केंद्र सरकारचा निर्णय, चार वर्षांसाठी खासगीकरण करण्याची घोषणा
बेळगाव / प्रतिनिधी
बेळगाव नजीकच्या हिरेबागेवाडी-कोगनोळी राष्ट्रीय महामार्गाची निवड संपत्तीनिर्माणासाठी (मॉनेटायझेशन) करण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रीं निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी देशव्यापी संपत्तीनिर्माण योजनेची घोषणा केली होती. याच योजनेचा भाग म्हणून या राष्ट्रीय महामार्गाची निवड करण्यात आली आहे. सरकारी मालमत्तेचे मर्यादित आणि विशिष्ट वेळेसाठी खासगीकरण करण्याची ाr योजना आहे. यग्ना योजनेचे स्वरुप स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हिरेबागेवाडी-कोगनोळी हा राष्टीय महामार्गाचा 100 किलोमीटरचा भाग यासाठी निवडण्यात आला आहे. त्याचे खासगीकरण आर्थिक वर्ष 2022 ते 2025 या कालावधीसाठी करण्यात येणार आहे. दोन विभागांमध्ये हा मार्ग संपत्तनिर्माणासाठी खुला करण्यात येणार आहे, अशी माहिती उपलब्ध झाली आहे. याच योजनेच्या अंतर्गत महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेनजीकचा हत्तरगी-हिरेबागेवाडी मार्गही संपत्तींनिर्माणासाठी निवडण्यात आला आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
राष्ट्रीय महामार्गांचा उपयोग संपत्तनिर्माणासाठी (मॉनेटायझेशन) करण्याची ही महत्वाकांक्षी योजना सहा लाख कोटी रुपयांची आहे. या योजनेचे क्रियान्वयन राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएएचआय) आणि केंद्रीय मार्ग परिवहन विभागाकडून केली जाणार आहे. ‘टोल…ऑपरेट…ट्रान्फर’ (टीओटी) या तत्वानुसार ही योजना लागू केली जाईल. पायाभूत सुविधा विश्वस्त निधीचा या योजनेत सक्रीय सहभाग असेल, अशी माहिती देण्यात आली आहे.
1 लाख कोटीहून अधिकची योजना
राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा योजना 1.11 लाख कोटींची आहे. तिचा कालावधी पाच वर्षांहून अधिकचा आहे. केंद्र सरकारने स्वतःची गुंतवणूक करुन ज्या पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या आहेत, त्यग्नांच्यातून देशासाठी संपत्ती निर्माण करणे हे या योजनेचे उद्दिष्टय़ आहे. सध्याच्या कोरोनाच्या आव्हानात्मक परिस्थितीत देशाच्या अर्थव्यवस्थेची मरगळ झटकली जावी आणि अर्थव्यवस्था गतीमान होऊन मोठय़ा प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती व्हावी, हे केंद्र सरकारचे ध्येय आहे. या योजनेची सविस्तर माहिती गुगल न्यूज बेळगावीवर उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
भूमीची विक्री नाही
खासगीकरण याचा अर्थ सरसकट जमिनीची किंवा आस्थापनांची किंवा मार्गांची विक्री असा नाही. केवळ काही काळापुरती ही आस्थापने किंवा सुविधा खासगी कंपन्यांना उपयोगासाठी तसेच त्यातून पैसा मिळविण्यासाठी हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत. या सुविधांवर मालकी केंद्र सरकारचीच राहणार आहे. तसेच कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर या मालमत्ता केंद्र सरकारला परत मिळणार आहेत, असे महत्वाचे स्पष्टीकरणही केंद्र सरकारने यग्ना संदर्भात दिले आहे.
