अमेरिका ‘त्रिशंकू’ अवस्थेकडे

अमेरिकेत नुकत्याच सिनेट आणि लोकप्रतिनिधीगृहासाठीच्या मध्यावधी निवडणुका पार पडल्या असून मतमोजणी प्रक्रिया हाती घेण्यात आली आहे. आतापर्यंत हाती आलेल्या परिणामांच्या अनुसार कनिष्ठ लोकप्रतिनिधीगृहात रिपब्लिकन पक्ष बहुमत मिळविण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हे सभागृह राष्ट्राध्यक्ष जोसेफ बायडन यांच्या डेमॉक्रेटिक पक्षाला गमवावे लागेल अशी शक्यता आहे. या सभागृहात बहुमतासाठी 218 जागांची आवश्यकता असून रिपब्लिकन पक्षाने आतापर्यंत 210 जागा मिळविल्या आहेत. वरिष्ठ सभागृह सिनेटमध्ये मात्र दोन्ही पक्षांमध्ये चुरस असून त्यांना समसमान 48 जागा मिळाल्या आहेत. आतापर्यंत 90 टक्के मतमोजणी पार पडली असून आता परिणामांमध्ये फारसा बदल होणार नाही, असे दिसत आहे. एकंदर, आतापर्यंतचे परिणाम पाहिले असता अमेरिकन मतदाराच्या मनातील गोंधळ स्पष्ट होतो. त्या देशात कोणतीही निवडणूक अतिशय चुरशीची असते आणि कोणत्याही पक्षाला प्रचंड बहुमत मिळत नाही. सर्वसाधारणपणे विजेत्या पक्षाला दोन्ही सभागृहांमध्ये काठावरचे बहुमतच मिळते. तरीही यावेळी कल एका कोणत्या तरी पक्षाकडे स्पष्टपणे दिसून येईल, अशी अपेक्षा मतदानापूर्वी व्यक्त होत होती. विशेषतः रिपब्लिकन पक्षाची ‘लाट’ आहे असा प्रचार झाला होता आणि डेमॉक्रेटिक पक्ष भुईसपाट होईल, अशी धारणा होती. पण तसे काही झाल्याचे दिसत नाही. कनिष्ठ सभागृहामधील बहुमत त्या पक्षाला गमवावे लागणार हे स्पष्ट असले तरी अनेक मतदारसंघांमध्ये मतदारांनी ऐनवेळी डेमॉपेटिक पक्षावर विश्वास दाखविल्याने या पक्षाचे पानिपत टळले असे म्हणता येते. अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक सर्वाधिक महत्त्वाची असते कारण या पदावर येणाऱयाला सर्वाधिक अधिकार असतात. तथापि, त्यामुळे कनिष्ठ सभागृह आणि सिनेट यांची उपयुक्तता कमी होत नाही. कारण राष्ट्राध्यक्षांच्या अनेक महत्त्वाच्या आर्थिक, परराष्ट्रविषयक आणि सामरिक निर्णयांना या सभागृहांची मान्यता मिळणे आवश्यक असते. त्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष ज्या पक्षाचा असतो, त्याच पक्षाकडे दोन्ही सभागृहांमध्ये बहुमत असल्यास पक्षाची ध्येयधोरणे अधिक सुलभपणे लागू करता येतात. बायडन अध्यक्ष झाले तेव्हा तशी स्थिती होती. पण आता कनिष्ठ सभागृहात रिपब्लिकन बहुमत झाल्यास बायडन यांना त्यांचे आर्थिक निर्णय रेटणे अशक्य नाही तरी अवघड होणार हे निश्चित आहे. सध्या अमेरिकेत या दोन पक्षांमध्ये कधी नव्हता इतका दुरावा निर्माण झाला आहे आणि एकमेकांना राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर सहकार्य करण्याची प्रवृत्ती कुठे ना कुठे प्रभावित झाल्याचे दिसून येते. त्यामुळे कनिष्ठ सभागृहातील बहुमत गमवावे लागल्यानंतर बायडन यांची अडचण होणार हे उघड आहे. वरिष्ठ सभागृहातील चुरस अंतिमतः कोणाच्या बाजूने जाते हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. तेही सभागृह डेमेपेटिक पक्षाला गमवावे लागल्यास खरी त्रिशंकू अवस्था निर्माण होईल. अध्यक्ष बायडन यांच्या लोकप्रियतेवर प्रश्नचिन्ह