याचिकाकर्त्यांकडून स्वाक्षरी देण्यास नकार : उच्च न्यायालयातच आम्ही म्हणणे मांडू, चुकीचा अहवाल याचिकाकर्त्यांना अमान्य
प्रतिनिधी /बेळगाव
अलारवाड येथील सांडपाणी प्रकल्पाच्या विरोधात काही जणांनी याचिका दाखल केली. त्या ठिकाणी महापालिकेने आपले म्हणणे मांडण्यास टाळाटाळ केले होते. तसेच केलेल्या खर्चाचा हिशोब देण्यास विलंब केला होता. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने या खटल्यामध्ये लोकायुक्तांनाही वादी केले. त्यांना केलेल्या खर्चाच्या हिशोबासंदर्भातील माहिती न्यायालयात दाखल करण्यास सांगितले. त्यानुसार लोकायुक्त खात्याचे कार्यकारी अभियंता बेळगावात दाखल झाले असून त्यांनी केलेला अहवाल हा सर्वांचीच दिशाभूल करणारा आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी त्या अहवालावर स्वाक्षरी करण्यास तीव्र विरोध दर्शविला असून आम्ही आमचे म्हणणे न्यायालयातच मांडू, असे सुनावले आहे.
अलारवाड येथील सांडपाणी प्रकल्पाच्या एकंदर प्रगती संदर्भात चौकशीसाठी आलेल्या लोकायुक्त खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्यांची दिशाभूल झाल्यामुळे बनवलेल्या त्या चुकीच्या अहवालाला याचिकाकर्त्यांनी अमान्य केले आहे. संबंधित अहवालावर सहय़ा करण्यास नकार देऊन आमची बाजू आम्ही लोकायुक्त विभाग आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाकडे स्वतंत्ररित्या मांडू असे सांगून अलारवाड प्रकल्पाबाबत योग्य चौकशीसाठी पुन्हा एकदा लोकायुक्त विभागाला विनंती करू, असे त्यांनी सुनावले. त्यामुळे त्या लोकायुक्त कार्यकारी अभियंत्याला चांगलाच दणका बसला आहे.
कर्नाटक लोकायुक्त विभागाने कार्यकारी अभियंता दर्जाचे अधिकारी निरंजन यांना बेळगावला चौकशीसाठी पाठविले होते. अलारवाड येथे सांडपाणी प्रकल्पाचे कामकाज सुरू असताना पुन्हा हलगा येथे सांडपाणी प्रकल्पाचा घाट कशासाठी या संदर्भात योग्य ती चौकशी करावी, यामध्ये झालेला खर्च तसेच त्यामध्ये भ्रष्टाचार आढळल्यास त्या पद्धतीचा अहवाल द्यावा, असा आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला होता. मात्र चौकशीसाठी आलेल्या अधिकाऱयांना महानगरपालिका आणि पाणीपुरवठा मंडळाने चुकीची माहिती देऊन एकप्रकारे दिशाभूल केली आहे. त्यामुळे त्यांच्या म्हणण्यानुसार लोकायुक्त अधिकाऱयांनी आपला अहवाल बनविला होता. त्याला याचिकाकर्त्यांनी तीव्र विरोध केला आहे.
मंगळवार दि. 15 रोजी याचिकाकर्ते नारायण सावंत यांनी आक्षेप घेऊन आपली बाजू मांडली होती. बुधवारी या संदर्भातील अहवाल दाखविण्यासाठी आणि स्वाक्षरी घेण्यासाठी याचिकाकर्ते नारायण सावंत, प्रसाद सु. प्रभू व इतर तिघांना सर्किट हाऊस येथे बोलविण्यात आले होते. त्यावेळी संबंधित अहवाल पक्षपाती असल्याचे स्पष्ट दिसून आले. त्यामुळे सहय़ा करण्यास याचिकाकर्त्यांनी नकार दिला आहे.
अलारवाड येथे प्रकल्प राबविण्यासाठी 2 कोटी 28 लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. त्याबाबत पाणीपुरवठा मंडळाने न्यायालयातच हा खर्च केल्याबाबतचे म्हणणे देखील मांडले होते. असे असताना आता तक्रारच चुकीची आहे, अलारवाड येथे सांडपाणी प्रकल्प उभारण्यात आलेलाच नाही. अशा प्रकारची भूमिका महानगरपालिका आणि पाणीपुरवठा विभागाने मांडली आहे. तसाच अहवाल लोकायुक्तांच्या या अधिकाऱयांनी तयार केला. त्यामुळे आपली भूमिका थेट कर्नाटक उच्च न्यायालयात मांडू, याचबरोबर लोकायुक्त खात्याला निःपक्षपाती चौकशी अधिकारी पाठविण्याची विनंती केली जाईल, असे याचिकाकर्ते नारायण सावंत आणि प्रसाद सु. प्रभू व इतर याचिकाकर्त्यांनी सांगितले.
कार्यालयात जाऊन चौकशी करणे महत्त्वाचे
लोकायुक्त अधिकाऱयांनी कार्यालयात जाऊन कागदपत्रांची चौकशी केली पाहिजे. 1985 साली जेंव्हा हा प्रकल्प राबविला गेला. तेंव्हा विविध कामांसाठी केलेल्या खर्चाचा तपशील महापालिकेकडे आहे. त्याचा लेखाजोखा तपासणे हे त्यांचे कर्तव्य होते. मात्र तसे न करता केवळ जागेवर जाऊन पाहणी करून महापालिका आणि पाणीपुरवठा मंडळ सांगेल तसा अहवाल करणे हे चुकीचे असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.
चौकशीवेळी मनपाचे वकीलही उपस्थित
न्यायालयात वकिलांनी आपल्या पक्षकाराची बाजू मांडणे इतकेच काम असते. मात्र याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी आलेल्या लोकायुक्त अधिकाऱयांच्या बरोबर मनपाचे वकीलदेखील उपस्थित होते. यामुळे याचिकाकर्त्यांतून आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले. याचबरोबर याचिकाकर्त्यांनी तेथे उपस्थित असलेल्या मनपाच्या अधिकाऱयांना हा प्रकल्प जुन्या अधिकाऱयांनी राबविला आहे. त्यांनी तो पैसा खर्च केला आहे. त्यामुळे आता असलेल्या अधिकाऱयांवर कोणताच ठपका येणार नाही. मात्र जनतेसमोर सत्य काय आहे ते बाहेर यावे, यासाठी तुम्हीच याची खरी माहिती न्यायालयासमोर मांडा, असे याचिकाकर्ते नारायण सावंत यांनी सांगितले.
अधिकारी राजकीय दबावाखाली
लोकायुक्त अधिकाऱयांनी अहवाल पाहता त्यांच्यावर राजकीय दबाव असल्याचे दिसून येत आहे. वास्तविक, महापालिकेला याचा मोठा फायदा होणार आहे. कारण 50 एकर जमीन महापालिकेलाच मिळणार आहे. हलगा येथे सांडपाणी प्रकल्पासाठी नाहक खर्च करणे टळणार आहे. तेंव्हा राजकीय दबावाला बळी न पडता लोकायुक्त अधिकाऱयांनी तसेच महापालिका अधिकाऱयांनीदेखील काम करण्याची गरज असल्याचे मत याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केले आहे.
