चर्चेच्या नावाखाली निव्वळ रंगणारे आखाडे ही जनतेसाठी करमणूक ठरली आहे. कोरोना महामारीनंतर राज्यासमोर अनेक नवीन प्रश्न उभे ठाकले आहेत. त्यावर चर्चा होण्यापेक्षा चार दिवसांच्या अधिवेशनात कोळसा उगाळत बसल्यास त्यातून कुठलीच फलनिष्पत्ती होणार नाही.
गोवा राज्य विधानसभा हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी कोळसा वाहतुकीच्या मुद्याने पेट घेतला. विरोधक त्यावर आक्रमक होतील हे अपेक्षित होते. प्रकृतीच्या कारणास्तव राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी आपले अभिभाषण तीन मिनिटात आवरते घेतले. राज्यात सध्या गाजत असलेल्या कोळसा वाहतूक व प्रदूषणाच्या विषयावर राज्यपाल काही तरी बोलतील ही विरोधकांची अपेक्षा होती. मात्र राज्यपालांनी या विषयाला स्पर्शही न केल्याने आक्रमक झालेल्या विरोधी आमदारांनी सरकारवर जोरदार हल्ला चढविला. ‘आमकां गोयांत कोळसो नाका’ अशा प्रकारचे फलक हाती घेऊन सरकार विरोधात जोरदार घोषणा देण्यात आल्या. राज्यपाल कोश्यारी हे सभागृहात उपस्थित असताना विरोधकांनी त्यांच्यासमोर जोरदार घोषणा दिल्या. सर्व विरोधी आमदार दंडाला काळय़ा फिती बांधून कोळसा वाहतुकीचा निषेध करण्याच्या उद्देशानेच सभागृहात आले होते.
विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी सुरुवातीलाच अधिवेशन अगदी अल्प काळ ठेवल्याने नाराजी व्यक्त केली. गेल्या वर्षी केवळ सात दिवस विधानसभेचे कामकाज चालले. त्यामुळे राज्याच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चाच होऊ शकली नाही. किमान हे हिवाळी अधिवेशन 20 दिवसांचे घेण्यात यावे अशी त्यांची मागणी होती. प्रत्यक्षात तीनच दिवस अधिवेशन चालणार असल्यास सभापतींनी कामकाजाबाबत काय तो निर्णय घ्यावा, असा पवित्राच त्यांनी घेतला. गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी कोळशाच्या मुद्यावर आक्रमक होत सरकार असंवेदनशील बनल्याचे सांगून, भावी पिढीचे भवितव्य हे सरकार नष्ट करू पहात आहे, असा आरोप केला. या विषयावर विधानसभेत गांभीर्याने चर्चा करण्याचा आग्रह त्यांनी धरला. माजी मुख्यमंत्री तथा काँग्रेस आमदार लुईझिन फालेरो यांनी कोळसा वाहतुकीवर विशेष अधिवेशन घेण्याची मागणी केली. जनतेचे प्रश्न सरकार गांभीर्याने घेत नसून अधिवेशनाच्या नावावर थट्टा चालल्याचा आरोप त्यांनी केला. मगो पक्षाचे आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी आपण विधानसभेसमोर मांडलेल्या 14 ते 15 महत्त्वाच्या सूचना कामकाज सल्लागार समितीच्या अहवालातून वगळल्याने नाराजी व्यक्त केली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विरोधी आमदारांनी राज्यपालांसमोर केलेली निषेधाची कृती आक्षेपार्ह असल्याचे सांगून सभापतींनी हा प्रकार गांभीर्याने घेण्याची मागणी केली आहे. एकंदरीत अधिवेशनाचा पहिला दिवस असा चर्चेविना वायाच गेला.
