पायी केल्या जाणाऱया पंढरीच्या वारीची परंपरा बरीच जुनी असून तेराव्या शतकात ही परंपरा असल्याचे उल्लेख सापडतात. संतश्रेष्ठ ज्ञानदेवांच्या घराण्यात पंढरीच्या वारीची परंपरा होती. ज्ञानदेवांनी भागवत धर्माची पताका खांद्यावर घेऊन सर्व जातीपातींच्या समाजाला एकत्रितपणे या सोहळय़ात सामील करून घेतले. पुढे एकनाथ महाराज, तुकाराम महाराज, मल्लप्पा वासकर यासारख्या संतांनी वारीची परंपरा चालवली. संत तुकाराम महाराज यांच्याही कुटुंबात वारीची परंपरा होती.
लॉकडाऊनचा कालावधी संपल्यानंतर प्रशासन, पालखी सोहळय़ाचे व्यवस्थापक, मानकरी यांच्यासोबत बैठक घेऊन सामुदायिक निर्णय घेतला जाईल. कोरोनाचा प्रादुर्भाव किती व कधी कमी होईल तेव्हा मुख्य निर्णय होईल. सर्व पालख्यांचा निर्णय एकत्रित घेतला जाईल. पालखी सोहळा रद्द न करता साध्या स्वरूपात कसा करायचा याचा निर्णय प्रशासन व व्यवस्थापक घेतील. सध्यातरी पालखी सोहळा रद्द करण्याचा कोणताही निर्णय झालेला नाही. महाराष्ट्रातील जनतेने अफवांवर विश्वास ठेवू नये असे आवाहन संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळय़ाचे वंशपरंपरागत चोपदार रामभाऊ चोपदार यांनी एप्रिलमध्ये एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे होते.
समाजास पूरक असाच निर्णय
वारकरी संप्रदाय हा अडेलतट्टू नाही. शासन व समाजास पूरक असाच निर्णय सर्वांच्या विचारविनिमयातून घेतला जाईल असेही त्यांनी म्हटले होते व नंतर त्याचे प्रत्यंतरही आले. तरीही संत शिरोमणी ज्ञानेश्वर माउली आणि जगद्गुरु तुकोबाराय यांच्या पालख्या पंढरपूरला यंदा पायी जाणार नसल्याने शेकडो वर्षांची पायी वारीची परंपरा यंदा खंडित झाल्याने बहुसंख्य वारकरी लाडक्मया विठुरायाला भेटता येणार नसल्याने नाराज झाले आहेत. या विषयावर आज चर्चा करण्याचे कारण म्हणजे दोनच दिवसांपूर्वी वारीसारख्याच प्रसिद्ध परंपरा असलेल्या जगन्नाथ पुरी यात्रेला सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटींवर दिलेली परवानगी. काय आहे हा निर्णय?
पंढरपूर यात्रेप्रमाणेच जगन्नाथ यात्रेला लाखो भाविक दरवषी जमतात. कोरोना प्रादुर्भाव लक्षात घेता यावषी ही यात्रा स्थगित ठेवावी, असे 18 जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. नऊ दिवस चालणाऱया या यात्रेला यंदा 23 जूनपासून सुरुवात होणार होती. त्यानंतर 1 जुलै रोजी ‘बहुदा जत्रा’ ही एक छोटी यात्राही भरणार आहे. कोरोनाचा संसर्ग पाहता ही संपूर्ण यात्रा स्थगित करा, हा आदेश जारी केल्यानंतर आदेशाचा पुनर्विचार न्यायालयाने करावा, या मागणीसाठी याचिका दाखल झाल्या होत्या. या अर्जांमध्ये एक अर्ज ‘जगन्नाथ संस्कृती जनजागरण मंच’ नेही केला होता. यावर न्यायालयाने रथयात्रेला सशर्त परवानगी दिली म्हणण्यापेक्षा द्यावी लागली असे म्हणावे लागेल. न्यायालये पुराव्याच्या आधारे निर्णय देतात असे म्हटले जाते. पण त्याचबरोबर न्यायालये परंपरा, जनमानस आणि सामाजिक हितही बघतात हे तामिनाडूमधील जलकट्टी विवाद व रामजन्मभूमी वादावर दिलेल्या निर्णयाने अधोरेखित झाले आहे.
सुनावणीदरम्यान केंद्राकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोरोना धोक्मयाच्या पार्श्वभूमीवर मार्गदर्शक तत्त्वांचे संपूर्ण पालन इथे केले जाईल, अशी हमी देत रथयात्रेला परवानगी दिली जावी, असे म्हणणे मांडले. आपण याबद्दल ‘सर्वोच्च धार्मिक गुरु’ शंकराचार्यांशीही संवाद साधल्याचे त्यांनी कोर्टाला सांगितले.
