गावे वगळण्याच्या निर्णयाने चलबिचल : जिल्हय़ातील 86 गावांचा समावेश : पर्यावरणवादी लढाईच्या तयारीत
विजय देसाई / सावंतवाडी:
पश्चिम घाट समितीने शिफारस केलेल्या ‘इको-सेन्सिटिव्ह’ झोनबाबतची निश्चितीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. ‘कोरोना’ची लढाई संपल्यानंतर त्यावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. इको-सेन्सिटिव्ह झोनची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असतांनाच इके-सेन्सिटिव्ह झोनमधून महाराष्ट्रातील 388 गावे तर सिंधुदुर्गातील 86 गावे वगळण्यात आली आहेत. त्यात सावंतवाडी तालुक्यातील 50 पैकी 30 गावांचा समावेश आहे. तर दोडामार्ग तालुका कस्तुरीरंगन समितीने इको-सेन्सिटिव्ह झोनमधून वगळला आहे. हा पट्टा इको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये समाविष्ट करावा, यासाठी वनशक्ती संस्था न्यायालयीन लढा देत आहे. सध्या हा लढा प्रलंबित असतांनाच इको-सेन्सिटिव्ह झोनमधून राज्य शासनाने सावंतवाडीसह अन्य चार तालुक्यातील गावे वगळली आहेत. त्यामुळे पर्यावरणवाद्यांमध्ये चलबिचल सुरू झाली आहे.
सावंतवाडी आणि दोडामार्ग तालुक्यात प्रस्तावित खनिज प्रकल्प आहेत. ही गावे इको-सेन्सिटिव्ह झोनमधून वगळल्यास या प्रकल्पांना मोकळे रान मिळणार असून त्यामुळे या भागातील पर्यावरणाला मोठा धक्का बसणार आहे. त्यामुळे पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी आतापर्यंत मायनिंगविरोधात लढाईत उतरलेले पर्यावरणवादी शासनाच्या या निर्णयाविरोधात उभे ठाकणार आहेत. तशी तयारीही करण्यात आल्याची माहिती पर्यावरणवादी संदीप सावंत यांनी दिली.
सावंतवाडी-दोडामार्ग तालुक्यात मायनिंगचे वारे 1999 पासून घोंघावत आहे. ठिकठिकाणी गावात शासनाने मायनिंगचे लीज कंपन्याना दिले. त्यामुळे या कंपन्या लीज असलेल्या गावात एजंटांमार्फत जमिनी खरेदी करू लागल्या. या भागात सुपारी, नारळ, काजू अशा बागायती आहेत. तसेच भातशेती आहे. मायनिंग झाल्यास उपजीविकेचे साधन नष्ट होणार असल्याने आणि पर्यावरण, आरोग्याचा
प्रश्न निर्माण होणार असल्याने मायनिंग पट्टय़ातील ग्रामस्थांकडून विरोध झाला.
दरम्यानच्या काळात मायनिंग प्रकल्प लोकांच्या सहमतीने सुरू करण्यासाठी जनसुनावण्या घेण्याचे ठरले. कळणे, तिरोडा आदी गावात जनसुनावण्या झाल्या. मात्र, या सुनावण्या म्हणजे फार्सच असल्याचे दिसून आले. कळणेत मोठय़ा लढय़ानंतरही मायनिंग सुरू झाले. या काळातच केंदाने पश्चिम घाटाचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी 2010 मध्ये डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. गाडगीळ सिंधुदुर्गात आले. त्यांनी सावंतवाडी, दोडामार्ग तालुक्यात दौरा केला. गाडगीळ समितीने सावंतवाडी, दोडामार्ग, कुडाळ, कणकवली तालुके इको सेन्सिटिव्ह करण्याची तसेच प्रदूषणकारी व मायनिंग प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याची शिफारस केली.
याच दरम्यान सावंतवाडी आणि दोडामार्ग तालुक्यातील 25 गावांनी ग्रामसभा घेऊन गाव इको-सेन्सिटिव्ह झोनची मागणी केली. गाडगीळ समितीने ग्रामसभांच्या म्हणण्याला प्राधान्य दिले. त्यांनी लोकांच्या कलाने पर्यावरणाचे रक्षण करणारा विकास शासनाने करावा, असे सूचित केले. गाडगीळ समितीचा अहवाल केंद्र शासनाने स्वीकारून अधिसूचना काढली. मात्र, हा अहवाल विकासाला बाधक असल्याचे कारण पुढे करत केरळ, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू या राज्यांनी विरोध केला. केंदाने त्यानंतर इस्त्रोचे डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. गाडगीळ समितीमुळे मायनिंगला विरोध करणाऱया ग्रामस्थांना आणि चळवळीला बळ मिळाले. परंतु दुसरी समिती नेमल्याने चळवळीला धक्का बसला.
