हाताचे सहावे बोट!

दक्षिणेतील काही राज्यांमध्ये भातुकलीचा खेळ आणि राज्यकारभार यात फारसा काही फरक नाही असे वाटावे असेच राज्यकर्त्यांचे वर्तन असते. ज्याला जसा झटका येईल त्याने तसा निर्णय घ्यावा आणि कारभार करावा अशी इथली पध्दत रूढ झालेली आहे. निरंकुश किंवा एकतर्फी सत्ता, राक्षसी बहुमत हे या निरंकुशपणाला कारणीभूत ठरत असतात. राक्षसी बहुमताची शक्ती जर एखाद्या हुकुमशाही वृत्तीच्या व्यक्तीच्या हाती गेली तर काय होईल याचा अंदाज देश अनेकदा घेतला आहे. पण, सध्या आंध्रप्रदेशसारख्या राज्यात तीन राजधान्या स्थापन करण्याच्या मुद्यावरून आता थेट विधान परिषद बरखास्त करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांच्या सरकारने घेतला आहे. काँग्रेसच्या काळात हजारो कोटीच्या बेहिशोबी मालमत्तेच्या प्रकरणात पावणेदोन वर्षे तुरूंगाची वारी करून आल्यानंतर जगनमोहन यांनी राज्याचा दौरा केला. जनतेपर्यंत जाऊन तेच जनतेच्या मनातील मुख्यमंत्री आहेत अशी भावना निर्माण केली. त्याचकाळात तिसरी आघाडी स्थापन करून केंद्रात नरेंद्र मोदींना पर्याय म्हणून पुढे येण्याची स्वप्ने पाहणारे चंद्राबाबू नायडू यांना जोराचा धक्का देत जगनमोहन यांनी विधानसभेच्या 175 पैकी 151 जागा जिंकल्या आणि लोकसभेलाही घवघवीत यश संपादन केले. राज्यही गेले आणि देशावर राज्य करण्याचे स्वप्न मोदींनी धुळीला मिळवल्याने चंद्राबाबू जमीनीवर आले. पण, त्यांच्या खुर्चीवर ज्यांना जनतेने बसवले ते जगनमोहन मात्र सत्तेच्या खुर्चीची हवा लागतात ताळतंत्र सोडू लागले. एका राज्यात पाच-पाच उपमुख्यमंत्री कर, हजारो कोटीची परदेशी गुंतवणूक करून उभे राहत असलेल्या राजधानी अमरावतीच्या कामांना स्थगिती देऊन अमरावती, विशाखापट्टणम आणि कुर्नुल या तीन शहरांमध्ये राजधानी विभाजित करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाचा प्रस्ताव बहुमताच्या जोरावर जगनमोहन यांनी मंजूर करून घेतला. मात्र विधान परिषदेत तेलगु देसमचे वर्चस्व असल्याने त्यांनी तिथे तो रोखला. याबाबतचा निर्णय विधिमंडळाच्या समितीसमोर चर्चेला यावा अशी विधान परिषदेच्या सभापतींची अपेक्षा होती. मात्र आपल्या सरकारचे बहुमत नसलेली विधान परिषद रद्दच केली पाहिजे या मताचे असलेल्या रेड्डी यांनी आपले म्हणणे खरे करून दाखवले आहे. वास्तविक विधान परिषदेने हा मुद्दा तज्ञांपुढे ठेवला असता आणि त्यांनी विरोध करूनही सरकारने हा निर्णय घ्यायचाच आहे असे ठामपणे सांगितले असते तर विधान परिषद सरकारला रोखू शकली नसती. पण, त्यासाठी योग्य वेळेची वाट पाहणेही रेड्डी यांनी पसंत केले नाही. त्यांनी सरळ परिषदच बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. वास्तविक एखादा कायदा कनिष्ठ सभागृहात म्हणजेच विधानसभेत घाईगडबडीने संमत होऊ शकतो. त्यावर उपयुक्त चर्चा व्हावी म्हणून वरिष्ठ सभागृहात तो कायदा पाठविला जातो. मात्र आपल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची घाई झालेल्या रेड्डी यांना तितका वेळ थांबायची गरज वाटली नाही. त्याऐवजी विधान