प्रतिनिधी/ रत्नागिरी
रत्नागिरी जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील व राज्यातील अपुऱया वैद्यकीय, कर्मचायांचा प्रश्न गंभीर आहे. या बाबत उच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्याने दाखल केलेल्या केससंदर्भात माहिती घेऊन सरकारचे म्हणणे दोन आठवडय़ात सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले आहेत.
जिह्यातील आणि महाराष्ट्रातील वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी अपुऱया संख्येमुळे कार्यरत असलेल्या वैद्यकीय कर्मचारी व इतर आरोग्य यंत्रणा यावरती प्रचंड ताण आला आह.s तसेच दिवसेंदिवस कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे. यास्तव तत्काळ वैद्यकीय अधिकाऱयांच्या भरतीसंदर्भात खलील वस्ता यांनी ऍड. राकेश भाटकर यांचेमार्फत मुंबई उच्च न्यायालयमध्ये जनहित याचिका दाखल केली आहे.
याची दखल घेत जनहित याचिकेची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर झाली आणि रत्नागिरी जिह्यामध्ये रिक्त असल्याने वैद्यकीय अधिकाऱयांची पदे तसेच इतर आरोग्य यंत्रणेतील पदाबाबत युक्तिवाद केला असता रत्नागिरीतील जिल्हा रुग्णालय व इतर वैद्यकीय रुग्णालयाबाबत विचारणा केली असता सरकारी पक्षातर्फे या बाबत माहिती घेण्यासाठी पुढील तारखेची विनंती केली. त्यावर याचिकाकर्त्याने दाखल केलेल्या याची केससंदर्भात माहिती घेऊन सरकारचे म्हणणे दोन आठवडय़ात सादर करण्याचे आदेश 11 ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले.
तोपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात वैद्यकीय अधिकाऱयांच्या नेमणुका करण्यासंदर्भात ऍड. राकेश भाटकर यांनी मागणी केली. पुढील तारखेपर्यंत सरकार पक्षातर्फे ठोस पावलं उचलली जावीत, अशी अपेक्षा न्यायालयासमोर व्यक्त केली. या जनहित याचिकेची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद तसेच न्यायमूर्ती तावडे यांच्या खंडपीठासमोर झाली आणि त्यात याचिकाकर्ता खलील वस्ता यांच्यावतीने ऍड. राकेश भाटकर यांनी बाजू मांडली.
