शिवजयंतीच्या निमित्ताने आज-उद्या महाराष्ट्र सरकारने किल्ले शिवनेरीवर हिंदवी स्वराज्य महोत्सवाचे आयोजन केले आहे. त्याचवेळी स्वराज्याची पहिली राजधानी राजगडवर तकलादू कारण देत मुक्काम करण्यास शिवप्रेमींना कायमची बंदी केली आहे. भविष्यात सर्व गडांवर ही बंदी लादली जाईल. पुरातत्व खात्याला रोकड भरावी लागत असल्याने आग्य्dरात शिवजयंती उत्सवाला इतकी वर्षे अडथळा होता. आता तो अडथळा महाराष्ट्रातील किल्ल्यांवर सहन करायचा का?
राष्ट्रीय, प्रादेशिक अस्मितेला गोंजारत उत्सवांचा झळाळ उठवणे आणि जनतेला दीपवून टाकणे हे भाजपसत्तेचे आगळे वैशिष्ट्या आहे. या जोरावर ते स्पर्धक पक्षांना जनतेच्या नजरेतून सहज उतरवतात. या पक्षाच्या कल्पकतेचे कौतुकच केले पाहिजे. पण, सरकारने कितीही चांगले घडवायचे ठरवले तरी त्याला गालबोट लावणारी नोकरशहा मंडळी वेटोळे घालून खुर्चीवर बसली आहेत. ते सरकारचे इरादे धुळीस मिळवतात.
पुणे जिह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी शिवनेरीवर शिवजन्माचा सोहळा 18 ते 20 फेब्रुवारी दरम्यान हिंदवी स्वराज्य महोत्सव म्हणून साजरा करणार असल्याची घोषणा केली. त्याला मुख्यमंत्र्यांसह मान्यवर आणि एक लाख शिवप्रेमी येतील. यापूर्वीच्या सरकारांनी असे सोहळे केले नाहीत असे नव्हे. पण यंदा शिवराज्याभिषेकाला 350 वर्षे होत आहेत आणि त्यानिमित्त हा सोहळा केला जात आहे. शिवरायांचे दुर्गवैभव नव्या पिढीपर्यंत पोहोचावे म्हणून हा सोहळा (गडावरच) आयोजित केल्याचे दादांनी जाहीर केलेय. त्याचवेळी सरकारतर्फे आग्रा दरबार येथेही महोत्सव होणार आहे. तिथे कार्यरत सैन्यातील अधिकारी, कर्मचारी यांनी दशकापूर्वी ही प्रथा सुरू केली. मात्र पुरातत्व खात्याला परवानगीसाठी सव्वा लाखाहून अधिक रक्कम भरावी लागत असल्याने त्यांना मर्यादा पडत होत्या. यावषी हा भार महाराष्ट्र सरकारने उचलला. हे बरेच झाले. पण, इतके चांगले काम महाराष्ट्र पुरातत्व विभागाच्या मुंबईस्थित संचालक आणि पुण्याच्या सहाय्यक संचालक विलास वाहणे यांच्या डोळ्यात बहुदा खुपले असावे. त्यांनी स्वराज्याची पहिली राजधानी आणि जेथे शिवराय व राजमाता जिजाऊंनी दोन तपे व्यतीत केली त्या राजगडावर शिवप्रेमींना मुक्कामाला बंदी घातली. तसे पत्र पुणे जिह्यातील वेल्हे पोलिसांना दिले. याला पायथ्याच्या गुंजवणी आणि पाल बुद्रुक या गावांनी विरोध केला आहे. पर्यटक किल्ल्यावर रात्री राहतात. भोजन करतात. कचरा टाकतात आणि वास्तूंच्या आडोशाला शौचाला जातात, त्यामुळे दुर्गंधी पसरते असे कारण या मुक्कामबंदी मागे दिले आहे.
