प्रशांत चव्हाण/ गुहागर
सीआरझेडसंदर्भात ऑनलाईन पध्दतीने जनसुनावणी घेण्याचा प्रयत्न काही जिह्यांमध्ये सुरु आहे. मात्र ऑनलाईन पध्दतीने घेण्यात येत असलेल्या जनसुनावणीची कायद्यात कुठेच तरतूद नसून आमचा या जनसुनावणीला विरोध असून ती रद्द करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने घेतली आहे. या बाबत ते लवकरच संबंधित जिल्हा प्रशासनाला निवेदन देणार आहेत.
ऑनलाईन जनसुनावणीची कायद्यात कुठेच तरतूद नाही. मूळ जनसुनावणी खूपवेळा चालते. ती ऑनलाईन चालणे शक्यच नाही. ऑनलाईन पध्दतीत प्रत्येकाला आक्षेप नोंदवायला पुरेसा वेळ मिळणे अशक्य आहे. या पध्दतीत फारच कमी लोकांना सामावले जाईल, कारण त्यामध्ये काही मर्यादा येऊ शकतात. ज्या नागरिकांना माहिती तंत्रज्ञान वापरण्याची समज नाही, असे ज्येष्ठ नागरिक या जनसुनावणीत भाग घेऊ शकणार नाहीत. एखाद्या गावामध्ये मोबाईल नेटवर्कमध्ये बिघाड झाल्यास किंवा जाणूनबुजून तो केला असल्यास संपूर्ण गावातील लोक जनसुनावणीत हजर राहू शकत नाहीत. या पध्दतीत शासनाला नको असलेले पर्यावरणवादी व जागरुक नागरिक यांना ऑनलाईन बैठकीमधून डिसमीस करुन टाकले तर कोणाला समजणार नाही. गावकरी मंडळींना माहिती नाही, असे जिल्हय़ाबाहेरील लोकही या जनसुनावणीत भाग घेऊन त्याला वेगळे रुप देऊ शकतात, असेही मच्छीमार कृती समितीचे म्हणणे आहे.
कोकणातील पालघरसारखे जिल्हे हे अतिदुर्गम आहेत. त्यामुळे तेथे खूप ठिकाणी मोबाईल नेटवर्क नसते किंवा फार थोडा वेळ असते. अशा परिस्थितीत काही लोक जनसुनावणीत हजर राहू शकत नाहीत. वरील सर्व बाबी आम्हा नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणून संविधानाने आम्हाला दिलेल्या नागरी अधिकारांचा भंग करणाऱया आहेत. यामुळे ऑनलाईन पध्दतीने होणाऱया जनसुनावणीला तीव्र विरोध असून ती रद्द करावी. तसेच जनजीवन सुरळीत झाल्यानंतरच या सुनावण्या घेण्यात याव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने केली आहे. या बाबतचे निवेदनही देण्यात येणार असल्याचे मच्छीमार कृती समितीचे कार्याध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल यांनी सांगितले.
दरम्यान, केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि वातावरणीय बदल मंत्रालय नवी दिल्ली व राष्ट्रीय केंद्र चेन्नई यांनी क्षेत्र व्यवस्थापन (सीआरझेड) 2019चा मसुदा तयार केला आहे. 12 मार्च रोजी रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयात या मसुद्याबाबत जनसुनावणी झाली. मात्र या जनसुनावणीबाबत प्रचार, प्रसार व जाहिरात व्यवस्थित झाली नाही. जिल्हा पातळीवरील प्रशासकीय विभाग ग्रामपंचायती, नगर परिषदांना पूर्णपणे माहिती देऊ शकलेला नाही. त्यामुळे सर्व लोकप्रतिनिधी, उद्योग, सहकारी संस्था, बागायतदार हे सर्व माहितीपासून दूर होते. रत्नागिरी जिह्यातील 9 तालुक्यांपैकी 8 तालुके सीआरझेडशी संबंधित आहेत मात्र पर्यावरण विभागाच्या नकाशाप्रती ग्रामपंचायतींमार्फत पोहचल्याच नाहीत. मराठीत पूर्ण माहिती व परिपत्रकेही नाहीत. नकाशात भरपूर प्रमाणात चुका आहेत. मच्छीमार, मच्छी व्यवसाय, पुरातन वस्तू संशोधनाच्या सर्व मालमत्ता उदा. इमारती, मंदिरे, भरती-ओहटीच्या रेषा यामध्येही चुका आहेत. वरील सर्व माहिती संबंधीत ग्रामपंचायतींना नकाशाप्रती उपलब्ध करुन द्याव्यात. परिपत्रक व मसुद्याची मराठी अनुवादित प्रत द्यावी व प्रत्येक तालुक्याला उपविभागीय दंडाधिकाऱयांमार्फत जनसुनावणी व्हावी व हरकती नोंदवून घ्याव्यात, अशा मागण्याही यापूर्वी निवेदनाद्वारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला करण्यात आल्या आहेत.
चौकट –
सीआरझेडच्या सुनावण्या लोकांसमोरच होणे महत्वाचे अलिकडे कोकणच्या समुद्रकिनारी होणारी नियमबाह्य बांधकामे वादातीत ठरली आहेत. अगोदर बांधकामे करायची व नंतर हरकती घेणे, विरोध होणे अशा जाळ्यात ही बांधकामे सापडतात. परिणामी, हरित लवाद किंवा पर्यावरण विभागाकडून अशी बांधकामे पाडायचे आदेश येतात. त्यामुळे अशी बांधकामे वादात सापडून ती पाडणे भाग पाडते. त्यामुळे करोडो रुपयांचे मोठे नुकसान होते. त्यामुळे सीआरझेडचे नियम एकप्रकारे पायदळीच तुडवले जातात. अशा स्थितीत सीआरझेडच्या जनसुनावण्या प्रत्यक्ष लोकांसमोरच होणे आवश्यक आहे. ऑनलाईनने त्यामध्ये फसगतही होऊ शकत असल्याचे मच्छीमार कृती समितीचे म्हणणे आहे.
