविरोधी भूमिकेचा हा परिणाम निस्तरण्यासाठी योग्य प्रयत्न न केल्याचा ठपका बायडेन प्रशासनावर बसणार आहे. यामुळे प्रतिवषी विशिष्ट प्रमाणात ग्रीन कार्ड्स वितरित झाली पाहिजेत, या मूळ अमेरिकन स्थलांतरविषयक कायद्याचा भंग केल्याचा दोष बायडेन प्रशासनावर येणार आहे. या संदर्भात आताच अमेरिकन प्रसारमाध्यमांनी प्रशासनास धारेवर धरण्यास सुरुवात केली आहे. अमेरिकेतील अर्थव्यवस्थेस पूर्वी आणि आताही स्थलांतरित श्रमशक्तीची गरज लागते. कारण, विविध कारणांमुळे स्थानिक वा ऐतद्देशिय श्रमशक्तीपेक्षा ती खूपच कमी दरात उपलब्ध होत असते. त्यामुळे उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रातील नफाही वृद्धिंगत होत असतो. तथापि, अमेरिकन अर्थव्यवस्था कोरोनापूर्व ट्रम्प काळात आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष कोरोना काळात खचल्यामुळे अमेरिकेतील अमेरिकन नागरिकांचा रोजगारासाठीचा आग्रह वाढला. अर्थव्यवस्थेवर अशी बिकट परिस्थिती यापूर्वी क्वचितच ओढवल्यामुळे अमेरिकेचे स्थलांतरविषयक धोरणच हेलकावे खाऊ लागले आहे. स्थलांतरासाठीचे अनुकूल कायदे एका बाजूस आणि सत्ताधाऱयांचे स्थलांतरविषयक प्रतिकूल नकारात्मक धोरण दुसऱया बाजूस, यामुळे इच्छुकांना यापुढे अमेरिकेस नशीब आजमावण्यासाठी जाणे पूर्वीइतके सोपे असणार नाही, अशी चिन्हे आहेत.
या तर्कास पुष्टी देणारी आणखी एक घटना अमेरिकेत अगदी परवाच घडली आहे. अमेरिकेतील कायदे मंडळाच्या एका गटाने, विदेशी विद्यार्थी जे अमेरिकेत शिक्षणासाठी येतात, त्यांना त्यांचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर व पदवी प्राप्त करून घेतल्यानंतर 3 वर्षे अमेरिकेतच काम करण्याची संधी देणारा उपक्रम रद्द करण्याची मागणी केली आहे. ऑप्टनल टेनिंग प्रोग्रॅम (ओटीपी) नामक उपक्रम रद्द करण्यासाठी स्थलांतर आणि राष्ट्रीयत्व या कायद्यात सुधारणा करण्याचे विधेयक पुढे आणण्यासाठी हा गट प्रयत्नशील आहे. या गटाच्या प्रवक्त्याच्या म्हणण्यानुसार ‘विदेशी पदवीधरांना नोकरी दिल्यानंतर ते स्थानिक अमेरिकन पदवीधरांच्या तुलनेत 15 ते 20 टक्क्मयाने पगाराच्या बाबतीत स्वस्त पडतात. म्हणून स्थानिक पदवीधर तरुणांना डावलणे हे केवळ अमेरिकेतच घडू शकते. यामुळे बेरोजगार अमेरिकन पदवीधरांची संख्या वाढत चालली आहे. ही स्थिती अधिक गंभीर वळण घेण्यापूर्वीच ‘ऑप्टनल टेनिंग प्रोग्रॅम’द्वारे विदेशी पदवीधरांना तीन वर्षे राहण्याची व रोजगार संधी ही सवलत रद्द झाली पाहिजे.’
सध्याची परिस्थिती पाहता हे विधेयक मंजूर होण्याची दाट शक्मयता आहे. त्यामुळे स्थलांतरित विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध असलेली आणखी एक खिडकी बंद होणार आहे. एकंदरीत 30 वर्षांपूर्वी जागतिकीकरणाचे धोरण अग्रभागी राहून पुढे नेणारी अमेरिका आज ‘विदेशी भांडवल, विदेशी श्रमशक्ती आणि जगभर सर्वांना संचार व संधी’ या आपल्याच आश्वासनांना हरताळ फासत आहे.
अनिल आजगावकर, मोबा.9480275418
