देशात कोरोनाचे सर्वाधिक रुग्ण ही आज महाराष्ट्राची ओळख बनली आहे. पण, सर्वाधिक आणि त्यातील 94 टक्के चाचण्या निगेटिव्ह येत असल्याचा एक दिलासाही आहे. हीरक महोत्सवात राज्याच्या फेर उभारणीचे मोठे आव्हान पुढे आहे.
पुढच्याच आठवडय़ात एक मे रोजी महाराष्ट्राचा हीरक महोत्सव सुरू होत आहे. कोरोनामुळे त्याचा काही उत्सव, समारंभ वगैरे होणार नाही. देशात कायम अग्रेसर राज्य आपली पुढची वाटचाल कशी करणार आहे ते अशा टप्प्यांवर मोजले जातेच. 3 मे रोजी लॉकडाऊनचा दुसरा टप्पा संपत असला तरी राज्याची गरज म्हणून 20 एप्रिलपासून महाराष्ट्राचे अर्थचक्र सुरू करण्याचा निर्णय घेतला गेला. रोजगारासाठी आलेल्या परप्रांतियांना आपापल्या राज्यात परत पाठविण्यासाठी रेल्वेची व्यवस्था करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी पेंद्राकडे केली आहे. गावाकडे जाण्यासाठी वांद्रे येथे रस्त्यावर उत्तर भारतीयांच्या झालेल्या गर्दीनंतर सरकार आग्रही झाले आहे. अर्थात राजस्थानच्या कोटामधून उच्चवर्गियांची स्पर्धा परीक्षेच्या अभ्यासासाठी गेलेली हजारो मुले बिहार, उत्तर प्रदेशने सहज स्वीकारली तशी कोरोनाग्रस्त मुंबईतील सामान्यातील सामान्य आपल्याच कामगारांना ही राज्ये स्वीकारतील का हा प्रश्नच आहे. कोरोनामुळे मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर पुणे, नाशिक, मालेगाव ते नागपूरच्या पट्टय़ात उद्योग व्यवसाय सुरू करताना अनेक अडचणी आहेत. त्यातूनही औरंगाबादचा बजाजचा प्रकल्प, पुणे, सोलापूर जिल्हय़ातील सिमेंटचे प्रकल्प, बल्लारपूरचा कागद प्रकल्प, सांगली, कोल्हापूर, साताऱयातील किर्लोस्कर, कमिन्सचे प्रकल्प सुरू झाले. राज्यातील विजेची मागणी तातडीने 1200 मेगावॅटने वाढली. आता वाहन, बांधकाम आणि इतर क्षेत्रे, दुकाने सुरू करण्याची मागणी होत आहे. उद्योगक्षेत्राला लॉकडाऊन काळापासून पुढे तीन महिने विजेचा स्थिर आकार न लावता जितका वापर झाला तितकेच बिल आकारण्याची, ते भरण्यासाठी दंड, व्याजरहित मुदत देण्याची मागणी केली आहे. सरकार जेव्हा विशेष आदेश काढून कामगार कपात आणि वेतन कपात करू नये असे आदेश देते तेव्हा या उद्योगांवरील इतर बोजे कमी करण्याचे नैतिक बंधनही शासनावर येते. त्यामुळे इतर तरतुदींप्रमाणेच अशा बाबींसाठीही सरकारची तयारी लागणार आहे. पण, त्यासाठीच्या पैशाचा प्रश्न निर्माण होतोच. निवृत्त सनदी अधिकाऱयांच्या समितीने रिझर्व बँकेकडून किंवा त्यांच्या मार्फत इतर बँकांकडून एक लाख कोटी रुपये कर्ज उभे करण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्रालयास दिल्याचे समजते.
15 मे पर्यंत मुंबईत सहा लाखावर कोरोना रुग्ण होतील असे केंद्राच्या आरोग्य पथकाच्या हवाल्याने एक वृत्त आले होते. राज्याने अशी परिस्थिती येणार नाही हे स्पष्ट केल्याने लोकांचा जीव भांडय़ात पडला आहे. रोज सात हजार इतक्या चाचण्या केल्या जात असून त्यातील 94 टक्के चाचण्या निगेटिव्ह येत आहेत हा राज्यासाठी मोठा दिलासा आहे. राज्यातील हॉटस्पॉटही त्यामुळे कमी झाले. हवामान खात्याने यंदाही सरासरी इतका पाऊस पडेल असे जाहीर केले आहे, हाही मोठा दिलासा आहे.
