प्रतिनिधी/ सातारा
ज्यांना हक्काचे कोण नसते. जन्मतःच आईवडिल सोडून देतात. अशा अनाथांना मोठेपणी शासकीय योजनांचा लाभ घेताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. योजनांचा लाभ घेता येत नाही. आता राज्य महिला व बाल विकास विभागाने बाल न्याय अधिनियमांतर्गंत शासकीय अथवा स्वयंसेवी बालगृहात प्रवेशित अनाथ मुलांना अनाथ प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी रोहिणी ढवळे यांनी दिली. अनाथ प्रमाणपत्र वितरणासाठी जिह्यात दि. 14 ते 30 नोव्हेंबर या दरम्यान अनाथ पंधरावडय़ाचे आयोजन करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
सध्याच्या काळात माणसांना अनेक अडचणी प्रत्येक वळणावर येतात. त्या अडचणीमुळे काहीजण अनाथ लहानपणीच होतात. तर काहींजण आधार असून निराधार असतात. कोण मग कचरा कुंडीत रडत असलेले सापडते तर कोण मंदिराच्या कडेला, रस्त्याच्या कडेला आढळून आलेल्या बालकांना प्रशासनाच्यावतीने बालगृहात दाखल करण्यात येते. त्यांचे पालनपोषण हे तेथे होते. तसेच ज्यांचे आईवडिल नाहीत. ज्यांना कोणीही नातेवाईक जबाबदारी घेण्यास नाहीत, अशा बालकांचा सांभाळ हा बालगृहामार्फत करण्यात येतो. पालन पोषणाबरोबरच त्यांच्या शिक्षणाचीही व्यवस्था राज्य महिला व बाल विकास विभागाच्यावतीने प्रत्येक जिह्यात करण्यात येते. बालग्रहातील मुलांना शैक्षणिक लाभ, शिष्यवृत्ती, विविध शासकीय योजना तसेच शिक्षण पूर्ण करुन बाहेर पडल्यावर शासकीय नोकरीसाठी जातीचे प्रमाणपत्र महत्वाचे असते. त्यामुळे त्यांची फरफट होत असते. त्यांची गैरसाय टाळण्यासाठी आता अनाथ प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. अनाथ प्रमाणपत्रासाठी महिला व बाल विकास विभागाकडून काही गोष्टींची खातर जमा करणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये बाल न्याय मुलांची काळजी व संरक्षण अधिनियमाअंतर्गत शासकीय अथवा स्वयंसेवी बालगृहात दाखल करण्यात येणाऱया मुलांना आई वडिलांचा शोध घेवून त्यांच्यापैकी कोणीच हयात नसल्याची खात्री करण्यात येणार आहे. तसेच संस्थेचे अधीक्षकांचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. जिह्याच्या बाल कल्याण समितीने त्या अनाथ बालकांची जन्म मृत्यूची नोंद, शाळा सोडल्याचा दाखलटा, प्रवेश झालेला रजिस्टरचा दाखला यापैकी एक दाखला आवश्यक आहे. सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केलेले अर्ज संस्था अधीक्षकांच्या अनाथ प्रमाणपत्र मिळण्याबाबत प्रस्ताव महिला व बाल विकास अधिकाऱयाकडे सादर करावयाचा आहे. महिला व बाल विकास अधिकाऱयांनी प्रस्तावाची छाननी करुन विभागीय महिला व बाल विकास आयुक्तांकडे पाठवला जाणार आहे. या प्रक्रियेनंतर अनाथ मुलांना अनाथ प्रमाणपत्र मिळणार आहे. या प्रक्रियेनंतर अनाथ मुलांना शैक्षणिक व इतर योजनांचा लाभ घेता येणार आहे.जिल्हा व महिला बाल विकास अधिकारी कार्यालयाच्यावतीने सातारा जिह्यात दि.14 नोव्हेंबर ते 30 नोव्हेंबर या दरम्यान, अनाथ प्रमाणपत्र पंधरावडय़ाचे आयोजन करण्यात आल्याचे जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी रोहिणी ढवळे यांनी सांगितले.
