केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग यांची स्पष्टोक्ती
वृत्तसंस्था/ जम्मू
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या (सीएए) अंमलबजावणीनंतर देशभरातील विविध राज्यांमध्ये म्यानमारमधून आलेले व बेकायदेशीररित्या देशात राहणाऱया रोहिंग्यांना हद्दपारीचे सरकारचे लक्ष्य असेल, असे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग यांनी स्पष्ट केले आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये सर्वाधिक रोहिंग्या मुसलमानांचे वास्तव्य असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जम्मू येथील कार्यक्रमात बोलताना जितेंद्र सिंग म्हणाले, ‘सीएए’ कायद्यातील तरतुदीनुसार बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये अल्पसंख्याक असणाऱयांना भारताचे नागरिकत्व दिले जाईल. रोहिंग्यांचे मागील काही वर्ष देशातील विविध राज्यांमध्ये बेकायदा वास्तव्य आहे. त्यामुळे त्यांना भारत सोडावाच लागेल, असेही ते म्हणाले.
म्यानमारमधील अल्पसंख्याक अशी रोहिंग्यांची ओळख आहे. 2017 मध्ये म्यानमारमध्ये झालेल्या हिंसक दंगलीनंतर दीड लाखांहून अधिक रोहिंग्यांनी बांगलादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, थायलंड आणि भारतामध्ये आश्रय घेतला आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार जम्मू आणि सिंबा जिल्हय़ात 13 हजार 700 रोहिंग्या मुसलमानांसह बांगलादेशमधील नागरिकांचे बेकायदा वास्तव्य आहे. 2008 ते 2018 या कालावधीमध्ये यांच्या लोकसंख्येत सहा हजारांनी वाढ झाली आहे. देशभरात 40 हजार रोहिंग्यांचे बेकायदा वास्तव्य असण्याची शक्यता गृह मंत्रालयाने यापूर्वी व्यक्त केली आहे.
