जिल्हाधिकाऱयांना निवेदन
प्रतिनिधी / बेळगाव
अनुसूचित जाती-जमातीसाठी देण्यात आलेली राखीवता ही कुचकामी ठरत आहे. वास्तविक लोकसंख्या वाढत असताना त्यामध्ये वाढ करणे गरजेचे आहे. अनुसूचित जाती-जमातीमध्ये अनेक पोटजातींची वर्गवारी वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्याचा मोठा फटका बसत आहे. तरी राखीवतेमध्ये वाढ करावी, अशी मागणी अनुसूचित जाती-जमातीच्या नागरिकांकडून जिल्हाधिकाऱयांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. कर्नाटक राज्यामध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातीचा वर्ग वाढला आहे. लोकसंख्या वाढत असताना राखीवतेमध्ये मात्र वाढ करण्यात आलेली नाही. 2011 च्या जनगणनेनुसार 7 टक्के राखीवता दिली गेली होती. मात्र, केवळ 3 टक्केच अनेक जातींना राखीवता दिली गेली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होत आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारने याबाबत निर्णय घेऊन तातडीने राखीवतेच्या टक्केवारीमध्ये वाढ करणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळताना अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. याचबरोबर नोकरीमध्येही राखीवता मिळणे कठीण झाले आहे. तेव्हा लोकसंख्येच्या वाढीनुसार राखीवतेमध्ये वाढ करावी, अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली. यावेळी अनुसूचित जाती समाजाचे नागरिक मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.