दक्षिण गोव्यात कोळसा वाहतुकीला गेल्या वर्षभरापासून विरोध सुरू आहे. विधानसभेच्या अधिवेशनात त्याचे जोरदार पडसाद उमटणार हे निश्चित होते. कुठलाही प्रकल्प राज्यात आणताना त्यावर जनसुनावणी किंवा विधानसभेत हल्ली चर्चा होताना दिसत नाही. प्रत्येक प्रकल्पावर सरकारचे मौन लोकांच्या मनातील संशय अधिक गडद करीत आहे. कोळसा वाहतूक, रेल्वे दुपदरीकरण व तमनार वीज प्रकल्प या राज्यात होऊ घातलेल्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांना पर्यावरणाच्या मुद्यावर विरोध सुरू आहे. सत्तरी तालुक्यातील शेळ-मेळावली येथे होऊ घातलेला आयआयटी प्रकल्प स्थानिकांच्या प्रखर विरोधानंतर तेथून दुसऱया जागी हलविण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. स्थानिक आमदार तथा सरकारमधील घटक असलेले आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे यांनीच आपली भूमिका बदलल्याने सत्ताधारी भाजपाची नामुष्की झाली. सरकारने अधिक ताणून धरले असते, तर या मुद्यावर सरकारमध्ये फूट पडण्याची शक्यता निर्माण झाली असती. मेळावलीतून प्रकल्प हटविला तरी हे आंदोलन अद्याप थांबलेले नाही. जमिनीचा मालकी प्रश्न कायम निकाली लागेपर्यंत हा लढा सुरूच राहणार आहे, हा पवित्रा घेतलेल्या मेळावलीवासियांनी प्रजासत्ताक दिनी वाळपई शहरात भव्य मोर्चा काढून आपली ठाम भूमिका अधोरेखीत केली आहे. मेळावलीतील या आंदोलनाच्या यशानंतर कोळसा वाहतूक व रेल्वे दुपदरीकरणाला विरोध करणाऱया आंदोलकांमध्ये नव्याने जोश निर्माण होणे साहजिकच आहे. गोव्याची विधानसभा निवडणूक वर्षभरावर ठेपल्याने विरोधकांनाही असे मुद्दे सातत्याने लावून धरावे लागणार आहेत. हा त्यामागील राजकीय भाग असला तरी कुठलाही प्रकल्प राबविण्यापूर्वी जनसुनावणी किंवा त्यावर विधानसभेत चर्चा होऊ नये, हे तेवढेच दुर्दैवी म्हणावे लागेल. विरोधकांच्या कुठल्याच प्रश्नाला उत्तर द्यायचे नाही ही सत्ताधाऱयांची भूमिका व सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी विधानसभेच्या सभागृहात विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा अशा प्रथा हल्ली रूढ होऊ लागल्या आहेत. जनतेला सभागृहातील थेट प्रक्षेपण पाहण्याची सोय झाल्याने चर्चेपेक्षा आक्रमकताच वाढलेली दिसते. मूळ प्रश्न मात्र मार्गी लागत नाहीत. विधानसभा व संसदीय अधिवेशनातही हल्ली हेच पहायला मिळतात. विरोधकांनी कितीही विरोध केला तरी सत्ता पक्ष आपल्याला हवी तशीच धोरणे मंजूर करून घेतात. त्यात जनतेचे प्रश्न अनुत्तरीत राहतात. सत्तेच्या बाकावर बसणारे उद्या विरोधी बाकावर बसले तरी त्यात बदल होताना दिसत नाही. एखाद्या विषयावर विधानसभेत सखोल चर्चा, विवेचनात्मक भाषणे हा प्रगल्भपणा लोकशाहीची ही मंदिरे हरवून बसली आहेत. त्यामुळे चर्चेच्या नावाखाली निव्वळ रंगणारे आखाडे ही जनतेसाठी करमणूक ठरली आहे. कोरोना महामारीनंतर राज्यासमोर अनेक नवीन प्रश्न उभे ठाकले आहेत. त्यावर चर्चा होण्यापेक्षा चार दिवसांच्या अधिवेशनात कोळसा उगाळत बसल्यास त्यातून कुठलीच फलनिष्पत्ती होणार नाही. सरकारवर वचक राहण्यासाठी विरोधक हा आक्रमकच हवा. पण जेव्हा कुठल्याच मुद्यावर चर्चा होत नाही तेव्हा ते सत्ताधारांच्या पथ्यावर पडते. अधिवेशनाच्या नावाखाली सध्या ज्या कुप्रथा रुजू पाहत आहेत, त्यातून काळ सोकावण्याचाच अधिक धोका आहे…!
सदानंद सतरकर
