जम्मू-काश्मीरसंबंधीचा आतापर्यंतचा सर्वात महत्वपूर्ण निर्णय
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेषाधिकार प्रदान करणारा भारताच्या राज्यघटनेतील अनुच्छेद 370 च्या उच्चाटनाला आज एक वर्ष पूर्ण होत आहे. हा अनुच्छेद निष्प्रभ केल्याने हे राज्य भारतातील इतर राज्यांप्रमाणेच एक झाले असून देशाच्या एकात्मतेच्या दृष्टीने हा निर्णय आजवरच्या इतिहासातील सर्वात महत्वाचा मानला जातो. या निर्णयामुळे या राज्याचे द्विभाजन करण्यात आले आहे.
5 ऑगस्ट 2019 या दिवशी रात्री केंद्र सराकारने हा अनुच्छेद आणि त्यालाच पूरक असणारा घटनेतील 35 (अ) हा निष्प्रभ केला होता. त्यामुळे 70 वर्षांहून अधिक काळ जम्मू-काश्मीर राज्याला दिले गेलेले विषेश स्थान समाप्त करण्यात आले होते. या निर्णयाचे प्रचंड राजकीय पडसाद उमटले होते. मात्र या निर्णयानंतरही राज्यात, विशेषतः काश्मीर खोऱयात तुलनात्मकदृष्टय़ा शांतता राहिली आहे. केंद्र सरकारने घेतलेला अत्यंत धाडसी निर्णय असेही याचे वर्णन केले जाते.
दूरगामी परिणाम
अनुच्छेद 370 चे अद्यापही घटनेत अस्तित्व आहे. मात्र, त्याचा परिणाम संपुष्टात आला आहे. या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम या राज्याच्या आणि देशाच्या राजकारणावर होणार आहेत, असे तज्ञांचे मत आहे. यामुळे राज्याच्या जम्मू, काश्मीर आणि लडाख या तीन भागातील प्रादेशिक आणि आर्थिक असमतोल नष्ट होऊन तिन्ही प्रदेशांमध्ये समानता येणार आहे, असेही मत व्यक्त होते.
केव्हा समावेश
या अनुच्छेदाचा समावेश भारताच्या राज्य घटनेत काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण झाल्यानंतर काही काळात करण्यात आला होता. या अनुच्छेदामुळे केंद्र सरकारचा जम्मू-काश्मीरवरील अधिकार मर्यादित झाला होता. तसेच केंद्र सरकारने सर्व राज्यांसाठी केलेले कायदे या राज्यात लागू करायचे असतील तर त्यासाठी राज्य सरकारची अनुमती घ्यावी लागत होती.
उच्चाटनाची तरतूद त्यातच
हा अनुच्छेद अस्थायी असून तो राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेने काढून टाकला जाऊ शकतो, अशी तरतूद याच अनुच्छेदात आहे. याच तरतुदीचा उपयोग करून तो निष्पभ करण्यात आला. तो काढून टाकायचा असेल तर काश्मीरच्या घटनासमितीची अनुमती घ्यावी, अशीही या अनुच्छेदात तरतूद आहे. मात्र आता काश्मीरची घटनासमिती अस्तित्वातच नसल्याने त्या राज्याच्या राज्यपालांच्या आदेशानुसार राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी ही अधिसूचना लागू केली होती.
अनुच्छेदाची वादग्रस्तता
या अनुच्छेदाचा समावेश घटनेत करण्यात आल्यापासूनच तो वादग्रस्त ठरला होता. भारतात विलीन होण्यापूर्वी जम्मू-काश्मीर हे भारतातील इतर संस्थानांप्रमाणेच एक संस्थान होते. इतर कोणत्याही संस्थानांना विशेष स्थान देण्यासाठी अशा प्रकारची तरतूद घटनेत करण्यात आली नव्हती. मग याच राज्यासाठी ती का करण्यात आली, असा प्रश्न तेव्हापासून विचारण्यात येत होता. या अनुच्छेदाला हिंदूबहुल जम्मू आणि बौद्धबहुल लडाख यांचा प्रारंभापासूनच विरोध होता. तो काढून टाकावा यासाठी या भागांमध्ये मोठी आंदोलनेही झाली होती.
भाजपकडून आश्वासनपूर्ती
भाजपला सत्ता मिळाल्यास हा अनुच्छेद काढून टाकण्यात येईल, असे आश्वासन भारतीय जनता पक्ष आणि त्याचा मूळ पक्ष असणाऱया जनसंघाने प्रत्येक निवडणूक घोषणापत्रात दिले होते. जनसंघाचे संस्थापक डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी ‘एक देशमे दो निशान, तो प्रधान, दो विधान’ नही चलेंगे’ अशी घोषणा देत मोठे आंदोलनही केले होते. त्यातच त्यांना कारागृहात डांबण्यात आले होते आणि तेथे त्यांचा संशयास्पद मृत्यू झाला होता. एक वर्षांपूर्वी भाजपने त्याच्या या महत्वाच्या आश्वासनाची पूर्तता करताना हा अनुच्छेद निष्प्रभ केला.
काय होता हा अनुच्छेद
ड जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र पंतप्रधान, स्वतंत्र घटना आणि स्वतंत्र ध्वज असण्याची सुविधा
ड भारत सरकारचा कोणताही कायदा या राज्याच्या अनुमतीशिवाय तेथे लागू न करण्याची सुविधा
ड ऊर्वरित भारतातील कोणालाही या राज्यात भूमी किंवा स्थावर मालमत्ता विकत घेण्यावर बंदी
ड राज्याची स्वतंत्र घटना असल्याने भारताच्या राज्य घटनेचा या राज्यावरील परिणाम मर्यादित
निष्प्रभतेचे परिणाम
ड जम्मू-काश्मीर हे राज्य भारताच्या इतर राज्यांप्रमाणेच एक
ड केंद्र सरकारचे सर्व कायदे आता या राज्यातही क्रियान्वित
ड काश्मीर खोऱयातील दलित, मागावर्गीयांना घटनेचे अधिकार
ड भारतातील व विदेशातील गुंतवणूकदारांना व्यवसाय संधी
ड मालमत्ता खरेदी भारतातील इतर लोकांनाही करणे शक्य
ड जम्म-काश्मीर व लडाख केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागणी
