मुंबई \ ऑनलाईन टीम
कोरोना संकटात राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. अनेक विकासकामांसाठी निधी कमी पडत असल्याचे सरकारकडून सतत सांगितले जाते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची सोशल मीडिया अकाउंट्स हाताळण्यासाठी तब्बल 6 कोटी रुपये एका वर्षासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एका इंग्रजी वृत्तपत्राने देलेल्या वृत्तानुसार, राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने बुधवारी यासंबंधीचा आदेश जारी केला. अजित पवारांचे सोशल मीडिया अकाऊंट्स सांभाळण्याची जबाबदारी बाहेरील एजन्सीवर सोपवण्यात येणार आहे. अजित पवार यांनी घेतलेले निर्णय सामान्यांपर्यंत पोहोचावेत याची जबाबदारीही या एजन्सीवर असणार आहे.
या आदेशात अजित पवार यांची सोशल मीडियावरील खाती सांभाळण्यासाठी आणि त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी एखादी बाहेरची कंपनी नियुक्त करण्यात येणार आहे. ही कंपनी अजित पवार यांचे ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉगर, यूट्युब आणि इन्स्टाग्राम खात्याचे काम बघेल. याशिवाय, व्हॉटसएप बुलेटिन, टेलिग्राम आणि एसएमएस पाठवण्याची जबाबदारीही या कंपनीवर असेल. अजित पवार यांचे सचिव आणि सामान्य माहिती व जनसंपर्क विभागाशी बोलणी झाल्यानंतर या नव्या कंपनीकडे सर्व कारभार दिला जाईल. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री म्हणून अजित पवार यांनी घेतलेले निर्णय सामान्यांपर्यंत पोहोचावेत याची जबाबदारीही या एजन्सीवर असणार आहे.
अजित पवारांचं सचिवालय आणि माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयासोबत (डीजीआयपीआर) चर्चा केल्यानंतर एजन्सीची निवड केली जाणार आहे. आदेशात डीजीआयपीआरकडे सोशल मीडियासाठी व्यवसायिक आणि तांत्रिक क्षमतेची कमतरता आहे, यामुळे बाहेरील एजन्सीकडे याची जबाबदारी देणं योग्य ठरेल असंही नमूद करण्यात आलं आहे.
दरम्यान, राज्यात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनं थैमान घातलं आहे. अशातच कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि त्यामुळे लागू करण्यात आलेला लॉकडाऊन यामुळे देशासह राज्यातीलही आर्थिक चक्र मंदावलं आहे. अशातच उपमुख्यमंत्र्यांचे सोशल मीडिया अकाउंट्स हँडल करण्यासाठी तब्बल 6 कोटींचा निधी राखीव ठेवण्यासंदर्भातील जीआर काढण्यात आल्यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
