उच्च न्यायालयाने ठेवली स्थगिती कायम :
प्रतिनिधी/ बेळगाव
हलगा-मच्छे बायपासप्रकरणी बळीराजा विरुद्ध राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण या न्यायालयीन दाक्याची मंगळवारी पुन्हा सुनावणी झाली. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कामकाज चालवून स्थगिती कायम ठेवली आहे. शेतकऱयांची बाजू न्यायालयात भक्कम झाल्यामुळे बायपासचा प्रकल्प रद्दबातल होऊन भू-संपादन रोखले जाण्याची सुचिन्हे दिसून येत आहेत.
भू-संपादनास विरोध करणाऱया शेतकऱयांच्या बाजूने ऍड. रविकुमार गोकाककर यांनी मुद्दे मांडले. बायपाससाठीचे नोटीफिकेशन काढताना निर्माण झालेल्या तांत्रिक त्रुटींवर त्यांनी लक्ष वेधले आहे. बायपास शेतवडीतून काढण्याचा निर्णय 2009 मधील मूळ नोटीफिकेशनमध्ये नव्हता. 2011 मध्ये हा मुद्दा बेकायदेशीरपणे पुढे आणण्यात आला. ही बाजू मांडताच न्यायालयाने या संदर्भातील कागदपत्रे हजर करण्याची सूचना राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे केली. मात्र ते कागद हजर करण्यात आले नाहीत.
दरम्यान, निविदा काढून बराच काळ लोटला असून आर्थिक नुकसान होत आहे. यासाठी स्थगिती उठवून भू-संपादन व काम सुरू करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने केली. यावेळी बेकायदेशीर प्रकल्प व भू-संपादनच रद्द होणार असून स्थगिती उठवू नका, असे शेतकऱयांच्या बाजूने ऍड. गोकाककर यांनी न्यायालयासमोर सांगितले. ही बाजू विचारात घेऊन न्यायालयाने स्थगिती कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे भूमीहीन होण्याच्या संकटात अडकलेल्या शेतकऱयांना दिलासा मिळाला आहे. बायपास करण्यासाठी पिकावू शेतजमीन संपादित करू नका. शेतकऱयांना देशोधडीस लावून केलेल्या बायपासने काय साध्य होणार? ही न्यायालयात गेलेल्या शेतकऱयांची भूमिका कायम असून यासाठीच्या लढाईत न्याय मिळण्याची शक्मयता निर्माण झाली आहे
