प्रतिनिधी / सातारा :
15 व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार दि.1 एप्रिल 2020 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत केंद्र शासनाकडून राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी मुलभूत / बेसिक अनुदान (अनटाईड) व बंधित अनुदान (टाईड) या दोन प्रकारच्या अनुदानाच्या स्वरूपात निधी देण्यात येत आहे. ग्राम पंचायतींना पहिला हप्ता देण्यात आला आहे. या पहिल्या हप्तापैकी 60 टक्के निधी खर्च न केल्यास ग्रामपंचायतींना दुसरा हप्ता मिळणार नाही, असा नियम जारी करण्यात आला आहे.
सन 2020-21 मध्ये ही 15 व्या केंद्रीय वित्त आयोगाअंतर्गत मूलभूत / बेसिक अनुदान (अनटाईड) व बंधित अनुदान (टाईड) या दोन प्रकारच्या अनुदानाच्या स्वरूपात प्राप्त झालेला निधी 50-50 टक्के या प्रमाणात विभागण्यात आला होता. सन् 2021-22 साठी 15 व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत बंधित अनुदान (टाईड) 60 टक्के आणि मूलभूत / बेसिक अनुदान (अनटाईड) 40 टक्के या प्रमाणात विभागण्यात आले आहे. यामध्ये बंधीत अनुदानातील 30 टक्के निधी हा स्वच्छता व हागंदारी मुक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांची देखभाल दुरूस्ती व 30 टक्के निधी हा पेयजल पाणीपुरवठा, जल पुनर्भरण / पावसाच्या पाण्याची साठवण, जलपुर्नप्रक्रिया विषयक कामांसाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार आराखडे तयार करून केंद्र शासनाच्या ई-ग्रामस्वराज पोर्टलवर अपलोड करण्यात आले आहेत. सन् 2020-21 मध्ये बंधित आणि अबंधित अनुदानाचे प्रमाण एकसारखे होते.
केंद्र शासनाकडूनच हप्ता मिळणार नाही
महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास विभागाचे मुख्य सचिव यांनी दि. 24 डिसेंबर 2021 रोजीच्या पत्राने कळविल्यानुसार 2020-21 मधील किमान 50 टक्के निधी खर्च करणे अनिवार्य होते. त्यामुळे ज्या ग्रामपंचायतींनी 50 टक्के पर्यंतचा निधी खर्च केलेला नाही अशा ग्रामपंचायतींना आता सन् 2021-22 आर्थिक वर्षातील अनुदानाचा दुसरा हप्ता केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणार नसल्याचे राज्य शासनाने कळविले आहे.
