उच्च न्यायालयात याचिका
प्रतिनिधी/मुंबई
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचा आरोप करण्यात आल्यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी पोलीसांना 100 कोटीची खंडणी गोळा करण्यास सांगितल्याचा आरोप करणारी याचका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे वकील ऍड. रत्नाकर डावरे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत या प्रकरणाचा सीबीआय मार्फत चौकशी करण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली आहे. या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
अंबानींच्या घराबाहेरील स्फोटकं आणि मनसूख हिरेन हत्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेले आणि सध्या न्यायालयीन कोठडीत असलेले निलंबित सहायक वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सचिन वाझेंनी एनआयए विशेष न्यायालयाला लिहिलेल्या पत्रात अजित पवार यांचे निकटवर्तीय दर्शन घोडावत यांनी (वाझेंना) आपल्याला गुटखा व्यापाऱयांकडून अजित पवारांसाठी 100 कोटी वसूल करण्यास सांगितले असा आरोप केला आहे. हे पत्र न्यायालयाने स्विकाले नसले तरी या पत्रात अनेक गौप्यस्फोट करण्यात आले आहेत .
त्यात परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सैफी बुर्हानीं अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट (एसबीयूटी) च्या अधिकाऱयांना भेटून त्यांच्या विरोधातील पोलीस कारवाई थांबवण्यासाठी 50 कोटींची मागणी केली.असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. तसेच परब यांनी मुंबई महानगर पालिकेने काळया यादीत टाकलेल्या 50 कंत्राटदारांकडून प्रत्येकी दोन कोटी रुपये आपल्याला वसूल करण्यास सांगितले असल्याचा आरोपही वाझेंने पत्रात केला होता. या पत्रातील आरोपांची शहनिशा करण्यासाठी अजित पवार आणि अनिल परब यांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी याचिकेतून केली आहे. सदर याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
