राज्यातील दहा मच्छिमार संघटनांची मागणी, किनारी विभाग प्राधिकरणास निवेदन
प्रतिनिधी /पणजी
राज्यातील दहा मच्छिमार संघटनांनी गोवा किनारी विभाग व्यवस्थापन आराखडय़ासाठी जाहीर केलेली अधिसूचना व 7 जुलै ची सार्वजनिक सुनावणी तहकूब करून पुढे ढकलण्याची मागणी केली असून तशा आशयाचे निवेदन किनारी विभाग प्राधिकरणास सादर केले आहे. उत्तर व दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱयांना देखील ते निवेदन देण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय मच्छिमार मंचचे सरचिटणीस ओलेन्सियो सिमोईस व ‘गोयच्या रापणकरांचो एकवट’ यांच्यासह विविध मच्छिमार संघटनांनी प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव दशरथ रेडकर यांना पाटो पणजी येथील कार्यालयात भेटून निवेदन सादर केले. पुन्हा एकदा शांत करण्याचा हा प्रयत्न असून तो खपवून घेणार नसल्याचा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे. गेल्या 7 मार्च 2021 रोजी अशीच सुनावणी घेण्यात आली होती. त्यावेळी चुका करण्यात आल्यामुळे न्यायालयात जावे लागले. हरित लवादाच्या निर्देशांचा सरकारने अनादर केला आहे. सुनावणीसाठी घातलेले निर्बंध हरित लवाद किंवा न्यायालयाने सुचवलेले नाहीत, असे नमूद करून संघटनांनी त्या निर्बंधांना हरकत घेतली आहे.
