कणकवलीत विरोधी गटनेते सुशांत नाईक यांची न. प. सत्ताधाऱयांवर टीका
प्रतिनिधी / कणकवली:
वर्षाला 52 लाख रुपये जनतेच्या खिशातून जादा घेऊनही स्वच्छता सर्वेक्षणमध्ये कणकवली नगर पंचायत आपले रँकिंग टिकवू शकली नाही. हे नगर पंचायतीचे अपयश असून 52 लाखाने जर स्वच्छ सर्वेक्षणमधील रँकिंग वाढत नसेल, तर नगर पंचायतीबद्दल जनतेने का बोलू नये? असा सवाल नगर पंचायतीचे विरोधी पक्ष गटनेते सुशांत नाईक यांनी प्रसिद्धी पत्रकातून केला आहे.
कणकवली नगर पंचायतीच्या कचरा ठेक्मयाच्या वाढीव निविदेबाबत विरोधी पक्ष म्हणून ज्यावेळी जनतेचे लक्ष वेधले, त्यावेळी सत्ताधाऱयांनी सारवासारव करून वेळ मारून नेली. कोणतेही ठोस उत्तर आतापर्यंत सत्ताधाऱयांना देता आलेले नाही. यापूर्वीची जी 9 लाख 81 हजाराची निविदा कमी दराने होती, तीच निविदा आता महिन्याला 14 लाख 11 हजार करून वर्षाला 52 लाखांनी वाढली. 52 लाख एवढा ज्यादा दर घेऊनही शहराच्या स्वच्छतेत कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. तत्कालीन मुख्याधिकारी अवधूत तावडे यांच्या काळात कणकवली नगरपंचायत स्वच्छता रँकिंगमध्ये अव्वलस्थानी आली होती. मात्र, नगरपंचायतीचे आताचे सत्ताधारी सत्तेत आल्यानंतर 2019 मध्ये 89 वा रँकिंग व आताच्या नव्याने जाहीर करण्यात आलेल्या मानांकनात कणकवली नगरपंचायत देशात 232, तर महाराष्ट्रात 123 व्या स्थानावर घसरली. 52 लाखात मानांकन घसरत असेल, तर नगरपंचायत नेमके जादाचे 52 लाख कशाचे घेते, याचे उत्तर सत्ताधाऱयांनी दिलेच पाहिजे. केवळ शोबाजी केली म्हणजे शहर स्वच्छ होणार नाही. तर नगरपालिकेला विविध मानांकन मिळवून देण्याची जबाबदारी सत्ताधारी म्हणून नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांची आहे, असे यात म्हटले आहे.
अशा स्थितीत केवळ मानांकन घसरलेल्या मुद्दय़ाबाबत चकार शब्दही न काढणाऱया सत्ताधाऱयांनी याचे उत्तर द्यावे. कणकवली शहराचा स्वच्छतेबाबतचा दर्जा टिकला आहे का, हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे. त्यामुळे मानांकन घसरले. स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 साठी नगराध्यक्ष व त्या सत्ताधाऱयांनी कोणतेही ठोस प्रयत्न किंवा अंमलबजावणी केली नाही. या अपयशाची जबाबदारी सत्ताधाऱयांनी घ्यावी. अशा स्थितीत केवळ कोरोनाच्या नावाखाली वेळकाढू भूमिका घेणाऱया सत्ताधाऱयांनी याबाबत जनतेला उत्तर द्यावे. कणकवली शहराच्या स्वच्छतेचा मुद्दा जरी सत्ताधारी दुर्लक्षित करत असले, तरी विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही ही भूमिका जनतेपर्यंत पोहोचविणार हे आमचे कर्तव्य आहे. दर महिन्याला निविदा प्रक्रियेत 4 लाख 30 हजारांची वाढ होऊन नगरपंचायतीचे मानांकन घसरते हे कशाचे द्योतक आहे, असा सवाल नाईक यांनी केला आहे.
याला विरोधी गटाचे नगरसेवक रुपेश नार्वेकर, नगरसेवक कन्हैया पारकर, नगरसेविका सुमेधा अंधारी, नगरसेविका माही परुळेकर, नगरसेविका मानसी मुंज यांनी दुजोरा दिला असल्याचे यात म्हटले आहे.
