प्रतिनिधी / मडगाव :
गोवा विधानसभेत सर्व आमदारांनी नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकाच्या विरोधात ठराव घ्यावा व तो केंद्र सरकारला पाठवावा, अन्यथा तीस हजार लोकांचा मोर्चा विधानसभेवर नेऊन सर्व आमदारांना विधानसभेतील प्रवेश रोखला जाणार असल्याचा इशारा काल गुरूवारी मडगावात झालेल्या नागरिकत्व विधेयकाच्या विरोधातील जाहीर सभेत देण्यात आला. या सभेच्या माध्यमांतून काल पुन्हा एकदा विरोधकांनी जोरदार शक्ती प्रदर्शन घडविले.
नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक लोकसभेत व राज्यसभेत संमत करण्यात आले. परंतु, त्यापूर्वी केंद्र सरकारने कोणालाच विश्वासात घेतले नाही. विधेनक संमत केल्यानंतर त्याचे समर्थन केवळ भाजपकडून होत आहे. भाजप व संघ परिवार आज या विधेयकाच्या समर्थनात लोकांच्या घरी भेट देतात व लोकांना समजावण्याचा प्रयत्न करतात. त्यातूनच विधेयकाच्या मागची सत्य परिस्थिती कळून येते असे मत देखील सभेत व्यक्त करण्यात आले. हुकूमशाही पद्धतीने नागरिकत्व विधेयक संमत करण्यात आल्यानेच आज त्याला देशभरात विरोध होत आहे. हे विधेयक मागे घेतल्या शिवाय सद्या जे आंदोलन सुरू आहे ते मागे घेतले जाणार नसल्याचा इशारा देखील वक्त्यांनी या सभेतून दिला.
नागरिकत्व विधेयक मुस्लिमांच्या विरोधात
नागरिकत्व विधेयक हे ख्रिश्चन, हिंदु, पारसी किंवा शिख यांच्या विरोधात नाही तर ते केवळ मुस्लिमांच्या विरोधात असल्याचे पर्यावरण प्रेमी क्लावड आल्वारीस यांनी सांगितले. भाजप सरकारने अनेक निर्णय घेतले, त्यातील बहुसंख्य निर्णय हे सर्व सामान्य जनतेच्या विरोधातील होते. विमुद्रीकरणामुळे त्रास झाला तो सर्व सामान्य जनतेला. अनेक लघू उद्योग बंद पडले, त्यात काम करणारे हे सर्व सामान्य होते. त्यानंतर सरकारने ‘जीएसटी’ आणला. जीएसटीत ताळतंत्र नव्हता, त्याचा ही फटका सर्व सामान्य जनतेला बसला. तरी सुद्धा जनतेने सहकार्य केले. नंतर लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या, त्यावेळी देखील जनतेने भाजपला पुन्हा संधी दिली. आत्ता त्यांनी थेट संविधानावर हमला केल्याचा आरोप श्री. आल्वारीस यांनी केला.
पूर्वी महात्मा गांधीजींची हत्या केली व आत्ता भारतीय घटणेची हत्या केलीय. आपली घटणा आम्ही निर्धमी असल्याचे सांगते. परंतु, आत्ता नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक संमत करून घटणेतील निर्धमी शब्द काढून टाकला आहे. नागरिकत्व कायदा आत्ता पर्यंत तीन वेळा बदलण्यात आलेला आहे. हा कायदा 1955 साली संमत करण्यात आला होता. त्यानंतर त्याची अमंलबजावणी 1987 झाली. त्यानंतर त्याचात 2003 साली पुन्हा बदल करण्यात आला. पण, त्यावेळी कोणीच विरोध केला नव्हता कारण जे काही बदल करण्यात आले होते, ते योग्यच होते. मात्र, आत्ता जी दुरूस्ती करण्यात आलेली आहे. त्यातून मुस्लिमांना बाजूला ठेवण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. मुस्लिमांना बाजूला ठेवण्यात आल्याने सर्वोच्च्य न्यायालयासमोर 150 हून जास्त याचिका दाखल करण्यात आल्या असून त्यातून नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकाला आव्हान देण्यात आले आहे. आपल्या घटणेतून निर्धमी हा शब्द गाळताच येत नाही व ते कदापी शक्य होणार नसल्याने सर्वोच्च न्यायालय नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक फेटाळून लावणार असल्याचा विश्वास श्री. आल्वारीस यांनी व्यक्त केला.
