जमिनीची रक्कम दिली नसल्याने न्यायालयाची कारवाई
प्रतिनिधी/ बेळगाव
सांबरा विमानतळासाठी शेतकऱयांच्या सुपीक जमिनी हिसकावून घेण्यात आल्या. त्यावेळी शेतकऱयांना योग्य नुकसानभरपाई देऊ, याचबरोबर त्यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला नोकरीत सामावून घेऊ, असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, शेतकऱयांना भरपाई देण्यास टाळाटाळ सुरूच होती. यामुळे शेतकऱयांनी त्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने शेतकऱयांना तातडीने नुकसान भरपाईचे आदेश दीड वर्षांपूर्वी दिले होते. दोन शेतकऱयांना 76 लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यायची होती. तरीदेखील तो आदेश प्रांताधिकाऱयांनी मानला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने प्रांताधिकारी कार्यालयावर जप्तीचा आदेश बजावला. त्यानुसार शनिवारी प्रांताधिकाऱयांचे वाहन जप्त करण्यात आले आहे.
सांबरा विमानतळासाठी 370 एकर जमीन घेण्यात आली होती. दोन वर्षे उलटली तरी ती रक्कम देण्यात आली नाही. पहिला हप्ता दिला होता. मात्र, अद्याप 14 कोटी रुपये शेतकऱयांचे देणे बाकी होते. या सर्व शेतकऱयांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. यामधील दोन शेतकऱयांनी न्यायालयातून जप्ती आदेश घेतला आहे. त्यानुसार प्रांताधिकारी कार्यालयावर ही कारवाई करण्यात आली. 27 शेतकऱयांनी तिसरे अतिरिक्त उच्च दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. यामधील दोन शेतकऱयांना आता जप्तीचे आदेश मिळाले आहेत, तर उर्वरित शेतकरी हे जप्ती आदेश घेणार आहेत.
शेतकऱयांच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर बाजू खंबीरपणे मांडली. दीड वर्षांपासून आम्हाला प्रांताधिकारी टाळाटाळ करत आहेत. त्यामुळे योग्य न्याय द्यावा, अशी मागणी केल्यानंतर न्यायालयाने प्रांताधिकारी कार्यालयावर जप्तीचे आदेश बजावले. त्यामुळे शनिवारी न्यायालयीन कर्मचारी याचबरोबर शेतकरीही प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर जमा झाले. प्रांताधिकारी अशोक तेली यांना रक्कम भरण्याबाबत विचारणा केली असता आणखी मुदत मागितली. मात्र, तुम्ही लेखी द्या तेव्हाच आम्ही तुम्हाला मुदत देऊ, अशी भूमिका शेतकऱयांनी मांडली.
संबंधित विभागाकडे मी पाठपुरावा करत आहे. तेव्हा आणखी 15 दिवस मुदत द्या, अशी विनंती करण्यात आली. मात्र, शेतकऱयांनी व वकिलांनी आम्हाला किती दिवस फसविणार? असा सवाल केला. त्यामुळे प्रांताधिकाऱयांची चांगलीच गोची झाली. शेतकऱयांबरोबर चर्चा करतो असे सांगितले. मात्र प्रांताधिकाऱयांनी तेथून काढता पाय घेतला. त्यामुळे न्यायालयीन कर्मचाऱयांनी जप्तीची कारवाई पूर्ण केली.
खासगी वाहनातून प्रांताधिकारी पसार
न्यायालयीन कर्मचाऱयांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रांताधिकाऱयांचे वाहन जप्त केले. त्यामुळे प्रांताधिकारी अशोक तेली हे हतबल झाले. आता काहीच चर्चा करण्यात अर्थ नाही म्हणून त्यांनी खासगी वाहनाचा आधार घेत माघारी फिरणेच पसंत केले. शेतकऱयांबरोबर चर्चाच केली नाही. यामुळे शेतकऱयांनीही यावेळी नाराजी व्यक्त केली. दिलीप चव्हाण यांच्यासह इतर शेतकरी उपस्थित होते.
खानापूर तालुक्मयातील शेतकऱयांनीही मिळविला जप्ती आदेश
खानापूर तालुक्मयातील पारिश्वाड येथील शेतकरी नागाप्पा चंद्राप्पा कुकडोळी आणि कृष्णा श्रीनिवास पाटील यांच्यासह काही शेतकऱयांच्या जमिनी गृहनिर्माण विभागाने घेतल्या होत्या. त्या शेतकऱयांनाही रक्कम देण्यात आली नाही. त्यामुळे त्यांच्या नुकसान भरपाईसाठीही न्यायालयाने जप्तीचे आदेश बजावले होते. त्यासाठीही प्रांताधिकाऱयांचे वाहन जप्त केल्याचे सांगण्यात आले. खानापूरच्या शेतकऱयांच्यावतीने ऍड. महांतेश इनामदार, ऍड. महेश जिनराळी यांनी काम पाहिले. तर सांबऱयाच्या शेतकऱयांच्यावतीने ऍड. बी. एस. धडेद, ऍड. बी. बी. मोकाशी आणि ऍड. डी. बी. माने यांनी काम पाहिले.