राज्य सरकार सध्या त्या त्या विभागात त्या दृष्टीनेही तयारी करत आहे. निसर्गाच्या या लहरीपणाचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण महाराष्ट्राला आणि शेतीला बसतो. कोरोनामुळे चांगला पिकलेला भाजीपालाही बाजारात पोहोचणे मुश्किल होऊन उभ्या पिकावर ट्रक्टर फिरविण्याची नामुष्की शेतकऱयांवर आली आहे. सुकाळी आणि दुष्काळी भागात शेतीकर्ज माफीच्या आव्हानाबरोबर हे आव्हानही सरकारला पेलावे लागणार आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना नुकतेच लिहिलेले पत्र परिस्थितीचे गांभिर्य दर्शविणारेच आहे. सरकारच्या हातात पैसा नाही, महसूल वाढीसाठी कोणत्याही भावनिक गुंत्यात न अडकता मद्य विक्रीला परवानगी देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. राज्यात कोणत्याही पक्षाचे सरकार असते तरी त्यांनी हेच केले असते. मात्र तसे जाहीरपणे सांगण्याचे धाडस केवळ राज ठाकरे यांनी केले आहे हे विशेष आहे. आर्थिक प्रश्न असंख्य असतानाही महाराष्ट्रात भावनिक मुद्यांवरच राजकारण हेलकावे खात असते. बांद्रा प्रकरणात तेच दिसून आले. पाठोपाठ पालघरमध्ये झालेल्या साधुंच्या हत्येच्या बाबतीतही हेच घडले. दोन्हीवेळी सत्ताधाऱयांना घेरायला बघणे भाजपला महागात पडले. तीच बाब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आमदारकीची. कोरोनाच्या संकटामुळे निवडणूक प्रक्रिया पुढे ढकलली गेली आणि 27 मेच्या आधी त्यांना आमदार बनणे मुश्किल झाले. त्यामुळे राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून मंत्रीमंडळाने त्यांच्या नावाची शिफारस केली. राज्यपालांनी याबाबत केलेला वेळकाढूपणा, कायदेतज्ञांचे मत मागविण्याची कृती टीकेचे कारण बनली आहे. यालाच लागून राजभवनातून राजकारण खेळले जात असल्याची टीका भाजपवर झाली. दरम्यान 10 डॉक्टर, 44 नर्स कोरोनाग्रस्त बनले. 64 पत्रकार, एक मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाच्या आसपासचे लोकही कोरोनाग्रस्त झाल्याचे चित्र पुढे आले. त्यामुळे भाजपने केलेले खुलासे विरून गेले. भाजपला यानिमित्ताने सरकारच्या आणि प्रशासकीय बाबींमधल्या त्रुटींवर बोट ठेवून अनेक निर्णयात हस्तक्षेप करता आला असता. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मुद्दे त्यासाठी उपयुक्तही ठरले असते. मात्र उर्वरित भाजप नेते त्याचा राजकीय लाभ उठवण्याच्या नादाला लागले आणि भाजपवाले पुन्हा एकदा त्यातच फसले. सत्ताधारी पक्ष याच काळात एकसुरात बोलताना दिसतो आहे. हीरक महोत्सवात महाराष्ट्राला बऱयाच क्षेत्रात नव्याने सुरुवात करायची आहे. पण, त्यात विरोधी पक्षही दिसला पाहिजे. कारण वचक हवाच. सरकार, प्रशासन आठवडय़ात दोनदा गडबडलेले दिसले, तिथे विरोधी पक्ष कुठेच नव्हता. वास्तविक जनता त्यांच्याकडून तेव्हा हस्तक्षेपाची अपेक्षा बाळगून होती!
शिवराज काटकर