उमटवले जाईल. तसेच माजी अध्यक्ष आणि रिपब्लिकन पक्षाचे नेते डोनाल्ड ट्रंप यांचा उत्साह पुन्हा वाढेल. अध्यक्षपदाची पुढची निवडणूक आपण लढविणार आहोत, हे त्यांनी मागच्या निवडणुकीनंतरच घोषित केले आहेच. त्यांचा उमेदवारीवरील दावा दोन्ही सभागृहे रिपब्लिकन बहुमताची झाल्यास अधिकच बळकट होणार आहे. या मध्यावधी निवडणुकीच्या आधीपासूनच डेमेक्रेटिक पक्षात बायडन यांच्या विरोधात आवाज उठू लागला असून, त्यांनी पुढची राष्ट्राध्यक्ष पदाची निवडणूक लढू नये असे त्यांना समजावले जाऊ लागले आहे. या निवडणुकीचे पूर्ण परिणाम हाती आल्यानंतर त्याचे विश्लेषण अधिक स्पष्टपणे करता येणार असले तरी सध्याच्या कलांवरुन अमेरिकेसमोरील आव्हाने अधिकच तीव्र झाल्याचे दिसून येते. चीनची महत्त्वाकांक्षा आणि त्याचा वाढता विस्तारवाद, रशिया आणि युक्रेन यांच्यात प्रदीर्घ काळ चाललेले आणि जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम करत असलेले युद्ध, आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद, भारतीय उपखंडातील प्रश्न, कोरोनाच्या उद्रेकामुळे जगाच्या व्यवस्थेत झालेले परिवर्तन, पर्यावरणविषयक प्रश्न, इराण विषयक अमेरिकेचे धोरण, प्रत्यक्ष अमेरिकेतली आर्थिक मंदी आणि त्या मंदीचे जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम, इत्यादी मुद्दे अधिक तीव्र झाले तर ती स्थिती जगासाठी हानीकारक असेल. अमेरिका ही सध्या जगातील एकमेव अधिकृत महासत्ता असल्याने या महासत्तेची स्थिरता जगासाठी महत्वाची आहे. या स्थिरतेसाठी तेथील राजकारण समंजस असणे आवश्यक आहे. हा देश स्वतःच्याच जाळय़ात अडकत गेल्यास ते जगाच्या दृष्टीने योग्य नसेल. त्यामुळे त्या देशातील घडामोडींकडे जगाचे लक्ष नेहमीच असते. अनेक कारणांसाठी अमेरिकेवर टीका होते. अनेक जागतिक समस्यांचे मूळ अमेरिका आहे असा आरोपही होत असतो. तथापि, अमेरिका हे जगाच्या अर्थव्यवस्थेचे, संरक्षण व्यवस्थेचे आणि विज्ञान तंत्रज्ञानाचे ‘इंजिन’ आहे ही बाबही लक्षात घ्यावी लागते.  हे इंजिन व्यवस्थित चालण्याचे उत्तरदायित्व त्या इंजिनावरच आहे. अमेरिकेतील भारतीयांसाठी मात्र या निवडणुकीने बरेच काही दिले आहे. भारतीय वंशाचे किमान 5 जण खासदार झाले. त्यात मूळचे बेळगावचे असणारे श्री ठाणेदार यांचा समावेश आहे. ते मिशिगनमधून कनिष्ठ सभागृहात निवडून गेले आहेत. त्याचप्रमाणे अरुणा मिलर यांनी मेरीलँड प्रांताची लेफ्टनंट गव्हर्नरपदाची निवडणूक जिंकून इतिहास निर्माण केला. विविध प्रांतांच्या प्रतिनिधीगृहांमध्ये निवडून आलेल्या भारतीयांची संख्याही मोठी आहे. भारतीय समाज तसा अमेरिकेत संख्येने मोठा नाही. अमेरिकेत ग्रीन कार्ड मिळवून काम करणाऱया भारतीयांची संख्या मोठी असली तरी त्या देशाचे नागरिकत्व मिळवून तेथे स्थायिक झालेल्यांची संख्या अमेरिकेच्या एकंदर लोकसंख्येच्या तुलनेने अल्प आहे. त्या मानाने निवडून आलेल्या भारतीय वंशाच्या नागरिकांची संख्या अधिक आहे. याचाच अर्थ असा की तेथील राजकारणात आता मूळचे भारतीय स्थिरावू लागले असून तेथील समाजजीवनात त्यांचा वाढता सहभाग असल्याचेच हे समाधानकारक द्योतक आहे.