भक्तांच्या सहभागाशिवाय रथयात्रेचे आयोजन करता येऊ शकते असे ओडिशा सरकारने न्यायालयाला पटवून दिले. राज्य सरकार यात्रेदरम्यान लोकांना रोखण्यासाठी कर्फ्य लावू शकते, असे राज्य सरकारने म्हटले होते.
यापूर्वी, ‘ओडिशामधील प्रसिद्ध जगन्नाथ रथयात्रा पार पडू नये यासाठी सुनियोजित कट आखण्यात आला आहे, 14 लाख लोक जमतील असे न्यायालयाला सांगण्यात आले’ असा आरोप पुरी मठाचे शंकराचार्य जगत्गुरु स्वामी निश्चलानंद सरस्वती यांनी केला होता.
या अगोदर, ‘जर आम्ही रथयात्रेला परवानगी दिली तर भगवान जगन्नाथ आम्हाला माफ करणार नाहीत,’ असे म्हणत सरन्यायाधीश अरविंद बोबडे यांनी जगन्नाथ रथयात्रा तसेच त्याच्याशी संबंधित इतर सर्व गोष्टींसाठी परवानगी नाकारली होती. कोरोनाचे महासंकट लक्षात घेता यात्रेला यंदा परवानगी देता येणार नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयानेच यापूर्वीच्या आदेशात व्यक्त केले होते. यात्रेसंदर्भात 21 याचिकाही दाखल झाल्या होत्या. त्यात भाजप नेते संबित पात्रा यांच्यासह आफताब हुसेन या विद्यार्थ्याचाही समावेश होता. मंदिरातील सर्व 1,172 सेवकांची कोव्हिड चाचणी निगेटिव्ह आली आहे. रथ ओढण्यास फक्त 750 लोक हवे असतात, त्यामुळे फक्त सेवकांना अनुमती देऊन परंपरा खंडित होणे टाळले जाऊ शकते, याकडे हुसेन यांनी लक्ष वेधले होते. वार्षिक यात्रेचे आयोजन अनिवार्य असल्याचे मत व्यक्त करताना, जगन्नाथ मंदिर समन्वय समितीचे अध्यक्ष गजपती महाराजांनी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांना लिहिलेल्या पत्रात पुराणातील दाखले देऊन पटवून दिले व मुख्यमंत्र्यांनीही त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
अखेर आपलाच पूर्वीचा निर्णय फिरवत काही अटींवर सर्वोच्च न्यायालयाने सशर्त परवानगी दिल्याने भाविकांच्या श्रद्धेचा विजय झाला. तामिळनाडूमधील पोंगल सणाचा भाग असलेल्या बैलावर नियंत्रण मिळवणाऱया सणावर बंदी घालण्यात आल्यावर यापेक्षाही बाका प्रसंग आला होता. तामिळनाडूचे सरकार आणि जल्लीकट्टूप्रेमी एकत्र आले. त्यांना संपूर्ण समाजातून पाठिंबा मिळाला. पूर्ण तामिळनाडू पेटले आणि शेवटी मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांचे मन वळवून अध्यादेश काढला, कायदाही झाला. राज्याचे हित घटनेच्या चौकटीत राहून कसे जपावे हे महाराष्ट्राने तामिळनाडूकडून शिकण्यासारखे आहे. महाराष्ट्रातील विठ्ठलवारीवरील तोडगा मात्र वारकऱयांनी स्वीकारला. खरेतर हाच पायंडा देशात जपला जाणे गरजेचे आहे.
ओडिशातील जगन्नाथ रथयात्रेप्रमाणे प्रत्येक पालखीचे 25-25 यात्रेकरू सरकारचे सर्व नियम पाळून दरवषीप्रमाणे संताची पालखी पंढरपूरला घेऊन जाऊ शकले असते. परंपरा मोडीत काढण्याची गरज नव्हती. या संदर्भात मी अनेक वारकऱयांशी, संत अभ्यासकांशी बोललो, तेव्हा त्यांनी आपली नाराजी स्पष्टपणे व्यक्त केली. कमीत कमी ज्ञानेश्वर माउली व तुकोबारायांच्या पालखी सोहळय़ाची तरी परंपरा खंडित व्हायला नको होती, असे जनमानस आहे. नाहीतरी कोरोनाबाधितांची राज्यातील संख्या वाढत असूनही लॉक डाऊन उठवल्याने वाढलेली वर्दळ बघता पायी वारी रद्द करण्याचा निर्णय घाईचाच झाला असे म्हणावे लागेल.
विलास पंढरी – 9860613872
