जिह्यातील 9 बालगृहातील मुलांना फायदा, 2 हजार 500 पेक्षा जास्त मुले
गौरी आवळे/सातारा
बालगृहातून बाहेर पडल्यानंतर अनाथांना नोकरीसाठी करावी लागणारी वणवण आता थांबणार आहे. राज्य सरकारच्या महिला व बाल विकास विभागाअंतर्गत अनेक प्रकल्प, उपक्रमांसाठी कंत्राटी कर्मचारी घेताना अनाथांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. या निर्णयामुळे सातारा जिह्यातील 9 बालगृहातील मुलांना फायदा होणार असल्याची माहिती महिला व बालविकास अधिकारी रोहिणी ढवळे यांनी ‘तरूण भारत’ शी बोलताना दिली.
ढवळे म्हणाल्या, वयाची 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर अनाथ मुलांना बालगृह सोडावे लागते. त्यावेळेस निवारा आणि रोजगार हे दोन प्रश्न त्यांना भेडसावत असतात. अनाथ उमेदवारांना शिक्षण, तसेच राज्य शासकीय, निमशासकीय विभागात नोकरीमध्ये एक टक्के समांतर आरक्षण आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी महिला व बालविकास विभागाअंतर्गत निर्माण होणाऱया कंत्राटी नोकऱयांमध्ये अनाथांना प्राधान्य देण्याची मागणी लावून धरली होती. महिला व बालविकास विभागाअंतर्गत अनेक प्रकल्प, उपक्रमांसाठी बाह्ययंत्रणेद्वारे कंत्राटी पद्धतीने भरती केली जाते. त्यामध्ये संरक्षण अधिकारी यांच्या कार्यालयातील सहाय्यक व बहुउद्देशीय कर्मचारी, बालकल्याण समिती व बाल न्याय मंडळातील डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, वन स्टॉप सेंटर येथील विविध पदे कंत्राटी पद्धतीने भरली जातात. या पदांवर आता अनाथ उमेदवारांना विशेष प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
जिह्यात माण तालुक्यातील टेळेवाडी, दहिवडी, वडुज, म्हसवड कराड, पाडेगाव, सातारा अशा 9 ठिकाणी बालगृह आहेत. या बालगृहात 2 हजार 500 मुले आहेत. या मुलांना या निर्णयामुळे फायदा होणार आहे. या निर्णयामुळे तात्पुरत्या स्वरूपात का होईना, अनाथांचे पुनर्वसन होईल. या पदांसाठी अर्ज करताना उमेदवाराने महिला व बालविकास विभागातील सक्षम प्राधिकाऱयाने दिलेले अनाथ प्रमाणपत्र, तसेच पदासाठीची शैक्षणिक, तांत्रिक, शारीरिक पात्रतेचे निकष पूर्ण करणे बंधनकारक राहणार असल्याचे महिला व बालविकास विभागने स्पष्ट केले आहे.