वनशक्तीची न्यायालयात धाव
या दरम्यान आंबोली ते मांगेली पट्टय़ात वाघाचे भ्रमण असल्याने हा पट्टा टायगर क्वारिडॉर म्हणजेच इको-सेन्सिटिव्ह झोन जाहीर करावा, यासाठी स्टॅलिन दयानंद यांच्या वनशक्तीने न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यामुळे प्रथम या पट्टय़ात वृक्षतोडीला बंदी घालण्यात आली. तर झोळंबे गावातील मायनिंग जनसुनावणीला स्थगिती देण्यात आली. सुमारे बारा तास मायनिंगची जनसुनावणी झालेला असनियेतील मायनिंग प्रकल्प कचाटय़ात सापडला. याच काळात गाडगीळ समितीने इको-सेन्सिटिव्ह झोनची शिफारस केलेला दोडामार्ग तालुका कस्तुरीरंगन समितीने इको सेन्सिटिव्ह झोनमधून वगळला. परंतु वनशक्तीची लढाई न्यायालयात सुरू होती. न्यायालयाने हा तालुका इको-सेन्सिटिव्ह झोन होण्यासाठी पावले उचलण्याचे आदेश केंदाला दिले होते. यासंदर्भात अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.
कळीचा मुद्दा
या दरम्यान केंद्राने चार अधिसूचना काढल्या. परंतु इको-सेन्सिटिव्ह झोनबाबत अंतिम अधिसूचना निघाली नाही. केरळला महापूर आल्यानंतर राष्ट्रीय हरित लवादाने केंदाला अंतिम अधिसूचना सहा महिन्यात काढण्याचे आदेश दिले होते. परंतु वर्षभर ती काढण्यात आली नाही. त्यामुळे हरित लवादाने डिसेंबर 2019 मध्ये मार्च 2020 ला अंतिम अधिसूचना काढण्याचे आदेश दिले. परंतु कोरोनाचे संकट आल्याने निर्णय लांबणीवर पडला. राज्याने केंद्राला जिल्हय़ातील 86 गावे इको-सेन्सिटिव्ह झोनमधून वगळण्याची शिफारस केल्याने तो आता कोरोनाच्या संकटातही कळीचा मुद्दा बनला आहे. गावे वगळण्याच्या निर्णयाला वनशक्तीने आव्हान दिले आहे. तर पर्यावरणप्रेमीही या विरोधात उभे ठाकले आहेत.
ग्रामस्थांनी सजगता बाळगावी
पश्चिम घाटातील जैवविविधतेची साखळी अखंडित राहणे आवश्यक आहे. वगळलेल्या गावात मायनिंग झाल्यास त्याला धक्का बसू शकतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे. मायनिंग प्रकल्प होण्यासाठी हा खटाटोप आहे. परंतु यामुळे पर्यावरणाची हानी होणार आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. हे होत असताना ग्रामस्थांची भूमिका महत्वाची आहे. परंतु ग्रामस्थांची दिशाभूल करण्यात आली. त्यामुळे ज्या 25 गावांनी ग्रामसभा घेऊन इको-सेन्सिटिव्ह झोन गाव करण्याची शिफारस गाडगीळ समितीला केली होती, त्यापैकी 20 गावांनी पुन्हा इको-सेन्सिटिव्हच्या विरोधात ठराव केला. अशाप्रकारे सावंतवाडी, दोडामार्ग तालुक्यातील अनेक गावांनी इको सेन्सिटिव्ह झोनच्या विरोधात ठराव केला. या लोकांना मायनिंग हवे काय, असा सवाल निर्माण होतो. परंतु प्रत्यक्षात तशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे आता पुन्हा
ग्रामस्थांनी सजग होण्याची गरज निर्माण झाल्याचे पर्यावरण चळवळीतील कार्यकर्ते संदीप सावंत यांनी सांगितले.
वनमंत्र्यांशीही केली होती चर्चा
वनमंत्री संजय राठोड बांद्यात आले असता त्यांच्याशी जैवविविधतेबाबत चर्चा केली होती. त्यांनीही आपल्याला निसर्ग आणि पर्यावरण महत्वाचे असल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे गावे वगळण्याचा निर्णय आश्चर्यकारक असल्याचे ते म्हणाले. सध्या एकूण परिस्थिती पाहता गावे वगळण्यात आल्याने मायनिंग
प्रकल्पांना मोकळे रान मिळून पर्यावरणाला धोका निर्माण होऊ शकतो. आता ‘कोरोना’मुळे बेरोजगारी वाढणार आहे. त्यामुळे शेती बागायतीवरील रोजगार आणि उदरनिर्वाहाला महत्व येणार आहे. त्या दृष्टीने आता हा लढा निकराने देण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने पर्यावरणवादी गावे वगळण्याच्या निर्णयाविरोधात लढा देण्याच्या तयारीत आहेत.
