कोरोना परिस्थितीसंबंधी रिझर्व्ह बँकेचे अनुमान
मुंबई / वृत्तसंस्था
कोरोनाच्या उद्रेकांमुळे भारताच्या अर्थव्यस्थेची झालेली हानी पूर्णांशाने भरून निघण्यासाठी 12 वर्षे लागण्याची शक्यता आहे, असे अनुमान रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केले आहे. बँकेच्या एका अहवालात ही माहिती आहे. ‘2021 आणि 2022 साठी चलन आणि वित्त’ या विषयावर हा अहवाल आहे.
कोरोनामुळे निर्माण झालेली स्थिती हा भारताच्या इतिहासातील काळा अध्याय आहे. यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेत रचनात्मक परिवर्तन झाले असून त्यामुळे आर्थिक विकासाच्या गतीवर दीर्घकालीन परिणाम झाला आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या कल्पक धोरणांमुळे परिस्थिती हाताबाहेर गेली नाही. भांडवली खर्चात वाढ, डिजिटलायझेशनला प्रोत्साहन, ई-कॉमर्स, स्टार्टअप्स आदी नव्या क्षेत्रांमधील गुंतवणुकीला प्राधान्य, तसेच पुरवठा साखळय़ा आणि पुनउ&पयोगी ऊर्जा धोरण आदी उपायांमुळे अर्थव्यवस्था सुदृढ होत आहे. तसेच औपचारिक आणि अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेतील अंतरही कमी होत आहे, असे अहवालात स्पष्ट केले गेले आहे.
विकासदरावर परिणाम
कोरोना काळात अर्थव्यवस्थेच्या विकासदरावर परिणाम झाला आहे. सरासरी विकासदर 6.6 टक्के आहे. तर कोरोनाचे महिने वगळता तो 7.1 टक्के आहे. कोरोना भरात असण्याच्या काळात विकास दर उणे 6.6 टक्के होता. नंतर आर्थिक वर्ष 2021-2022 मध्ये तो 8.9 टक्के होता तर सध्याच्या आर्थिक वर्षात तो 7.2 टक्के आणि त्यापुढच्या वर्षात तो 7.5 टक्के राहील असे गृहित धरले तर कोरोनामुळे झालेली हानी लवकर भरुन निघेल, असे बँकेने प्रतिपादन केले आहे. उत्पन्न (आऊटपुट) तोटा या तीन वर्षांसाठी अनुक्रमे 19.1 लाख कोटी, 17.1 लाख कोटी आणि 16.4 लाख कोटी असेल, असे या अहवालात मांडण्यात आले आहे. शुक्रवारी अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला.
प्रगतीची प्रमुख चाके
एकंदर मागणी, एकंदर पुरवठा, संस्थात्मक वित्त, अंतरिम वित्त (इंटरमिडीएटरीज), बाजारपेठा, सूक्ष्मवित्त स्थैर्य (मायक्रोइकॉनॉमिक स्टॅबिलिटी) आणि धोरण सातत्य, उत्पादकता सातत्य आणि तंत्रवैज्ञानिक प्रगती, रचनात्मक परिवर्तन आणि सातत्यपूर्णता (सस्टेनिबिलीटी) ही आर्थिक प्रगतीची प्रमुख चाके असून या क्षेत्रांवर लक्ष द्यावे लागणार आहे, असे अहवालात सुचविण्यात आले.
