तीन वर्षांत कंपनीकडे 70 प्रस्ताव प्रलंबित : संबंधित वारसदारांना व्याजासह रक्कम देण्याची शेतकऱयांची मागणी
प्रतिनिधी / ओरोस:
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत सन 2019-20 या वर्षातील एकूण 46 प्राप्त प्रस्तावांपैकी योजनेचा कालावधी संपत आला, तरी एकही प्रस्ताव मंजूर झाला नसल्याची बाब समोर आली आहे. 9 डिसेंबर 2020 रोजी या योजनेची मुदत संपणार आहे. मात्र, अद्याप 11 प्रस्ताव तालुकास्तरावर तर 35 प्रस्ताव इन्शुरन्स कंपनीकडे प्रलंबित आहेत.
दरम्यान यापूर्वीच्या मागील दोन वर्षातील आणखी 35 प्रस्ताव विमा कंपनीकडे प्रलंबित असल्याने मागील तीन वर्षातील एकूण 70 वारसदार विमा नुकसानीच्या प्रतीक्षेत आहेत. कंपनीच्या या कार्यपद्धतीवर संबंधितांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. तर प्रलंबीत प्रस्तावाधारकांना व्याजासह योजनेंचा लाभ देण्यात यावा, अशी मागणीही शेतकऱयांकडून केली जात आहे.
शेतकऱयाचा अपघाती मृत्यू झाल्यास किंवा अपघातात अपंगत्व आल्यास त्याच्या कुटुंबाला मदत करण्यासाठी शासनाने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना सुरु केली आहे. या योजनेंतर्गत अपघाती मृत्यू झाल्यास व दोन अवयव निकामी झाल्यास लाभार्थीला 2 लाख तर एक अवयव निकामी झाल्यास 1 लाख रूपये विमा संरक्षण दिले जाते. दरवषी एक विमा कंपनी निश्चित करून त्या मार्फत लाभार्थ्यांना लाभ दिला जातो. प्रस्ताव सादर केल्यानंतर 90 दिवसाच्या आत लाभार्थ्याला लाभ देणे आवश्यक आहे, असे असतानाही गेल्या तीन वर्षात अनेक प्रस्ताव प्रलंबित राहिले आहेत.
यासाठी युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इन्शुरन्स कंपनी पुणे ही विमा कंपनी निश्चित करण्यात आली असून जयका इन्शुरन्स ब्रोकरेज नागपूर ही कंपनी विमा सल्लागार म्हणून नियुक्त करण्यात आली आहे. डिसेंबर ते नोव्हेंबर या 12 महिने कालावधीसाठी दरवर्षी ही योजना राबवली जाते.
सन 2019-20 या वर्षी 10 डिसेंबर 2019 ते 09 डिसेंबर 2020 या कालावधीसाठी ही योजना राबविली जात आहे. या योजनेंतर्गत मागील 10 महिन्यात 46 प्रस्ताव जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे प्राप्त झाले आहेत. यापैकी 35 परिपूर्ण प्रस्ताव विमा कंपनीकडे पाठविण्यात आले आहेत. तर 11 प्रस्ताव तालुकास्तरावर प्रलंबित आहेत. दरम्यान विमा संरक्षणासाठी प्रतीक्षेत असलेल्या या 35 पैकी एकाही लाभार्थ्यांचा प्रस्ताव संबंधीत विमा कंपनीकडून अद्याप मंजूर करण्यात आला नसल्याची माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून देण्यात आली.
8 डिसेंबर 2017 ते 7 डिसेंबर 2018 या वर्षात 46 प्रस्ताव प्राप्त झाले होते, यापैकी 38 प्रस्ताव मंजूर झाले असून संबंधितांच्या वारसांना विमा रक्कमेचा लाभ देण्यात आला आहे. कंपनीकडे अद्यापपर्यंत 2 प्रस्ताव प्रलंबीत आहेत तर 6 प्रस्ताव कंपनीकडून नामंजूर करण्यात आले आहेत.
8 डिसेंबर 2018 ते 7 डिसेंबर 2019 या एक वर्षाच्या कालावधीत 62 प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. यापैकी 17 लाभार्थ्यांना विमा संरक्षण रक्कम देण्यात आली आहे. 10 प्रस्ताव तालुकास्तरावर प्रलंबित आहेत. 33 प्रस्ताव कंपनीकडे प्रलंबित आहेत तर 2 प्रस्ताव नामंजूर झाले आहेत.
प्रलंबीत प्रस्तावाबाबत मागील दोन वर्षात अनेकवेळा विमा कंपनीशी संपर्क साधूनही याबाबत कोणतीच माहिती दिली जात नसल्याचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तालुकास्तरावरही अनेक प्रस्ताव प्रलंबीत आहेत. परिपूर्ण अपघात विमा प्रस्ताव स्वीकारणे ही कृषी पर्यवेक्षक यांची जबाबदारी आहे. 10 सप्टेंबर 2009 च्या शासन निर्णयान्वये ती निश्चित करुन देण्यात आली आहे. मात्र, परिपूर्ण नसलेल्या प्रस्तावांची कागदपत्रांची पूर्तता वेळीच केली जात नाही. त्यामुळे योजनेचा कालावधी संपल्यानंतर अपघात ग्रस्तांचे वारसदार योजनेच्या लाभापासून वंचित राहतात, असा आरोप शेतकऱयांकडून केला जात आहे.
