तालिबानकडून सर्वाधिक धोका चीन, रशिया अन् पाकिस्तानलाच
अफगाणिस्तान संबंधी अमेरिकेच्या केवळ एका निर्णयाने या पूर्ण क्षेत्रात उलथापालथ सुरू झाली आहे. प्रत्येक देशाला स्वतःची सीमा आणि स्वतःच्या सामरिक भागीदारीची चिंता सतावू लागली आहे. अफगाणिस्तानात तालिबानचे वर्चस्व प्रस्थापित होण्याचा अर्थ अनेक देशांसाठी प्रदीर्घ संघर्ष किंवा स्वतःच्या ऐतिहासिक-भूराजनयिक प्रतिमा बदलणे असणार आहे.
सद्यकाळात तालिबानच्या समर्थनार्थ चीन, रशिया आणि पाकिस्तान उघड भूमिका घेत आहेत. पण भौगोलिक क्षेत्र पाहिल्यास तालिबानच्या उदयामुळे सर्वाधिक अस्थिरता याच तिन्ही देशांसमोर निर्माण होणार आहे. कदाचित याचमुळे तिन्ही देश तालिबानशी संबंध प्रस्थापित करण्यास उतावीळ दिसून येत आहेत.
रशिया ः मध्य आशियात चीनचा वाढता हस्तक्षेप
रशियासाठी ही स्थिती लाभाची कमी तर नुकसान करणारी अधिक आहे. रशियाला केवळ भावनात्मक लाभ होणार आहे. 1980 च्या दशकाच्या अखेरीस ज्याप्रकारे अफगाणिस्तानातून रशियाला पराभवानंतर बाहेर पडावे लागले होते, त्याचप्रकारे अमेरिकेलाही काढता पाय घ्यावा लागला आहे. रशियाला शीतयुद्धाचा सूड उगविला गेल्याचे समाधान प्राप्त होणार आहे.
नुकसान ः रशिया ऐतिहासिकदृष्टय़ा स्वतःला जागतिक महासत्ता मानत राहिला आहे. पण सद्यकाळात रशियाची प्रतिमा चीनचा कनिष्ठ सहकारी अशी झाली असून ती त्याला मान्य नाही. अमेरिकेच्या माघारीनंतर चीनचा हस्तक्षेप अफगाणिस्तानच्या माध्यमातून तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान समवेत पूर्ण मध्य आशियाच्या देशांमध्ये वाढणार आहे. या देशांना रशियाचे अंगण म्हटले जाते. हे देश कधीकाळी सोव्हियत संघात सामील होते. चीनचा या क्षेत्रातील हस्तक्षेप वाढल्यास स्वतःची प्रतिष्ठा कमी होईल अशी भीती रशियाला आहे. याचबरोबर अफगाणिस्तानातून अफू आणि हेरॉइनची तस्करी अनेक पटींनी वाढणार आहे. याचा फटका रशियाला बिघडत्या कायदा-सुव्यवस्थेच्या स्वरुपात बसेल.
इराण ः शिया लोकसंख्येला धोका
अफगाणिस्तानच्या हेरात प्रांताला इराणची पूर्व सीमा लागून आहे. अमेरिकेच्या उपस्थितीमुळे इराण या सीमेवर निर्धास्त होता. तालिबान आणि इस्लामिक स्टेट या दोघांवरही अमेरिकेचे नियंत्रण होते. पण इराणसाठी आता दुहेरी धोका निर्माण झाला आहे. तालिबानच्या राजवटीमुळे सीमेवर इराणच्या शिया लोकसंख्येसाठी असुरक्षितता वाढणार आहे. तर इस्लामिक स्टेटने हातपाय पसरविल्यास खुरासानची मागणी वाढणार आहे. ही कल्पना इराण, पाकिस्तान समवेत सीमावर्ती देशांच्या हिस्स्यांना मिळून एक नवे इस्लामिक राष्ट्र तयार करण्याची आहे.
सौदी अरेबिया ः कट्टरतावाद नकोसा
युवराज सलमान यांच्या नेतृत्वाखाली सौदी अरेबिया आतापर्यंत कट्टर इस्लामिक राजवटीपासून वाचू पाहत आहे. पाकिस्तानच्या आग्रहावर सौदी अरेबिया 20 वर्षांपूर्वी पर्यंत धर्माच्या नावार मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक रसद पुरवत होता, पण आता ही स्थिती दिसून येत नाही. याउलट सौदी अरेबिया आता अमेरिकेच्या मदतीने इस्रायलशी संबंध सुधारू पाहत आहे. येमेनमध्येही इराणशी लढण्यास सौदी अरेबिया आता टाळाटाळ करतोय. रशियासोबत कच्च्या तेलाच्या दरावर भागीदारी विकसित करणे त्याच्यासाठी आवश्यक आहे आणि अमेरिकेच्या मदतीशिवाय हे शक्य नाही.