परिषद बरखास्त करणे त्यांनी पसंत केले. विशेष म्हणजे परिषद बरखास्त करण्याबाबतच्या निर्णयासाठी त्यांनी आधीच एक समिती नेमली होती. त्या समितीचा अनुकूल अहवाल येण्याचीही त्यांनी वाट पाहिली नाही. सुमारे एक दशकापूर्वी मुख्यमंत्री जगनमोहन यांचे वडील आणि राज्यातील लोकप्रिय नेते वायएसआर रेड्डी यांनीच बरखास्त विधान परिषदेचे पुनरूज्जीवन केले होते. एन. टी. रामाराव यांनी विधान परिषदेला हाताच्या सहाव्या बोटाची उपमा देत ती बरखास्त केली होती. मात्र रेड्डी सत्तेवर आल्यानंतर असंतुष्टांना संतुष्ट करण्यासाठी त्यांना आमदार करणे गरजेचे वाटले होते. त्या राजकीय सोयीसाठी पुन्हा विधानपरिषद स्थापन करण्यात आली. पित्याने त्याचा पुरेपूर राजकीय लाभ उठवला आणि आता दशकभराने त्यांच्याच पुत्राने पुन्हा एकदा विधान परिषदेला सहावे बोट ठरविले आहे. वास्तविक पाहता एका राज्यात तीन-तीन राजधान्या निर्माण करणे, एके ठिकाणी विधिमंडळ, दुसरीकडे उच्च न्यायालय आणि तिसरीकडे प्रशासकीय कार्यालये हा सुयोग्य कारभार कधीच होणार नाही. त्यातही दोन शहरांमध्ये तब्बल 700 ते 400 किमी चे अंतर आहे. म्हणजे रेड्डी सरकारचा कारभार म्हणजे सर्कसच ठरणार यात शंकाच नाही. पण, लोकांनी आपल्या एकाच कामासाठी कुठे कुठे हेलपाटे मारायचे? प्रशासकीय कार्यालयात काम झाले नाही तर मंत्रालयात जायचे की न्यायालयात जायचे आणि तिन्ही ठिकाणच्या तारखांना सांभाळत काम कधी व्हायचे हा खरा प्रश्न आहे. शिवाय जगभरातील गुंतवणुकदारांनी अमरावतीत गुंतवणूक केलेली आहे. आता ती कामे अचानक थांबवल्याने या गुंतवणुकीला मोठा फटका बसणार आहे. आधीच भारतीय नेत्यांच्या आणि प्रशासकीय प्रमुखांच्या धरसोडीच्या धोरणाचा फटका भारताला निर्यातीपासून गुंतवणुकीपर्यंत सर्व क्षेत्राला बसत असताना त्यातच आंध्रने घातलेली ही भर भारताला अधिक त्रासदायक ठरणार आहे. देशाची प्रतिमा त्यामुळे जागतिक पातळीवर खराब होणार आहे याचा थोडासा तरी विचार रेड्डी यांनी केला आहे काय असा प्रश्न पडतो. त्याचवेळी जनतेने बहुमत दिले म्हणजे आपणास काहीही करायला परवाना मिळाला असे वाटणारे राज्यकर्ते जगभर वाढत असताना ते राज्याच्या पातळीवरही उगवत आहेत हे अधिक धोकादायक आहे. आपल्या स्वार्थाच्या पलिकडे पहायचेच नाही या धोरणातून वागायचे आणि आपण आपले म्हणणे कसे खरे करून दाखवले याची शेखी मिरवायची हा कारभार भारतातील अनेक मुख्यमंत्र्यांनी वारंवार केलेला आहे. नरेंद्र मोदी, ममता बॅनर्जी, मायावती, जयललिता यांच्यापासून ते केजरीवाल, फारूख अब्दुल्ला, मेहबुबा मुफ्ती यांच्यापर्यंतचे हट्टी आणि जिद्दी नेते देशाने पाहिले आहेत. आता त्यात अधिक दुराग्रही मुख्यमंत्र्यांची भर पडायला लागली आहे. जगनमोहन रेड्डी हे युवा नेते आहेत. देशातील युवा पिढी त्यांच्याकडे एक नव्या काळातील राज्यकर्ता म्हणून पाहत असताना पाच-पाच उपमुख्यमंत्री नेमण्याचा त्यांचा निर्णय देशाने कसातरी पचवला. आता तीन राजधान्या निर्माण करण्यासाठीचा त्यांचा दुराग्रह आणि त्यासाठी वरिष्ठ सभागृहाचाच बळी घेणे अजिबातच योग्य नाही!