सरकारी कर्मचारी म्हणून नोंद करण्याची मागणी : सहा हजारांहून अधिक अंगणवाडी कर्मचाऱयांची उपस्थिती
प्रतिनिधी /बेळगाव
अंगणवाडय़ांमध्ये एलकेजी, युकेजी सुरू करा, तसेच अंगणवाडी कार्यकर्त्या व साहाय्यिकांना सरकारी कर्मचारी म्हणून दर्जा द्या, यासह इतर मागण्यांसाठी राज्यभरातील अंगणवाडी कार्यकर्त्या व साहाय्यिका शुक्रवारी सुवर्णसौधवर धडकल्या. 6 हजारांहून अधिक अंगणवाडी कार्यकर्त्यांनी उपस्थिती दर्शवून सरकारकडे आपल्या मागण्या मांडल्या. त्यामुळे सरकारलाही या आंदोलनाची दखल घ्यावी लागली.
राज्यभरात 65 हजार 911 अंगणवाडय़ा असून त्यामध्ये 1 लाख 28 हजार कार्यकर्त्या व साहाय्यिका आहेत. या अंगणवाडय़ांमध्ये एलकेजी, यूकेजी सुरू झाल्यास त्याचा फायदा सरकारी शाळा वाचविण्यासाठी होणार आहे. अंगणवाडी केंद्रातील शिशू संगोपन केंदे रद्द करावीत, राज्यातील 8 जिल्हय़ांमधील 170 अंगणवाडय़ांमध्ये बेबीसिटिंग सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु ही बाब व्यवहार्य नाही. आधीच अंगणवाडय़ांमध्ये कामाचा भार असताना त्यात हा भार वाढविणे चुकीचे असल्याचे मत आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केले.
अंगणवाडी कार्यकर्त्या व साहाय्यिकांना निवृत्ती पेन्शन नाही. कोरोना काळात मृत्यू पावलेल्या अंगणवाडी कार्यकर्त्यांना अद्याप आर्थिक मदत मिळालेली नाही. त्यांना कोणतीही वैद्यकीय मदत मिळत नाही. नव्या व जुन्या कार्यकर्त्यांना एकच वेतन दिले जात असल्याने ज्ये÷तेप्रमाणे वेतन द्या. शालेय पोषण अभियानांतर्गत देण्यात आलेल्या साडय़ांवर जाहिराती करण्यात आल्या आहेत. त्या रद्द कराव्यात. यासह इतर मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात आले.
संघटनेचे अध्यक्ष एन. शिवाण्णा, सेपेटरी जयम्मा, ऍड. नागेश सातेरी यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले. बेळगावसह धारवाड, विजापूर, बागलकोट, कारवार, गदग, हावेरी यासह इतर जिल्हय़ांमधील अंगणवाडी कार्यकर्त्या व साहाय्यिका उपस्थित होत्या.