इतक्मया वर्षात गडावर शौचालयांची, मुक्कामाची व्यवस्था का लावली नाही? तसेच या किल्ल्याच्या, वास्तूंच्या निगा आणि संवर्धनासाठी त्यांनी काय केले? राजस्थानातील गड किंवा मध्य प्रदेशातील झाशीसारखी महाराष्ट्राच्या गडांची निगा का राखली जात नाही? याचे उत्तर त्यांच्याकडे नाही. राजगड हा दुर्गम आहे. तिथे पोहोचायला किमान पाच तास लागतात. गडाचे चढण अवघड आहे. ते चढून संपूर्ण किल्ला सर्व माच्यांसह फिरायचा तर दोन मुक्काम करणे आवश्यक ठरते. या किल्ल्यावर येणारे पर्यटनासाठी नव्हे तर शिवप्रेमापोटीच येतात हे लक्षात घेतले पाहिजे. पुरातत्व खात्याच्या ताब्यात असलेल्या आणि नसलेल्या अनेक ठिकाणी दुर्ग संवर्धन संघटनांच्या राज्यभरातील कार्यकर्त्यांनी किल्ल्यांची स्वच्छता दुऊस्ती, त्याला महाद्वार बसवण्यापासून ते अगदी दरीत पडलेल्या अवाढव्य तोफा युवाशक्तीच्या सहाय्याने उचलून वर आणून नव्याने सुतार काम करून त्या सुस्थितीत उभ्या केल्याची असंख्य उदाहरणे आहेत. सरकार आणि पुरातत्त्व विभाग जे करत नाही ते हे युवक करत आहेत आणि अशावेळी त्यांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी त्यांना गडावरून हाकलून लावले जात आहे. हा अपमान आहे.
संध्याकाळ झाल्यानंतर चौकीदार लोकांना हाकलतात. पण, अंधारात असे गड उतरणे जिवावर बेतणारे आहे याचेही भान त्यांना राहत नाही. 6 फेब्रुवारी रोजी बंदीचा पहिला निर्णय मुंबईत संचालकांकडून घेण्यात आला. तो राज्यभर लादला जाऊ शकतो. 15 रोजी पुण्याच्या सहाय्यक संचालकांनी राजगडावर ही बंदी लागू केली. त्याचे राज्यभर पडसाद उमटणार आहेत. पुरातत्व खात्याच्या ताब्यात असलेल्या विशाळगडाची अवस्था अतिक्रमणामुळे बिकट आहे. सगळे अवैध व्यवसाय तिथे चालतात. ते रोखण्याची हालचाल यांनी कधी केलेली नाही. अकराव्या शतकापासूनचा इतिहास असणाऱ्या पन्हाळगडाची अवस्था त्याहून दयनीय आहे. तिथल्या वास्तूंवर उगवलेली झाडे, झुडपेही हटवली जात नाहीत.
केंद्रीय पुरातत्त्व खात्याच्या ताब्यातील मोठ्या किल्ल्यांचीही दुरावस्था आहे. त्याकडे लक्ष देण्याऐवजी ज्या उर्मी आणि प्रेरणेने महाराष्ट्रातील युवक गडकोटांवर पोहोचतो, तिन्ही ऋतूतील किल्ल्यांवरचे जीवन अनुभवतो, ते पॅमेऱ्यात साठवून जगात पोहोचवतो आणि ढासळणारे बुऊज, निखळणारे दगडसुध्दा सुस्थितीत ठेवून गड उतार होतो, त्यांना तीन महिने तुऊंगात डांबायची भीती कशासाठी घातली जात आहे? राज्य सरकारने याचा खुलासा करून तातडीने हा निर्णय मागे घेण्याची आवश्यकता आहे. वास्तविक पुरातत्व आणि पर्यटन विभागाने एकत्र येऊन महाराष्ट्रातील गड किल्ल्यांना, खिद्रापूर सारख्या मोडकळी झालेल्या मंदिरांना आणि राज्यभर पसरलेल्या विविधकालीन लेण्यांना सुस्थितीत आणून महाराष्ट्राचे वैभव जगभरातील लोकांना सहज खुले करण्याची आवश्यकता आहे. तिथे फुकटची फौजदारकी करणे आणि प्रिवेडिंग शूटिंगवाल्यांकडून पैसे लाटणे यासाठी हे खाते नाही, याची जाणीव राज्य सरकारने अधिकाऱ्यांना करून देण्याची सक्त आवश्यकता आहे.
राजगडच्या पायथ्याच्या ग्रामपंचायतीसह कोल्हापूर जिह्यातील इंद्रजीत सावंत, हर्षल सुर्वे यांनी या विरोधात पहिला आवाज उठवला आहे. भविष्यात हे लोण राज्यभर पसरण्यापूर्वी सरकारने हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे.
शिवराज काटकर