पाकिस्तान ः विजयाचा भ्रम, नुकसानाची चिन्हे
अमेरिकेच्या माघारीनंतर पाकिस्तानला पाश्चिमात्य जगतातून दहशतवाद विरोधी लढाईच्या नावाखाली मिळणारी आर्थिक मदत सुरू राहण्याची शक्यताही संपुष्टात येणार आहे. सद्यस्थितीत देखील पाकिस्तानची बहुतांश निर्यात पाश्चिमात्य देशांना होते. चीनकडून केवळ त्याला कर्ज मिळते. अशा स्थितीत पाश्चिमात्य देशांशी चांगले संबंध ठेवण्यासाठी पाकिस्तान तालिबानला नियंत्रित करून धार्मिक अतिरेकाच्या मर्यादा ओलांडण्यापासून रोखू शकतो हे दाखवू पाहतोय. जग देखील तालिबानला पाकिस्तानची शाखा मानत आहे. पण तालिबानला नियंत्रित करू शकू का असा संशय पाकिस्तानला देखील आहे. तालिबानने रशिया, चीन आणि भारताशी संबंध प्रस्थापित केल्यास त्याला पाकिस्तानची गरज भासणार नाही. तालिबानने डूरंड लाइनचा मुद्दा उपस्थित केल्यास पाकिस्तानच्या पश्चिम सीमेवरही अस्थिरता निर्माण होईल.
भारत ः मोठे आव्हान, पण संधी देखील
भारतासाठी नव्या संधी आणि आव्हाने समोर आहेत. रशिया आणि इराणची अमेरिकेशी जवळीक निर्माण करण्याची भूमिका भारत बजावू शकतो. अमेरिकेच्या निर्बंधांनंतरही भारताला इराणकडून कच्चे तेल खरेदी सुरू करावे लागू शकते. अफगाणिस्तानच्या जनतेची सुरक्षा आणि दहशतवादाचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर वारंवार उपस्थित करावा लागेल
चीन ः शिनजियांगबद्दल भीती
स्वतःच्या पश्चिम सीमेवर दहशतवादाच्या वाढत्या धोक्यामुळे चिंतेत पडलेला चीन आता तालिबानला स्वतःच्या गोटात सामील करू पाहत आहे. तालिबानच्या धोक्याला लाभाच्या स्थितीत रुपांतरित करण्याचा त्याचा प्रयत्न आहे. चीनने मुस्लीमबहुल शिनजियांग प्रांतातील जनतेवर अत्याचार चालविले आहेत. तालिबान आणि त्याचे समर्थक गट शिनजियांगमधील मुस्लिमांना समर्थन देतील अशी भीती चीनला आहे. राजवट प्रस्थापित झाल्यावर तालिबान पाकिस्तानच्या नियंत्रणातून बाहेर पडून भारत आणि अमेरिकेशी हातमिळवणी करू शकतो अशी भीती देखील ड्रगनला आहे.
अमेरिका ः एक निर्णय, अनेक देशांसमोर समस्या
अफगाणिस्तानातील शेतकरी आणि अफूच्या व्यापाराला वेगळे करण्यास अमेरिकेला अपयश आले. अफगाणिस्तानात आपले सैन्य तैनात असेपर्यंत इराण, रशिया आणि चीन हे स्वतःच्या सीमांवर तणावमुक्त आहेत याची जाणीव अमेरिकेला झाली. सैन्य हटविल्याने अमेरिकेचा या क्षेत्रातील हस्तक्षेप कमी होणार नाही तर खर्च कमी होणार आहे. आगामी काळात विरोधक असलेले देश स्वतःचा हट्ट सोडून आपल्या गोटात सामील होतील अशी अमेरिकेला आशा आहे. अफगाणिस्तानात हस्तक्षेप वाढविणे चीनला भाग पाडणार आहे. यामुळे दक्षिण चीन समुद्र आणि तैवानवर त्याला लक्ष केंद्रीत करता येणार नाही, ही स्थिती अमेरिकेसाठी लाभदायक असेल.
