मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचा विश्वास
प्रतिनिधी/ पणजी
हा देश निधर्मी असून कुणाचेही नागरिकत्व धोक्यात येणार नाही. आतापर्यंत नागरिकत्व कायद्यात अनेकवेळा दुरूस्त्या करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे नागरिकत्व कायद्याबाबत कुणीही मनात दुमत बाळगू नये. मतांचे राजकारण करणाऱयांपासून लोकांनी सावध रहावे. मुस्लिम, ख्रिश्चन, सीख या सर्वधर्मियांनी निश्चिंतपणे रहावे. सरकारला या देशाची, गोव्याची व गोमंतकीयांची चिंता आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नागरिकत्व कायद्याबाबत असलेल्या अभिनंदन ठरावावर बोलताना सांगितले.
विरोधक आज मतांचे राजकारण करण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांची दिशाभूल करीत आहेत. काँग्रेस पक्षानेही यापुर्वी नागरिकत्व कायद्यात दुरूस्त्या केल्या आहेत. शरणार्थी म्हणून जे लोक पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेशमधून भारतात आले त्यांना नागरिकत्व बहाल करण्यासाठी हा कायदा केला आहे. घुसखोरांना नागरिकत्व देण्यासाठी नव्हे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
नागरिकत्व कायदा करण्याची वेळ काँग्रेसमुळे
युगांडातील लोकांना याअगोदर काँग्रेसने नागरिकत्व दिले आहे. इस्लामिक देश म्हणून घोषित झालेल्या देशांमध्ये अन्य धर्मियांचा छळ होत आहे. 1947 मध्ये धर्माच्या आधारावर देशाचे विभाजन झाले. पाकिस्तान हा मुस्लिम देश व भारत हा हिंदू देश म्हणून मानला गेला, हे काँग्रेसने केले आहे. आज नागरिकत्व कायदा करण्याची पाळी त्यामुळेच आली आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
गोवा पहिले राज्य ठरल्याने अभिनंदन : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी तरुण भारतशी बोलताना पंतप्रधान, गृहमंत्र्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव संमत करणाऱया आमदारांचे आभार मानले. अशा प्रकारचा ठराव करणारे गोवा राज्य पहिले ठरले याचा अभिमान वाटतो, आणि अशा राज्याचा आपण मुख्यमंत्री आहे, याबद्दलही अभिमान वाटला, असेही ते म्हणाले.
नेहरुंनी 1950 मध्ये दिले होते आश्वासन
5 नोव्हेंबर 1950 रोजी पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी लोकसभेत आश्वासन दिले होते. जे शरणर्थी म्हणून भारतात आले त्यांना सन्मानाने नागरिकत्व द्यायला हवे असे नेहरूंनी सांगितले होते. त्यामुळे नागरिकत्व देणे हे काँग्रेसलाही मान्य होते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आपल्या भाषणातून हे स्पष्ट केले आहे. काँग्रेस पक्ष आज या विषयावरून राजकारण करीत आहे. आदिवासींना भडकावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, तो खपवून घेतला जाणार नाही.
पाकिस्तानात हिंदू घटले, भारतात मुस्लिम वाढले
नेहरू – लियाकत करारानुसार जे मुस्लिम भारतात आहेत व जे हिंदू पाकिस्तानात आहेत त्यांची चिंता सरकारने घ्यावी असे फाळणीवेळी ठरले, पण आज पाकिस्तानची जनगणना पाहिली तर त्यावेळी 79.2 टक्के असलेले मुस्लिम आज 96.28 टक्क्यांवर पोहोचले आहेत, तर 13.5 टक्के असलेले हिंदू 1.85 टक्क्यांवर आले. हे लोक गेले कुठे असा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित केला. त्यांनी धर्मांतरण केले असावे किंवा पळून गेले असावेत अथवा अन्य देशामध्ये गेले असावे, मात्र भारतातील मुसलमानांची संख्या वाढली. बांगला देशातही आज तिच स्थिती आहे.
नागरिकत्वावर काँग्रेस आमदारांनी चर्चेस यावे
नागरिकत्व कायद्यावर बोलण्याची सर्वांना संधी होती, पण त्यांनी बाहेर जाणे पसंत केले. जनतेचा संभ्रम दूर होण्यासाठी त्यावर बोलणे आवश्यक आहे. आपण याबाबत भाजपच्या आमदारांना बोलावून त्यांची मते आजमावली आहेत. काँग्रेस आमदारांना यावर काही जाणून घ्यायचे असल्यास त्यांनीही चर्चेसाठी यावे. सभागृहाबाहेर चर्चा शक्य आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
राष्ट्रीय जनसंख्या नोंदणी दहा वर्षांनी होतेच
नागरिकत्व कायदा व राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी यामध्ये घोळ घातला जात आहे. राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही, तर राष्ट्रीय जनसंख्या नोंदणी ही दर दहा वर्षांनी केली जाणारी जनगणना आहे. अकारण या गोष्टींचा बाऊ केला जात आहे. जनगणनेचा जो अर्ज भरावा लागतो त्यात एवढाच बदल केला आहे. पालकांचा जन्म कुठे झाला हे सांगावे लागते, मात्र ते बंधनकारक नाही. माहिती नसेल तर नाही म्हणून सांगावे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
भाजपकाळात तीन हजार शरणार्थींना नागरिकत्व
अल्पसंख्यांकांमध्ये भीती निर्माण करण्याचे काम विरोधकांकडून केले जात आहे. अल्पसंख्याक मुस्लिम बांधवांना बोलावून त्यांच्याशीही चर्चा केली आहे. त्यांनीही नागरिकत्व कायद्याला विरोध केला नसल्याचे स्पष्ट केले. ख्रिश्चनांमध्ये हा विषय नव्हता, पण कुणीतरी बाहेरुन येऊन त्यांना भडकावित आहेत. मागील सहा वर्षात भाजपने 2830 पाकिस्तानी, 912 अफगाणिस्तानी आणि 172 बांगलादेशींना नागरिकत्व दिले आहे. नागरिकत्व कायद्याला गोव्याचे पूर्ण समर्थन असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
