खासदार म्हणतात, मायनिंग माफियांकडून मोठे अनधिकृत उत्खनन
कारवाईच्या आड ‘राजकीय हस्तक्षेप’ येत असल्याची चर्चा
प्रतिनिधी / कणकवली:
तालुक्यातील पियाळी, कासार्डे, वाघेरी, फोंडा तसेच आचिर्णे या गावांमध्ये बेकायदेशीर सिलिका उत्खननावर कारवाई करण्याचे पत्र खासदार विनायक राऊत यांनी जिल्हाधिकाऱयांना दिले. जिल्हा नियोजनच्या बैठकीतही या उत्खननाबाबत चर्चा झाली. या भागात मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत उत्खनन होत असल्याचे दोघांचेही म्हणणे आहे. महसूलकडून याप्रकरणी चौघांवर दंडात्मक कारवाई करण्याच्या अनुषंगाने नोटिसाही बजावण्यात आल्या आहेत. मात्र, कारवाईचा बडगा उचलल्यानंतर किंवा अनधिकृत वाहतूक रोखण्याचा प्रयत्न झाल्यास अशा गाडय़ा सोडून देण्याची वेळ येत असल्याबाबतची चर्चा जिल्हय़ात सुरू आहे. त्यामुळे अशा अवैध उत्खनन व वाहतूकीच्या पाठिशी नेमका ‘राजकीय वरदहस्त’ कुणाचा, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
तालुक्यातील संबंधित भागात मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत उत्खनन होत आहे. याबाबत ग्रामस्थांच्या तक्रारी मोठय़ा प्रमाणात आहेत. या अनधिकृत व्यवसायामुळे शासनाचा करोडो रुपयांचा महसूल बुडत आहे. अनधिकृत मायनिंग बंद करण्यासाठी व कायमस्वरुपी कारवाईसाठी आपण यापूर्वीही लेखी तक्रार केली होती. त्यानंतर आपण आदेश दिले व काही दिवस सिलिका काढण्याचे काम बंद होते. परंतु आता सिलिका माफियांनी तेथील स्थानिकांना दमदाटी करून मोठय़ा प्रमाणात सिलिका उत्खनन सुरू केले आहे. तसेच वॉशिंगमुळे बाहेर पडणाऱया पाण्यामुळे नदीपात्रातील पाणी गढूळ होत आहे. याप्रकरणी बेकायदेशीर उत्खननावर कारवाई करून काढेलला साठाही जप्त करण्यात यावा, असे पत्र खासदार राऊत यांनी महिनाभरापूर्वी जिल्हाधिकाऱयांना दिले होते.
तसेच जिल्हा नियोजनच्या बैठकीतही याबाबत चर्चा होऊन कारवाईच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. नंतर उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांच्या खासगी सचिवांनीही जिल्हाधिकाऱयांना पात्र पाठवून मंत्र्यांच्या सूचनेनुसार पथके पाठवून कारवाई करावी, असे कळविले होते.
दरम्यान, महसूल विभागाकडून सिलिका मायनिंगच्या ठिकाणी तपासणी करून अनधिकृत उत्खनन, सिलिका साठाप्रकरणी कारवाईसाठी नोटिसा काढण्यात येत आहेत. आतापर्यंत चौघांना नोटिसा काढण्यात आल्याचे समजते. तरीही या साऱयात असलेल्या राजकीय हस्तक्षेपाच्या पार्श्वभूमीवर कारवाई होणार का? असा सवाल उपस्थित होत आहे. तालुक्यात सध्या या अनधिकृत मायनिंग व त्या अनुषंगाने कारवाईसाठी होणारी टाळाटाळ, कारवाई झाल्यास गाडय़ा सोडून देण्याची येणारी वेळ आदींबाबतही मोठी चर्चा सुरू आहे. या मायनिंगच्या वाहतूकीसाठीचे पासही बेकायदा असून त्याद्वारे वाहतूक होते. बनावट ‘बारकोड’च्या पासांवर वाहतूक होते, अशा तक्रारी आहेत. मात्र, अशा गाडय़ा पकडण्यात आल्याचे दिसत नाही. दोनच दिवसांपूर्वी जिल्हय़ातील असे तीन ट्रक एका दुसऱया जिल्हय़ाच्या सीमेवर पकडण्यात आले. मात्र, त्यांच्यावर कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू होताच ‘राजकीय हस्तक्षेप’ होत गाडय़ा सोडण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. एकिकडे सत्तेतील मंडळीच कारवाईची मागणी करतात, तर दुसरीकडे ‘सत्तेचेच वजन’ वापरत कारवाईतून सुट दिली जात असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे या साऱयाच्या पाठीमागे नेमके कोण? अनधिकृत सिलिका उत्खनन व वाहतूकीला एवढा पाठिंबा कुणाचा, असा सवाल सर्वसामान्यांना पडला आहे.
